– डॉ. जयदेवी पवार
ज्या न्यूज कंपन्यांचा कंटेन्ट फेसबुक आणि गूगलसारख्या कंपन्या वापरतील, त्या कंपन्यांना त्याचे पैसे देणे या कंपन्यांना भाग पडेल असा कायदा ऑस्ट्रेलिया सरकारने तयार केला असून बड्या टेक कंपन्यांनी अर्थातच त्याला विरोध केल्याने संघर्षाची परिस्थिती उद्भवली आहे.
परंतु वस्तुतः हळूहळू सर्वच देशांनी असे कायदे केल्यास टेक कंपन्यांची दादागिरी चालणार नाही. वस्तुतः जगात डिजिटल यंत्रणा चालविण्यासाठी एक नवीन यंत्रणा आकारास येत आहे. ती विकसित होण्यास वेळ लागेल; पण सुरुवात मात्र झाली आहे.
डिजिटल माध्यम उद्योगामध्ये सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. गूगल, फेसबुकसारख्या बड्या कंपन्या आणि काही देशांची सरकारे यांच्यातील संघर्ष चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष आता निर्णायक वळणावर आहे, हे ऑस्ट्रेलियातील घडामोडींवरून दिसून येते. या संघर्षाचा परिणाम काहीही होवो, परंतु डिजिटल माध्यमांच्या विश्वात बदल होणार हे आता निश्चित आहे. गूगल आणि
फेसबुकसारख्या कंपन्यांचे प्रभुत्व यामुळे नियंत्रणात येऊ शकते आणि बातम्या तयार करणार्‍या कंपन्यांच्या (माध्यमे) उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. तसे पाहायला गेल्यास या विशालकाय इन्फोटेक कंपन्यांच्या विरोधात अनेक देशांनी शड्डू ठोकले आहेत. परंतु खरा भूकंप घडविला ऑस्ट्रेलियानेच! ज्या न्यूज कंपन्यांचा कंटेन्ट (मजकूर, छायाचित्रे, व्हिडिओ, ऑडिओ) फेसबुक आणि गूगलसारख्या कंपन्या वापरतील, त्या कंपन्यांना त्याचे पैसे देणे या कंपन्यांना भाग पडेल असा कायदा ऑस्ट्रेलिया सरकारने तयार केला आहे. गूगल आणि फेसबुकसारख्या कंपन्या न्यूज कंपन्यांचा कंटेन्ट त्यांच्या सर्च इंजिनवर किंवा अ‍ॅग्रिगेटर म्हणून वापरतात. अशा प्रकारचा कायदा आणून माध्यमांचे व्यावसायिक हितसंवर्धन करावे, अशी मागणी रूपर्ट मर्डोक यांच्या न्यूज कॉर्पसारख्या माध्यम कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलिया सरकारला केली होती.
असा कायदा करण्याची संकल्पना जेव्हा पुढे आली, तेव्हापासून फेसबुक, गूगलसारख्या कंपन्या कायद्याला विरोध करीत आहेत. आता मात्र ऑस्ट्रेलियातील संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने हा कायदा संमत केला असून, आता सिनेटचा हिरवा कंदील मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. या कायद्यामुळे माध्यम कंपन्यांना टेक कंपन्यांशी सौदेबाजी करण्याची ताकद मिळेल. टेक कंपन्यांनी काही चुकीचे केले तर त्यांना 56 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भरपाई म्हणून स्थानिक कमाईच्या दहा टक्के रक्कमही भरावी लागू शकते. या कायद्याला विरोध करताना गूगलने ऑस्ट्रेलियात आपल्या सर्च इंजिनची सेवा थांबविण्याची धमकी दिली आहे. फेसबुकने तर बातम्यांच्या प्रसारणावर निर्बंध घालून खळबळ उडवून दिली आहे. ऑस्ट्रेलियातील यूजर्ससाठी बातम्या तर बंद केल्याच आहेत; शिवाय नेते आणि सरकारची काही पेजेससुद्धा बंद केली आहेत.
