उष्णझळांचे आव्हान

– प्रा. रंगनाथ कोकणे

यंदाचा फेब्रुवारी महिना सर्वाधिक उष्ण म्हणून नोंदवला गेल्याने पुन्हा एकदा तापमानवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून उन्हाळ्यातील तापमानाचा पारा हा पन्नाशी गाठत आहे. यंदाही राज्यात अनेक ठिकाणी तापमानाने चाळीशी गाठली आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार आगामी तीन महिने उन्हाच्या झळा अधिक तीव्र होणार आहेत. बदललेले पर्जन्यमान, वादळांची वाढती संख्या आणि तीव्र उन्हाळा यांच्या मुळाशी जागतिक तापमानवाढ आहे. वाढते प्रदूषण, विकासाच्या नावाखाली होत असलेली जंगलांची-वृक्षांची तोडणी यांसारख्या तापमानवाढीच्या कारकांवर वेळीच उपाय न केल्यास या झळा मानवजातीला होरपळवून टाकतील, यात शंका नाही.

नुकत्याच संपलेल्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये कमाल तापमानाचा विक्रम मोडीत निघाला आहे. हवामान खात्याने आगामी काही महिन्याचे काही अंदाज जाहीर केले असून ते चिंतेत भर घालणारे आहेत. उन्हाळा अजून सुरू देखील झाला नसला तरी देशाचा पश्चिमोत्तर, पश्चिम, मध्य आणि उत्तर भाग येथे उन्हाचे चटके जाणवू लागले आहेत. अनेक शहरात कमाल तापमानाने काही दिवसातच चाळीशी गाठली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजांचे आकलन केल्यास, आगामी काळ आणखी ताप दायक राहू शकतो. हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, गुजरात आणि महाराष्ट्रात यंदा गतवर्षीपेक्षाही उन्हाळा कडक असण्याची शक्यता आहे.

साधारण 10-20 वर्षांपूर्वीचा काळ विचारात घेतल्यास देशातील ठरावीक भाग वगळता अन्य ठिकाणी उन्हाळ्यातील तापमानाचा पारा हा 45 अंश सेल्सियसच्या पुढे जाताना आढळायचा नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील काही भागात उन्हाळ्यातील तापमान पन्नाशीपर्यंत पोहोचल्याचे दिसू लागले आहे. थंडीचा वाढता कडाका, पावसाचा वाढता लहरीपणा आणि उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा या बदललेल्या ऋतुमानाच्या मुळाशी जागतिक तापमानवाढ आहे. गेल्या काही दशकांपासून जागतिक तापमानात वाढ झाली आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, तापमान वाढीस कारणीभूत असणार्या प्रदूषणाच्या प्रश्नाबाबत तातडीने उपाय केले नाही तर आगामी काळात पृथ्वीवरील वातावरणाची अवस्था उकळत्या पाण्यात राहिल्यासारखी होईल.

अमेरिकी शास्त्रज्ञांच्या मते, जगातील कमाल सरीसरी तापमान आजघडीला गेल्या 125 वर्षातील सर्वाधिक आहे. औद्योगिकरणाच्या सुरवातीपासून ते आतापर्यंत तापमानात 1.25 अंश सेल्सिअसने वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार गेल्या 45 वर्षात प्रत्येक दशकात तापमान 0.18 अंश सेल्सिअसने वाढ झाली आहे. 21 व्या शतकात पृथ्वीच्या सरासरी कमाल तापमानात 1.1 पासून 2.9 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. शास्त्रज्ञांनी हवेतील सध्याच्या ऑक्सिजन आणि नायट्रोजनच्या प्रमाणावर संशोधन केले आहे. त्यात वाढत्या तापमानामुळे वातावरणातील ऑक्सिनजनचे प्रमाण कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आठ वर्षात ऑक्सिजनचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. आतापर्यंत वातावरणात 36 लाख टन कार्बन डायऑक्साइडची वाढ झाली असून 24 लाख टन ऑक्सिजन संपुष्टात आले आहे.

