देणार्‍याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी

नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik

बेटी बचाव – बेटी पढाव, मनोधर्य, सुकन्या (sukanya) अशा विविध योजनेतून व प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे बांधून मुलींना भरभक्कम आधार देण्याचे काम शासकीय पातळीवरुन सुरु झाले आहे.

आजपर्यंतचा अनुभव पाहिला तर या सर्व प्रगत योजनाचा लाभ ठरावीक पुढारलेल्या घरातील मुलींना निश्चित होतो. मात्र झोपड़पट्टी (Slum), आदिवासी दुर्गम भागातील (Tribal remote areas) व अशिक्षीत कुंटुंबातील मुलींपर्यंत त्या योजनांचा लाभ पोहोचत नाही. देणार्‍याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी अशी त्यांची अवस्था आहे. त्यांना कोणी सांंगत नाही. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष असेच सुरु राहिले तर मुलींंमध्येही असमानतेची मोठी दरी निर्माण होईल. ती होऊ नये, एवढी दक्षता तरी या बालिका दिनाच्या (National Girl Child Day) निमित्ताने घेतली जावी, अशी अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय बालिका दिन (National Girl Child Day) आज (ता.24) साजरा होत आहे. इंंदिरा गांधी (Indira Gandhi) पहिल्यांदा पंतप्रधानांच्या (Prime Minister) खुर्चीवर बसल्या होत्या, तो हाच दिवस. त्यामुळेच हा दिवस राष्ट्रीय बालिका दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानिमित्ताने मुलींच्या प्रगतीसाठी राबवलेल्या योजनांचा आढावा घेेतला असता चौफेर सरकारी योजनांचा वर्षाव होताना दिसत आहे.

आज मुली प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीपथावर आहे. खेळ असो वा राजकारण (politics), घर असो वा उद्योग, राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक किंवा मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि राष्ट्रपती (President) पदावर विराजमान होऊन देशसेवा करण्यासाठी मुली सर्वच क्षेत्रात समान सहभागी होत आहेत. त्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी महिला व बालिकांना शारीरिक आणि मानसिक (Physical and mental) आघातातून बाहेर काढण्यासाठी मनोधैर्य योजना सुरु आहे.

राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण (education) व आरोग्य (health) यामध्ये सुधारणा, बालविवाह (Child marriage) रोखणे, मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूणहत्या (Female feticide) रोखणे आणि मुलींचा जन्मदर वाढविणे, यासाठी सुकन्या योजना (Sukanya Yojana) आहे. या योजनेन्वये राज्यातील दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबात जन्मणार्‍या प्रत्येक मुलींच्या नावे जन्मत: 21 हजार 200 रुपये जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या (Life Insurance Corporation) योजनेत गुंतविले जातात. मुलीस वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकूण एक लाख रुपये इतकी रक्कम प्रदान करण्यात येते.

तसेच या योजनेंतर्गत ‘आम आदमी विमा योजना’ (Aam Aadmi Vima Yojana) व ‘शिक्षा सहयोग योजना’ (Education Cooperation Scheme) या दोन्ही योजनांचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेत आता फेरबदल करुन राज्य शासन (state government) ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणार आहे. या योजनेचे नामकरण आता ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ असे करण्यात आले आहे.

जिजाऊ वसतिगृह

महिला सक्षमीकरणाच्या (Women empowerment) दृष्टीने महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांसाठी अद्ययावत सुविधा असणारी जिजाऊ वसतिगृहे तालुकास्तरावर बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिलांची शासकीय वसतिगृहे (Government hostels) कार्यरत आहेत. 16 ते 60 वयोगटातील निराश्रित, परित्यक्ता, घटस्फोटीत, कुमारी-माता, लैंगिक अत्याचारीत, अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या, सामाजिक संकटग्रस्त महिलांना प्रवेश दिला जातो.

राज्यामध्ये 18 जिल्ह्यात एकूण 20 संस्था कार्यरत आहेत. अशा संकटग्रस्त महिलांना आश्रय देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फतही आधारगृहे चालविण्यात येतात. या संस्थांमध्ये महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, संरक्षण, वैद्यकीय मदत, शिक्षण (education) व प्रशिक्षण सुविधा आणि कायदेविषयक सल्ला इत्यादी सेवा पुरविण्यात येतात.

अनाथालये (Orphanages), शासकीय महिला वसतिगृहे (Government Women’s Hostels), संरक्षणगृहे, आधारगृहे, अल्पमुदतीत निवासगृहे व शासन अनुदानित बालगृहे या योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांमधील निराश्रित मुलींच्या विवाहाकरिता शासनामार्फत सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. अनाथ मुलींच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने ही योजना सुरु केलेली आहे.

अविवाहित देवदासी व देवदासींच्या मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान ही योजना महाराष्ट्रात (maharashtra) राबविली जात आहे. या योजनेतून 18 वर्षांवरील देवदासी किंवा देवदासीच्या मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान दिले जाते. देवदासींच्या 1 ली ते 10 वीपर्यंत शिक्षण (education) घेणार्‍या मुला-मुलींना मदत होण्यासाठी मुलासाठी 1600/- व मुलीसाठी रु. 1750/- एवढे दरडोई अनुदान वर्षातून एकदा देण्यात येते.

केंद्र शासनाच्या (central government) कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम (Protection of Women Act) 2005 ची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या (Department of Women and Child Development) सहयोगातून राज्यात ठिकठिकाणी अल्पमुदती निवासगृहे, नोकरी करणार्या महिलांचे वसतिगृह, स्टेप (महिलांसाठी प्रशिक्षण व रोजगाराकरिता कार्यक्रम), स्वाधार, उज्ज्वला आदी योजना राबविल्या जातात.

अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतिगृहे

अल्पसंख्याक समुहातील मुलींना शहरांमध्ये निवासाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे बांधण्यात येत आहेत. मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे, त्यांचे उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच शहरांमध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय मुलींना निवासाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनामार्फत राज्यात ठिकठिकाणी जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत.

मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे, यासाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनाही (Savitribai Phule Scholarship Scheme) राबविली जात असून याचा राज्यातील अनेक मुलींना लाभ मिळत आहे. या योजना समजून घेेऊन त्याचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलींनीही पुढे येणे गरजेचे आहे. मतदान (voting) करण्याची मुभा दिली जाणार आहे.हे विसरू नका.