<p>- कर्नल अभय पटवर्धन</p><p>गिलगिट-बाल्टिस्तान (जीबी)ला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत बनवण्याच्या इम्रानखानी निर्णयामुळे तेथील जनतेला पाकिस्तानी नागरिकत्व मिळाले तरी काश्मिर, भारत आणि चीनवर त्याचे मोठे सामरिक, आर्थिक व राजकीय परिणाम होतील. </p>.<p>चीनी सामरिक व आर्थिक दडपणामुळे इम्रान खानला ही कारवाई करावी लागली हे लक्षात घ्यावे लागेल. भविष्यात जीबी चीनचे बटीक संस्थान बनेल; किंबहुना,चीनकडून घेतलेल्या प्रचंड कर्ज परतफेडीसाठी भविष्यात पाकिस्तान हा भूभाग चीनला विकून टाकू शकेल, अशी भीती आहे. येणार्या काळात भारत पाकिस्तानवर आक्रमण करून आणि त्याला युद्धात पराभूत करून गिलगिट बाल्टिस्तान आणि पीओके हस्तगत करू शकेल?</p><p>15 नोव्हेंबरला गिलगिट बाल्टिस्तान (जीबी) सिनेटच्या निवडणुका घेतल्यानंतर सरकार जीबीला प्रांताचा दर्जा देईलअशी घोषणा, पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी 1 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्यांच्या सिनेटमध्ये केली. जीबी सिनेटमधील 33 जागांपैकी सहा जागा महिलांसाठी आणि तीन जागा तंत्रज्ञांसाठी राखीव असतात. इम्रान खानच्या पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ पार्टीला या निवडणुकीत 11 जागा मिळाल्या असून ती अपक्ष आणि राखीवांच्या मदतीने सरकार स्थापन करेल. जीबीला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत बनवण्याच्या इम्रानखानी निर्णयामुळे तेथील जनतेला पाकिस्तानी नागरिकत्व मिळाले तरी काश्मिर, भारत आणि चीनवर त्याचे मोठे सामरिक, आर्थिक व राजकीय परिणाम होतील.</p><p>गिलगिट बाल्टिस्तान हा केवळ दोन्ही देशांमधील वादग्रस्त भूभाग नसून पाकिस्तानमधली त्याचं स्थानही संदिग्धच आहे. अधिकृत पाकिस्तानी नकाशांमध्ये हा इलाका पाकिस्तानात दर्शवला असला तरी प्रत्यक्षात तेथील राज्यघटनेत या क्षेत्राचा साधा उल्लेखही नाही. जीबीतील 12 लाख रहिवासी पाकिस्तानचे सर्वसामान्य नागरिक नसले तरी ते कर मात्र पाकिस्तानी सरकारला देतात. 2009च्या पाकिस्तानी वटहुकूमानुसार, जीबीत सेल्फ रूल लागू झाला असला तरी तेथील सिनेटकडे नगण्य अधिकार असून हे क्षेत्र पाकिस्तानच्या वज्रमुष्टिखाली रगडले जात आहे.</p><p>सामरिक दृष्ट्या महत्वाचा असलेला जम्मू काश्मिरचा हा भूभाग पाकिस्तानने 1947 मध्ये अवैध रित्या बळकावला होता. पुढे कारस्थानी पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पॉवरमेंट अँड सेल्फ गव्हर्नन्स अॅक्ट 2009 पारित करून जीबीला फेडरल गव्हर्नमेन्टच्या अधिपत्याखाली आणले.</p><p>भारत-पाकिस्तानच्या उत्तरेला असणारा हा भूभाग अफगाणिस्तानचा वाखान कॉरिडॉर, चीनचा झिंगजियांग प्रांत, पाकिस्तानचा खैबर पख्तुनख्वा व पीओके आणि आपल्या जम्मू काश्मिरने वेढलेला आहे. 