या दोन्ही कंपन्या अमेरिकी असून, त्यांच्या म्हणण्यानुसार आपल्या कंपन्यांचे कामकाज कसे चालते हे समजून घेण्याचा प्रयत्नच ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने केलेला नाही. ऑस्ट्रेलिया सरकारला धमकावून त्या कंपन्या सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ऑस्ट्रेलियातील जनता वैतागून सरकारला हा कायदा परत घेण्यास भाग पाडेल, असे या कंपन्यांना वाटते. परंतु नेमके याच्या उलट घडते आहे. ऑस्ट्रेलियातील जनतेनेही
फेसबुकवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू केली आहे. एकीकडे ही लढाई सुरू असताना गूगलने रूपर्ट मर्डोक यांची कंपनी तसेच सेव्हन वेस्ट मीडिया या ऑस्ट्रेलियातील अन्य एका माध्यम कंपनीशी तीन वर्षांचा करारही केला आहे. त्यासाठी ङ्गगूगल न्यूज शोकेसफ हे नवे उत्पादनही गूगलने तयार केले आहे. ज्या कंपन्यांशी गूगल कंटेन्टसाठी करार करेल, त्यांच्या बातम्या या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि त्यासाठी गूगल पैसे देईल. हा ङ्गप्रीमियम कंटेन्टफ असणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण करारात तीन बाबींचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. एक म्हणजे, सभासदत्वावर आधारित एक प्लॅटफॉर्म गूगलवर विकसित केला जाईल. दुसरा घटक म्हणजे, गूगल अ‍ॅड टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने जाहिरातींमधून मिळणारा महसूल वाटून घेतला जाईल. तिसरा घटक म्हणजे, ऑडिओ पत्रकारितेला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच यू-ट्यूब व्हिडिओ पत्रकारितेमध्ये गुंतवणूक करेल. हे सर्वांसाठी खुले नाही, हे खरे आहे आणि त्याचा फायदा काही निवडक कंपन्यांनाच मिळेल. अशा प्रकारचा करार गूगलने जर्मनीतील दोन-तीन कंपन्यांशीही केला आहे. त्याचा संपूर्ण तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. परंतु ही व्यवस्था भेदभावपूर्ण असेल, असे दिसते. याचा लाभ बड्या माध्यम कंपन्यांनाच फक्त होईल. ऑस्ट्रेलियातील कंपन्यांशी करार केल्यानंतरसुद्धा आपले सर्च इंजिन ऑस्ट्रेलियात बंद करण्याची धमकी गूगलने माघारी घेतलेली नाही. गूगलच्या म्हणण्यानुसार, जर ऑस्ट्रेलिया सरकारचे म्हणणे ऐकले तर ज्या बिझनेस मॉडेलवर कंपनी काम करते, तेच उद्ध्वस्त होईल.
हा वाद समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम हे समजून घेतले पाहिजे की, कोणतेही सर्च इंजिन किंवा फेसबुकसारखा सोशल प्लॅटफॉर्म स्वतः बातम्यांची निर्मिती करीत नाही. या कंपन्या जगभरातील मीडिया कंपन्यांचा कंटेन्ट घेऊन त्याच्या लिंक शेअर करतात. यापासून गूगल, फेसबुकसारख्या कंपन्यांना खूप उत्पन्नही मिळते. म्हणजेच गूगल, फेसबुकसारख्या कंपन्यांकडे फक्त तंत्रज्ञान आहे आणि त्याचा लाभ घेऊन त्या प्रचंड कमावतात. ज्या माध्यम कंपन्या बातम्यांची निर्मिती करतात, त्यांना मात्र या व्यवस्थेत काहीच मिळत नाही. माध्यम कंपन्यांना केवळ यूजरचा ट्रॅफिक मिळतो. याद्वारे त्या यूजर्सना आकर्षित करू शकतात किंवा व्ह्यूजच्या हिशोबाने प्लॅटफॉर्मकडून त्या थोडीफार रक्कम प्राप्त करू शकतात. गूगल, फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मच्या या धोरणामुळे माध्यम कंपन्यांचे मोठे नुकसान होते. माध्यम कंपन्यांचा कंटेन्ट वापरून जर डिजिटल प्लॅटफॉर्म कंपन्या प्रचंड कमाई करत असतील, तर कायद्यानुसार माध्यम कंपन्यांना त्यांचा वाटा मिळायला हवा. तसे झाल्यास चांगला कंटेन्ट उपलब्ध करून देण्यासाठी माध्यम कंपन्या अधिक सक्षम होऊ शकतील.