अशीच स्थिती कायम राहिली तर 2050 पर्यंत पृथ्वीवरचे तापमान सुमारे 4 अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. हवामान आणि पर्यायवरण शास्त्रज्ञांच्या मते, पृथ्वीचे तापमान ज्या वेगाने वाढत आहे आणि त्यावर नियंत्रण मिळवले नाही तर पुढील शतकात हेच तापमान 60 अंशापर्यंत पोहोचू शकते. आजच्या स्थितीला आपण 45-50 अंश सेल्सिअस तापमान सहन करु शकत नाही. अशावेळी पारा 60 अंशांवर गेल्यास अक्षरशः माणसं भाजल्याशिवाय राहणार नाहीत.

तापमानवाढीचे दुष्परिणाम सर्वदूर होत आहेत. सूर्याच्या अतिनील किरणातून कर्करोगासारख्या भयंकर आजाराचे प्रमाण वाढेल, असे आरोग्य क्षेत्रातील काहींचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी दुष्काळ तर काही ठिकाणी गरम हवेच्या झळा जाणवती. दुसरीकडे भीषण वादळे आणि महापुराने हाहा:कार माजेल. शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, जर पृथ्वीवरचे तापमान रोखण्याचा प्रयत्न झाला नाही तर जगभरात समुद्राची पातळी 1 सेंटीमीटरने वाढेल. पृथ्वीवरच्या तापमानात 3.6 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ झाल्यास आर्क्टिकबरोबरच अंटार्क्टिकाचे हिमकडे वितळू लागतील. सध्या वाढत्या तापमानामुळे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवावरचा बर्फ चिंताजनक स्थितीने वितळत चालला आहे. जर बर्फाचे पाणी होण्याची प्रक्रिया थांबली नाही तर आगामी काळात न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, पॅरिस, लंडन, मुंबई, कोलकता, चेन्नई, पणी, कोचिन, तिरुअनंतपूरम यांसारखी समुद्राकाठची शहरे जलमय होतील.

इंटरगर्व्हनल पॅनलच्या एका अहवालानुसार वाढत्या तापमानामुळे जगभरात सुमारे 30 पर्वतीय ग्लेशियरची जाडी आज अर्ध्या मीटरपेक्षा कमी राहिली आहे. हिमालय क्षेत्रात गेल्या पाच दशकांत एव्हरेस्टचे ग्लेशियर (हिमकडे) दोन ते पाच किलोमीटरने कमी झाले आहेत. 76 टक्के ग्लेशियर चिंताजनक पातळीने आकुंचन पावत आहेत. काश्मीर आणि नेपाळ यांच्यातील गंगोत्री ग्लेशियर देखील वेगाने संकुचित होत आहेत. पृथ्वीवरील जीवसृष्टीच्या भौगोलिक स्थानावर देखील याचा परिणाम होऊ शकतो. अनेक प्रजाती या कालांतराने धुव्र दिशेला किंवा उंच पर्वतरांगात स्थलांतरित होऊ शकतात.

प्रजातींच्या या स्थानबदलामुळे जैवसाखळीवरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. पृथ्वीवर हजारो वर्षे वास्तव्यास असलेले डायनॉसोर नामशेष होण्यामागे वाढते तापमान हेच कारणीभूत होते, असा अनेकांचा दावा आहे. म्हणूनच भारतासह जागतिक समुदायाला जागतिक तापमानवाढीच्या प्रश्नाबाबत आतापासूनच कंबर कसावी लागणार आहे. किंबहुना, आता बराच उशिर झाला आहे. ग्रीन हाऊस गॅस, जंगलतोड आणि जीवाश्म इंधन हे घटक तापमानवाढीचे प्रमुख कारक आहेत. याबाबत काम केल्यास कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन तापमानवाढ रोखली जाऊ शकते.

