– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, जेएनयू, नवी दिल्ली
कोरोनाच्या संकटकाळूत बाहेर पडताना सर्वांत मोठे आव्हान लशीच्या वितरणाचे आहे. कोल्ड चेनच्या पायाभूत सुविधांची वानवा असलेल्या भारतासारख्या देशात हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. लशीच्या वितरणाचे काम जर खासगी क्षेत्राकडे दिले गेले तर गरजवंतांना लस मिळणे अवघड होऊन बसेल. खासगी क्षेत्राच्या पाठीराख्यांचे असेही म्हणणे आहे की, लशीच्या किमतीवर नियंत्रण आणले जाऊ नये. परंतु जर गोरगरिबांपर्यंत लस पोहोचवायची असेल तर कंपन्यांच्या नफेखोरीवर नियंत्रण असणे गरजेचेच ठरणार आहे.
कोरोनाच्या भयावह संसर्गाशी लढा देणार्‍या जगाला लस हाच एकमेव आधार वाटत आहे. एखाद्या आजाराविरुद्ध लढण्यासाठी शरीरात ‘अँटीबॉडीज्’ तयार करण्याचे काम लस करते आणि त्यामुळे लोकांना संबंधित आजारापासून दूर ठेवता येते. हा आजार वैद्यकशास्त्रालाही आव्हान देणारा ठरला आहे, कारण असा संसर्गजन्य आजार यापूर्वी कधीच जगाने पाहिलेला नव्हता. अभूतपूर्व वेगाने पसरणार्‍या संसर्गाला आवर घालण्यासाठी लशीची निर्मिती करणेही अत्यंत आव्हानात्मक आहे. लस विकसित करण्याचे सुमारे 200 प्रयत्न जगभरात सुरू आहेत. यातील आठ प्रयत्न तर भारतातच चालले आहेत. ब्रिटनने फायजर कंपनीच्या लशीला आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. भारतात ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ‘कोविशील्ड’ लशीची निर्मिती करणार्‍या सीरम इन्स्टिट्यूटनेही तशीच परवानगी मागितली आहे.
भारत बायोटेक या भारतीय कंपनीने तयार केलेल्या लशीच्या बाबतीतही असेच निवेदन करण्यात आले आहे. अर्थात, अनुमती देण्यापूर्वी भारत सरकारने कंपन्यांकडून अधिक आकडेवारी मागविली आहे. परंतु एकंदरीने पाहता लस उपलब्ध होण्याची तारीख आता जवळ येत चालली आहे असे मानता येईल. परंतु याबरोबरच काही प्रश्नही निर्माण झाले असून, त्यांची उत्तरे मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. पहिला प्रश्न लशीच्या किमतीविषयी आहे. आपल्या सर्व लोकसंख्येला लस उपलब्ध करून देणे हे भारतासमोर एक मोठे आव्हान आहे. त्यावरील खर्चाच्या रकमेबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. फायजरच्या लशीची किंमत प्रतिडोस 37 डॉलर एवढी आहे. याचा अर्थ असा की, भारताला 22.8 अब्ज डॉलर म्हणजेच 1,69,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. अर्थात भारतात किंमत कमी ठेवण्याचे आश्वासन फायजरने दिले आहे.
रशियाच्या ‘स्पुतनिक’ लशीची किंमत 10 डॉलर आहे आणि भारत बायोटेक आणि केडिला लशीची किंमत तीन ते सहा डॉलरच्या दरम्यान राहील. फायजर कंपनीच्या लशीची किंमत उच्च असल्यामुळे ती खरेदी केली जाणार नाही, असे संकेत भारत सरकारने दिले आहेत. लस विकसित करण्याचे अनेक प्रयत्न संपूर्ण जगभरात सुरू आहेत. परंतु विकसित झालेल्या लशीचे व्यावसायिक उत्पादन करण्याची भारताएवढी क्षमता अन्य देशांमध्ये नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सांगितले आहे की, लशीच्या उत्पादनाबाबत संपूर्ण जग भारताकडे डोळे लावून बसले आहे. रशियाची स्पुतनिक लस असो वा ऑक्सफर्डची लस असो, सर्व कंपन्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी भारताशीच संपर्क साधत आहेत.