19व्या शतकात झिंगजियांगचे उइघिर, लेह व दक्षिण काश्मिरचे सुन्नी, कारगिल, स्कार्डू व गिलगिटचे शिया आणि बाल्टिस्तानचे नुरबक्षी मुसलमान हे सर्व जण डोग्रा नरेशसाठी लढत असत. पण रशियाचा डोळा या क्षेत्रावर आहे याची जाणीव असलेल्या ब्रिटिशांच्या दडपणाखाली काश्मिर नरेशांनी 1877 मध्ये ब्रिटिश एजंटाच्या अधिपत्याखालील गिलगिट एजन्सीची स्थापना करून रशियन साम्राज्य आणि अरब सागर यांमधला हा एकमेव दुवा इंग्रजांच्या ताब्यात दिला. चीनने जीबीच्या उत्तरेतील झिंगजियांग प्रांतातील उइघिर मुसलमानांवरील वचकासाठी हान वंशीय लोकांना आणले, त्याचे अनुकरण करत जनरल झिया उल हकनी हा प्रदेश हस्तगत केल्यानंतर, जीबीतील शिया मुसलमानांवर वचक बसवण्यासाठी तेथे पंजाबी सुन्नींना वसवले.</p><p>इम्रानच्या वरील घोषणेला भारताने तीव्र प्रतिसाद दिला. जीबी हा काश्मिर आणि त्या अनुषंगाने भारताचा अविभाज्य हिस्सा आहे.जम्मू काश्मिरच्या माजी राजवटीचा भाग असलेला जीबी पीओकेचा सर्वात मोठा भूभाग आहे. सप्टेंबर ऑक्टोबर,1947 मध्ये काश्मिर खोरे हस्तगत करण्यासाठी पाकिस्तानी सेना आणि बलूच कबाईलींनी हल्ला करून तेथील सहा जिल्हे (पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मिर) बळजबरीने काबीज केले आणि गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये तैनात गिलगिट स्काउटच्या ब्रिटिश कमांडरनी पाकिस्तानात सामील होण्यासाठी बंड पुकारले. काश्मिर खोर्यातील सामरिक गुंत्यात फसलेल्या भारतापाशी जीबीमधील सैनिकी बंडाला शमवण्यासाठी आवश्यक असणारी लष्करी ताकद नसल्यामुळे हा भूभाग अंतत: पाकिस्तानच्या ताब्यात आला.</p><p>महाराजा हरीसिंग यांनी काश्मिरच्या भारतातील विलय संधीवर हस्ताक्षर करताच माजी राजवटीचा भूभाग असलेला जीबी कायदेशीररित्या भारताचा हिस्सा बनला, ही भारतीय भूमिका पाकिस्तानला मान्य नाही. काश्मिर नरेशांनी विलय संधीवर हस्ताक्षर केले त्यावेळी गिलगिटचा भूभाग त्यांनी ब्रिटिश सरकारला दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्वावर दिला होता आणि त्यामुळे या क्षेत्रावरील त्यांचा ताबा केवळ प्रतीकात्मक होता, अशी पाकिस्तानी भूमिका आहे. फाळणीनंतर कबाईलींनी जीबीवर आक्रमण केले नसून, तेथील लोकांच्या मागणीनुसार तो भाग पाकिस्तानात विलीन झाला असा पाकिस्तानचा युक्तिवाद आहे.</p><p>भारताला अर्थातच हा युक्तिवाद मान्य नाही. जीबी ब्रिटिशांपाशी लॉन्ग लीझवर होते आणि ब्रिटीश सर्वस्रेष्ठत्व (परमाऊन्टसी) लयास गेल्यावर तेथील ब्रिटीश सेनेची अधिसत्ता आपोआप संपुष्टात आली आणि कायद्यानुसार ब्रिटिश कमांडरच्या मताची किंमत शून्य झाली. परिणामी, 15 ऑगस्ट,1947 ला हा भूभाग स्वाभाविकत: काश्मिर महाराजांच्या अधीपत्याखाली आला आणि नंतर काश्मिर विलय संधीवर हस्ताक्षर होताच तो आपोआप भारताचा अभिन्न हिस्सा बनला. उलटपक्षी, पाकिस्ताननेच मागील 74 वर्षे हा इलाका अवैधपणे आपल्या व्याप्तीखाली ठेवला. या सर्व कालखंडात भारताने जीबीवरील आपला हक्क सदैव कायम राखला.