आकडेवारीचा विचार केल्यास 2000 पासून 2010 पर्यंत जागतिक कार्बन उर्त्सजनची वाढ दरवर्षी तीन टक्क्याने तर भारतातील कार्बन उत्सर्जनची वाढ ही पाच टक्के राहिली आहे. 2014 च्या तुलनेत 2015 मध्ये भारताने पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन केले आहे. कार्बन उत्सर्जनला कोळसा घटक मोठा जबाबदार आहे. अर्थात ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टच्या अहवालाचा विचार केल्यास अमेरिका आणि चीनने कोळशावरची अवलंबिता बर्याच प्रमाणात कमी केली आहे.

याजागी तेल आणि गॅसचा वापर केला जात आहे. मात्र भारताचा विचार केल्यास देशातील लोकसंख्येचा मोठा भाग आजही कोळशावरच अवलंबून आहे. भारताने गेल्यावर्षी पॅरिस हवामान बदल करार मान्य केल्यानंतर क्योटो प्रोटोकॉलचे दुसरे ध्येय अंगिकारण्यास मंजुरी दिली. यानुसार देशाला 1990 च्या तुलनेत ग्रीन हाऊसचे उत्सर्जन 18 टक्क्यांने कमी करावी लागणार आहे. यासाठी गेल्या चार-पाच वर्षांत भारताने अक्षय किंवा अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरावर भर दिला आहे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांबरोबरीने वाहनांमधून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी नवी मानके आणतानाच वीजेवर धावणार्या वाहनांचा वापर वाढवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. तसेच इथेनॉल, मिथेनॉल, हायड्रोजन यांचा वापरही वाढवण्यासाठी धोरणात्मक पावले टाकली जात आहेत. भारताच्या भूमिकेचे अनुसरण करण्यासाठी अन्य देश पुढे येतील, अशी अपेक्षा आहे.

हरितगृह वायूउत्सर्जन कमी करण्यासाठी 11 डिसेंबर 1997 रोजी जपानच्या क्योटो शहरात संयुक्त राष्ट्राच्या नेतृत्वाखाली 192 देशात करार झाला होता. 16 फेब्रुवारीपासून हा करार लागू झाला. या करारात औद्योगिक अर्थव्यवस्था असलेल्या 52 देशांनी कार्बन डाय ऑक्साइड, मिथेन नायट्रेस ऑक्साइड आणि सल्फर हेक्साफ्लोराइड या चार ग्रीन हाऊस गॅसचे उत्सर्जन पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे ध्येय ठेवले होते. अन्य देशांनी देखील यासाठी आपापले ध्येय निश्चित केले होते. पॅरिस हवामान करारानुसार भारत देखील जगाला मार्गदर्शन करत आहे. या करारावर 192 देशांनी सह्या केल्या आहेत. 126 देशांनी त्याचा अंगिकार करुन अन्य देशांना प्रोत्साहित केले आहे. भारताने 2 ऑक्टोबर 2016 पासून अन्य देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत आवाहन करण्यास सुरवात केली आहे. त्याचे पालनही काही देशांनी केले आहे. यानुसार वाढते जागतिक तापमान सरासरी दोन अंश सेल्सिअसवर रोखण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. तापमानवाढीच्या प्रश्नाबाबतच्या जाणीवा केवळ सरकारी पातळीवर न राहता वैयक्तिक स्तरापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. कारण येणार्या काळात यामुळे नवनवीन संकटे उभी ठाकणार आहेत. फेब्रुवारीत उन्हाने आपली झलक दाखवली आहे.पुढील तीन महिने कडक उन्हाळा असेल यात तिळमात्र शंका नाही. विकासाच्या हव्यासापोटी निसर्गाशी खेळण्याच्या आपल्या प्रवृत्तीचे परिणाम आपण काही वर्षांपासून भोगत आहोत. ही भूक वेळीच रोखली नाही तर महासंकटांच्या खाईत जग जाईल यात शंका नाही.