फायजर कंपनीने असा दावा केला आहे की, त्यांची लस सरासरी 95 टक्के प्रभावी ठरली आहे. लशीच्या दुष्परिणामांविषयी कंपनीचे म्हणणे असे आहे की, ते फ्लू आणि अन्य आजारांवरील लशींप्रमाणेच आहेत. भारत बायोटेकनेसुद्धा आपली लस प्रभावी आणि सुरक्षित असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, स्पुतनिक लस विकसित करणार्‍या रशियन केंद्राचा असा दावा आहे की, त्यांची लस 91 टक्के प्रभावी तर आहेच; शिवाय ती कोविड-19 च्या संसर्गापासून दोन वर्षे बचाव करू शकते. रशियन लशीला तेथे व्यावसायिक स्वरूपात वापर करण्यासाठी खूपच आधी मान्यता देण्यात आली होती, हे महत्त्वाचे आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये या लशीच्या चाचण्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहेत.
सर्वांत मोठे आव्हान लशीच्या वितरणाचे आहे. फायजरच्या लशीसाठी शून्यपेक्षा 75 अंश कमी तापमान आवश्यक आहे. त्यामुळे याच विशिष्ट कारणासाठी तयार केलेल्या रेफ्रिजरेटर्सची गरज भासणार आहे. अर्थात, कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, जागतिक स्तरावर कंपनीने अशी तयारी केलेली आहे. परंतु कोल्ड चेनच्या पायाभूत सुविधांची वानवा असलेल्या भारतासारख्या देशात हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. ज्या अन्य कंपन्यांनी भारत सरकारकडून आपल्या लशी वापरण्यासाठी आपत्कालीन परवानगी मागितली आहे, त्यांच्या लशींसाठी इतक्या कमी तापमानाची गरज असणार नाही. म्हणूनच फायजरची लस केवळ महागडीच असेल असे नव्हे तर कोल्ड चेनची उपलब्धता नसल्यामुळे तिचे वितरणही अतिशय अवघड असेल. म्हणूनच वितरणासाठी सरकारकडून विस्तृत तयारी करण्यात येत आहे.
काही जणांचे असे म्हणणे आहे की, वितरणासाठी खासगी क्षेत्राला सक्षम करणे आवश्यक आहे. परंतु ज्यांच्याकडे पैसा अधिक आहे अशा व्यक्तींनाच खासगी क्षेत्राकडून सर्वांत आधी लस दिली जाईल, हे उघड आहे. अशा स्थितीत गरीब लोक लशीपासून वंचित राहतील. त्यामुळेच सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्यविषयक संस्थांकडून या लशीचे वितरण करणे आणि ही प्रक्रिया आधारशी जोडणेच योग्य ठरेल. याचा एक फायदा असा होईल की, वेगवेगळ्या लशींच्या प्रभावासंबंधी तसेच दुष्परिणामांसंबंधी एकत्रित आणि भरपूर माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. सर्वांत आधी डॉक्टर, अन्य आरोग्य कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी आणि अध्यापकांना सर्वांत आधी लस दिली जाईल, असे मानले जात आहे. अशा लोकांची संख्या सुमारे तीन कोटी असेल. या लोकांना लस दिल्यानंतर सर्वांत अधिक गरज ज्यांना आहे, अशा वयोवृद्ध व्यक्तींना लस दिली जाईल. तसेच मधुमेह, रक्तदाब आदी व्याधी असलेल्यांनाही त्यानंतर लस दिली जाईल.
लशीच्या वितरणाचे काम जर खासगी क्षेत्राकडे दिले गेले तर अशा गरजवंतांना लस मिळणे अवघड होऊन बसेल. खासगी क्षेत्राच्या पाठीराख्यांचे असेही म्हणणे आहे की, लशीच्या किमतीवर नियंत्रण आणले जाऊ नये.
परंतु जर गोरगरिबांपर्यंत लस पोहोचवायची असेल तर कंपन्यांच्या नफेखोरीवर नियंत्रण असणे गरजेचेच ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे लशीचा प्रभाव आणि दुष्परिणाम याबाबत उलटसुलट बातम्या येत असल्यामुळे लस घेण्यास लोक टाळाटाळ करीत असले तरी लोकांची मानसिकता अशी होण्यामागील कारणे शोधून त्यांचा नायनाट केला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.