परंतु डिजिटल प्लॅटफॉर्म असणार्‍या टेक कंपन्या एकप्रकारे बाजारपेठेत एकाधिकारशाही असल्याप्रमाणेच फायदा उठवीत आहेत. जाहिरातींमधून मिळणारे उत्पन्न हाही चर्चेचा विषय आहे. वस्तुतः गेल्या दहा वर्षांच्या काळात जाहिरातदार मुद्रित आणि रेडिओ, टीव्हीसारख्या माध्यमांकडून डिजिटल माध्यमाकडे मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित झाले आहेत. माध्यम कंपन्यांना जाहिरात देण्याऐवजी उत्पादक गूगल, फेसबुक आणि यू-ट्यूबला जाहिरात देतात. त्यामुळे स्थानिक माध्यमांचा आर्थिक पाया डळमळीत होतो हे उघड आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अमेरिका आणि युरोपातील देशांनी गूगल आणि फेसबुकवर दबाव वाढवायला सुरुवात केली. सर्वच्या सर्व नफा एकट्यानेच गट्टम करण्याऐवजी स्थानिक न्यूज कंपन्यांना त्यातील काही हिस्सा द्यावा, यासाठी हा दबाव होता. परंतु या बड्या टेक कंपन्या असे करण्यास आतापर्यंत नकार देत आल्या. अर्थात, टेक कंपन्यांवर अजूनही तसे करण्यासाठी दबाव वाढत आहे आणि फार काळ या कंपन्या मनमानी करू शकणार नाहीत, हे मात्र खरे. ऑस्ट्रेलियात करण्यात आलेल्या कायद्यामुळेही हेच स्पष्ट झाले आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्याही आधी युरोपीय संघाच्या कॉपीराइट कायद्याद्वारे या कंपन्यांना लिंक किंवा कंटेन्ट शेअर करण्याच्या मोबदल्यात संबंधित कंपन्यांना पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. युरोपीय संघाच्या मतेही सर्च इंजिन किंवा न्यूज अ‍ॅग्रिगेटरने कंटेन्टचे पैसे देणे आवश्यक आहे. या कायद्यामुळे तिथेही टेक कंपन्या आणि सरकारांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.
फ्रान्सच्या काही प्रकाशकांनी मात्र गूगलबरोबर करार करून एक व्यवस्था निर्माण केली आहे. अर्थात, ही व्यवस्था ऑस्ट्रेलियातील कायद्याइतकी कडक नाही. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे मायक्रोसॉफ्टने ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्याचे समर्थन केले आहे. ऑस्ट्रेलियातील न्यूज कंपन्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांच्यादरम्यान सध्या असलेला असमतोल या कायद्यामुळे दूर होईल, असे मायक्रोसॉफ्टने म्हटले आहे. अर्थात, मायक्रोसॉफ्टच्या या भूमिकेकडे टेक कंपन्यांमधील स्पर्धेचा परिणाम म्हणूनही पाहिले जात आहे आणि तेही स्वाभाविक आहे. गूगलने सर्च इंजिन बंद करण्याची धमकी खरी करून दाखविल्यास मायक्रोसॉफ्ट आपले सर्च इंजिन बाजारात आणण्यात वेळ दवडणार नाही, असे जाणकारांना वाटते.
वस्तुतः हा सर्व मामला डिजिटल बाजारपेठेवरील वर्चस्वाचा आणि त्यातून मिळणार्‍या महसुलाचा आहे. गूगल आणि फेसबुक या कंपन्या एकाधिकारशाही मानणार्‍या आहेत आणि त्यासाठी त्यांना अमेरिकेत आणि युरोपात खटल्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे. आता बड्या माध्यम कंपन्यांशी करार करून नव्या कायद्याच्या परिणामांपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न या कंपन्या करीत आहेत. परंतु प्रश्न असा की, ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच प्रत्येक देशात आपापल्या माध्यमांच्या बचावासाठी कायदे बनविण्यास सुरुवात झाली तर बड्या टेक कंपन्यांची दादागिरी कुठपर्यंत चालेल? कायद्यांचे पालन करण्यावाचून त्यांच्या हातात अन्य पर्याय नसेल. वस्तुतः जगात डिजिटल व्यवस्था चालविण्यासाठी एक नवीन यंत्रणा आकारास येत आहे आणि त्याच्याशी निगडित अनेक बाजू आहेत. न्यूज कंपन्यांना पैसे देणे हा एक भाग झाला. या कमाईतून विविध देशांना कर मिळणे हाही एक भाग आहे. तसेच डिजिटल कंटेन्ट हा पत्रकारितेसाठी निर्धारित निकषांच्या आधारे वितरित करणे हाही एक भाग आहे. ही नवी व्यवस्था तयार होण्यास वेळ लागेल; परंतु त्याची सुरुवात झाली आहे हे मात्र नक्की!