</p><p>पीओके आणि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तानमध्ये सामील केले तर जम्मू काश्मिरच्या विभाजनावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होऊन पाकिस्तान काश्मिरच्या स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध आहे या आणि काश्मिरवरील भारतीय दाव्यासंबंधात काश्मिरी जनतेला दिलेली वचने खारीज होऊन, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानचे पारडे पार हलके होईल याची पाक सरकारला पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळेच त्यावेळी जीबीला आपला हिस्सा न बनवणार्या इस्लामाबादला आता एकाएकी असे पाऊल उचलण्याची गरज का भासली हा प्रश्न उभा ठाकतो. चीनी सामरिक व आर्थिक दडपणामुळे इम्रान खानला ही कारवाई करावी लागली हेच याच एकमेव उत्तर आहे.</p><p>चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी (सीपीईसी) चीन आणि पाकिस्तानमधील सर्व रेल्वे लाईन्स, रोड्स आणि ऑइल, गॅस पाईप लाईन्ससाठी आवश्यक असणारा जमिनी संपर्क फक्त गिलगिट बाल्टिस्तानच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो. ह्या साठीच चीनचा जीव या क्षेत्रात गुंतला आहे. सीपीईसीमध्ये चीननी बासष्ट बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयीन संदर्भात या क्षेत्राला आवश्यक वैधता आणि त्याला पाकिस्तानी राज्यघटनेची मान्यता चीनसाठी अतिशय मोलाची आहे. म्हणूनच तो, 2015 पासून गिलगिट बाल्टिस्तानला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी पाकिस्तानवर सर्वस्तरीय दबाव टाकत आहे. या बाबतीतील भारतीय धोरणांकडे चीन आणि पाकिस्तानचे बारीक लक्ष आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून सरकारने जम्मू काश्मिरसंदर्भात केलेल्या दमदार व खमक्या कारवायांमुळे, वाढत्या आक्रमकतेमुळे चीन व पाकिस्तान मुळापासून हादरून गेले आहे. ऑगस्ट,2019 मध्ये भारताने जम्मू काश्मिरच्या संपूर्ण स्वायत्ततेवर चाप लावून ते क्षेत्र भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली आणल्यामुळे संतापलेल्या इम्रान खाननी ही प्रत्युत्तरी कारवाई केली असावी हा निष्कर्ष काढल्यास तो वावगा नसेल.</p><p>पाकिस्तान सरकारने बलुचिस्तान आणि पीओकेमध्ये चालवलेल्या मानवाधिकार दमन सत्राला मी आंतरराष्ट्रीय मंचावर आणेन, हे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बलुचिस्तान आणि पीओकेच्या संमिश्र प्रतिनिधी मंडळाला ऑगस्ट 2016 मध्ये दिले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी, स्वातंत्र्य दिनाला केलेल्या राष्ट्र संबोधनात पंतप्रधानांनी, त्यांना या विषयासंबंधात मिळालेली आवेदने आणि ते उचलणार असलेल्या पावलांना स्पष्टपणे उजागर केले. या वक्तव्यांमुळे जीबी आणि बलुच आंदोलनांना हवा मिळून तेथे बंड पुकारले जाईल आणि त्याचा सीपीईसी प्रकल्पावर विपरीत परिणाम होईल या शक्यतेने चीन आणि पाकिस्तानच्या उरात धडकी भरली.</p><p>ऑगस्ट 2019 मध्ये भारतीय संसदेत काश्मिर ठराव पारित झाल्याच्या दुसर्याच दिवशी गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘पाकिस्तानने जबरदस्ती हथियाये गिलगिट बाल्टिस्तान/पीओके और 1953में खोये अक्साई चीन समेत पुरा जम्मू काश्मिर नि:संशय भारतका अभिन्न हिस्सा है’ असे म्हटले होते. यामुळे चीन व पाकिस्तानची अधिक घाबरगुंडी उडाली. यानंतर 2018 सप्टेंबरमध्ये तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल बिपीन रावत यांनी ‘सरकारने आदेश दिला तर जीबी व पीओकेत कारवाई करायला सेना सज्ज आहे’ असे वक्तव्य केल्याने भारत लवकरच ही कारवाई करेल याची चीन व पाकिस्तानची खात्री पटली.