आर्थिक विकास आराखडा पूर्ण व्हावा

दै. देशदूत वर्धापन दिन विशेष
आर्थिक विकास आराखडा पूर्ण व्हावा

महेश झगडे,माजी विभागीय आयुक्त तथा प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष

नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने भविष्यातील संधी व आव्हाने डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक विकास आराखडा तयार करायला हवा. त्यात उद्योगधंदे व रोजगार निर्मिती केंद्रस्थानी असायला हवे.

आर्थिक शक्ती केंद्रे (इकॉनॉमिक पॉवर सेंटर) निर्माण झाल्यावर भविष्यातील तीन-चार पिढ्यांना रोजगार निर्मिती होईल. पुढील 20 ते 30 वर्षे नव्हे तर किमान एका शतकाचे व्हिजन असलेला आर्थिक विकास आराखडा हवा; नाही तर विकासाच्या गप्पा नुसत्या ङ्गपारावरच्या गप्पाफ ठरतील. सांगताहेत ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे.

पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असणार्‍या पीएमआरडीएच्या पहिल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची धुरा महेश झगडे यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर अवघ्या अडीच वर्षांच्या काळात झपाट्याने काम करून विकासाच्या विविध योजना राबवणारे अधिकारी ही महेश झगडे यांची शासनात ओळख!

नाशिकच्या आजूबाजूच्या परिसराचा विकास करण्यासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) स्थापना झाल्यानंतर अध्यक्षपदाची काही काळ जबाबदारीदेखील झगडे यांनी सांभाळून विकासाचे व्हिजन कसे असावे, याबाबत त्यांनी प्रेझेंटेशन केले होते. आज ङ्गएनएमआरडीएफची स्थिती कशी आहे व विकासाचे मॉडेल कसे असावे, याबाबत मदेशदूतच्या वर्धापनदिनानिमित्त झगडे यांच्याशी साधलेला हा खास संवाद

* नाशिक विकास महानगर प्राधिकरणाने बाळसे का धरले नाही?

- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची जबाबदारी माझ्याकडे असताना येथील आजूबाजूच्या परिसराचा विकास व्हावा म्हणून आम्ही आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून नियोजनबध्द आराखडा तयार केला होता. पुणे प्राधिकरणात 600 ते 700 कोटींची विकासकामे केली. अगदी ङ्गमेट्रोफचा आराखडा तयार करुन टेंडर प्रक्रिया राबवली. हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प, रिंगरोड, विकास आराखडा आदींतून पीएमआरडीएच्या कामाला आकार दिला. अधिकारी म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा करता आला पाहिजे. नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण मात्र तसे करु शकले नाही. पाठपुरावा होऊ शकत नसेल तर अधिकारी तेवढे सक्षम नसावेत.

* नाशिकच्या परिसर विकासासाठी नेमके काय केले पाहिजे?

- एका जागतिक सर्वेक्षणानुसार जेथे येत्या काळात शहरीकरण व लोकसंख्या झपाट्याने वाढणार आहे अशी 50 ठिकाणे आहेत. ज्याला ङ्गसुवर्ण त्रिकोणफ म्हणतात त्यात मुंबई-पुणे-नाशिक या शहरांचा समावेश होतो. या तिन्ही ठिकाणी नागरीकरण आणखी वाढणार आहे. रोजगार व शहरी पायाभूत सुविधांची समस्या निर्माण होईल. नाशिकचा विचार करता त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, दिंडोरी, निफाड व इगतपुरी येथे प्राधिकरणाकडून शाश्वत विकास होणे अपेक्षित आहे.

* याकामी नाशकात राजकीय पाठबळाचा अभाव असावा का?

- पुणे, नागपूर येथील महाप्रदेश विकास प्राधिकरण अतिशय सक्षमपणे काम करीत आहेत. विकासाचे अनेक प्रकल्प राबवत आहे. त्या तुलनेत नाशिक खूपच पिछाडीवर आहे. वरील दोन्ही शहरांमध्ये कोठे राजकीय पाठबळ पहायला मिळते. राजकीय पाठबळ हा मुद्दा महत्वाचा नसून सक्षम अधिकारी व नेतृत्व महत्वाचे आहे. कारकुनासारखी मानसिकता व प्रवृत्ती असेल तर काहीच साध्य होणार नाही.

* त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सिन्नर, दिंडोरी येथून रोजगारासाठी अनेक जण अप-डाऊन करतात. त्यामुळे नाशिकला मेट्रोची खरेच गरज आहे?

- होय, नाशिकला भविष्यात ङ्गमेट्रोफची गरज भासणार आहे. त्यासाठी अत्यंत नियोजनबध्द आराखडा तयार करायला हवा. लंडन शहराची लोकसंख्या 1863 मध्ये 13 लाख होती तेव्हाच तेथे मेट्रोसेवा सुरु करण्यात आली. ती सुरु करताना त्या मार्गावरिल आजूबाजूच्या परिसरातील उद्योग, आर्थिक केंद्रे कशी विकसित होतील, याचे नियोजन करुन त्यावर काम करण्यात आले. सन 1890 मध्ये तेथील मेट्रोचे विद्युतीकरण करण्यात आले. प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. शतकापलीकडे पाहण्याची एवढी दूरदृष्टी त्यांच्याकडे आहे. आज नाशिकची लोकसंख्या 20 लाखांवर पोहोचली आहे. तरीदेखील आपल्याकडे ङ्गमेट्रोफच्या नुसत्या गप्पा सुरु आहेत. त्या पलीकडे काही झालेले नाही. नाशिक शहर व आजूबाजूच्या परिसरात वाढती लोकसंख्या आणि रोजगारासाठी शहरात रोज अप-डाऊन करणार्‍यांची संख्या बघता ङ्गमेट्रोफ प्रकल्प आपल्याकडे अगोदरच मार्गी लावणे अपेक्षित होते.

* नाशिकचा आर्थिक विकास आराखडा कसा असायला हवा?

- नाशिकच्या आजूबाजूच्या त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी, निफाड, सिन्नर या ठिकाणांची बलस्थाने शोधून तेथील विकासाच्या संधी ओळखायला हव्यात. त्यासाठी नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने भविष्यातील संधी व आव्हाने डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक विकास आराखडा तयार करायला हवा. त्यात उद्योगधंदे व रोजगार निर्मिती केंद्रस्थानी असायला हवे. आर्थिक शक्ती केंद्रे (इकॉनॉमिक पॉवर सेंटर) निर्माण झाल्यावर भविष्यातील तीन-चार पिढ्यांना रोजगार निर्मिती होईल. पुढील 20 ते 30 वर्षे नव्हे तर किमान एका शतकाचे व्हिजन असलेला आर्थिक विकास आराखडा हवा; नाही तर विकासाच्या गप्पा नुसत्या ङ्गपारावरच्या गप्पा ठरतील.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com