</p><p>भारत सरकारच्या आक्रमक मानसिकतेमुळे भांबावलेल्या पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तानला लवकरात लवकर प्रांतीय दर्जा देण्यासंबंधी पाऊल उचलले. यासाठी त्याला चीनचा खुला, सर्वंकष पाठींबा आहे. या घोषणेमुळे,मागील 70 वर्षांपासून स्वायत्तता आणि स्वनिर्णयासाठी लढा देणारी काश्मिरी जनता हतप्रभ झाली असून त्यांच मनोबल खच्ची होत आहे. भविष्यात जीबी चीनचे बटीक संस्थान बनेल; किंबहुना,चीनकडून घेतलेल्या प्रचंड कर्ज परतफेडीसाठी भविष्यात पाकिस्तान हा भूभाग चीनला विकून टाकेल अशी सार्थ भीती त्यांना वाटते.</p><p>सौदी अरेबियाने गिलगिट बाल्टिस्तान व पीओकेला त्यांच्या नोटांवरील नकाशातून काढून टाकले आहे. पीओकेचे माजी पंतप्रधान सरदार आतिक खान आणि जीबीचे सांप्रत मुख्यमंत्री हाफिज हफीझूर रेहमान यांनी, गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू काश्मिरचा हिस्सा आहे व मरेपर्यंत राहील.तो पाकिस्तानात जाणार नाही अशा शब्दांमधे पाकिस्तान व इम्रान खानचा निषेध केला. निवडणुकीत खूप मोठी गडबड झाल्याच्या आरोपानंतर संपूर्ण जीबीत पाकिस्तान विरोधात उधाण आले आहे.</p><p>1960 मध्येच पाकिस्तानने लडाखचे शॅक्सगाम खोर चीनला आंदण दिले होते. जीबीमधल्या पाक-चीन सांगडीअंतर्गत चीन आता पूर्व लडाखच्या एलएसी कंट्रोलमध्ये फेरफार करण्याच्या मार्गावर आहे. मे 2020 पासून तेथे सुरू असलेला संघर्ष याचाच भाग आहे. जीबीत तैनात चीनी अधिकार्यांनी अल बद्र या मुस्लिम दहशतवादी संघटनेला भारतीय काश्मिरमध्ये दहशतवादी हैदोस घालण्याचे आदेश दिले आहेत.</p><p>जम्मू काश्मिरमधील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत व्यत्यय आणण्यासाठी जैश ए मोहम्मदच्या चार दहशतवाद्यांनी सांबा क्षेत्रात सुरुंग खोदून भारतात प्रवेश केल्यावर सुरक्षदलांनी नागरगोटात कंठस्नान घातले; ते याच चीन पाकिस्तानच्या नव्या आतंकी धोरण प्रणालीचा भाग होते.</p><p>याच धोरणांतर्गत, भारत पाक सीमा देखील नव्यानी धगधगू लागली आहे. पाकिस्तानी सेनेनी इम्रान खानच्या माध्यमातून भारताला संदेश दिला आहे की, जसे तुम्ही 2019मधे जम्मू काश्मिर आणि भारताच्या एकीकरणासाठी घटनात्मक बदल केले आहेत तसेच बदल आम्ही 1947मधे भारतापासून तोडलेल्या गिलगिट बाल्टिस्तानच्या बाबतीत आता करतो आहोत.</p><p>येणार्या काळात पाकिस्तानवर आक्रमण करून आणि त्याला युद्धात पराभूत करून भारत गिलगिट बाल्टिस्तान आणि पीओके हस्तगत करू शकेल का?, पाकिस्तान भारतावर आक्रमण करून व त्याला युद्धात पराभूत करून किंवा जिहादी हल्ल्यांच्या माध्यमातून काश्मिरची आझादी हासील करून ‘काश्मिर बनेगा पाकिस्तान’ हे त्याच 70 वर्षांपासूनचे स्वप्न साकार करू शकेल का? चीनवर आक्रमण करून भारत अक्साई चीन हस्तगत करू शकेल का? आणि चीन भारताकडून अरुणाचल प्रदेश जिंकून घेईल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. दक्षिण आशियातील शांती या उत्तरावरच अवलंबून आहे.</p>
