– मोहन एस. मते, सामाजिक कार्यकर्ते
करोनाच्या भीषण महामारीच्या काळात जेव्हा आपली माणसे साथ सोडून विलग होत होती, त्याकाळात गावागावात, खेड्यापाड्यात, वाड्यावस्त्यात घरोघरी जाऊन, रुग्णालयांमध्ये काम करुन आपली कामाप्रतीची निष्ठा दाखवून देणार्‍या आशा स्वयंसेविका आणि परिचारिका यांनी वेतनवाढ आणि भत्त्यासारख्या मागण्यांसाठी पुकारलेला संप अखेर शासनाच्या आश्वासनानंतर मिटला आहे. येणार्‍या काळात या आश्वासनाची पूर्तता सरकार किती प्रभावीपणे आणि अटीतटींशिवाय करते हे पहावे लागेल. पण मूळ मुद्दा आहे तो अत्यंत जबाबदारीने, जीव धोक्यात घालून काम करुनही आपल्या साध्यासुध्या मागण्यांसाठी या सेविकांना दरवेळी लढावे का लागते हा !
राज्यामध्ये मानधनवाढीसह विविध स्वरूपाच्या प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी 15 जून पासून राज्यातील सर्व आशा स्वयंसेविका गट प्रवर्तक महिला कर्मचार्‍यांचा सुरु असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला. राज्यभर शासनाने आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना वेठबिगारीसारखे न वागवता, त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला द्यावा, प्रतिमहा आठ हजार रूपये इतके मानधन द्यावे अशा काही मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. अखेर ङ्गआशाफ स्वयंसेविकांना 1 जुलै 2021 पासून एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि 500 रुपये कोविड भत्ता असे 1500 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत जाहीर केला. तसेच ङ्गआशांफना विशेष भेट म्हणून स्मार्ट फोन देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती आशा आणि गटप्रवर्तकांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा कृती समितीतर्फे करण्यात आली.
आशा स्वयंसेविकांना 8-10 तासापर्यंतच्या कार्यकाळात मुख्य कामाव्यतिरिक्त अन्य 70-75 स्वरूपाची कामे करावी लागतात. त्यानुसार या सर्व कामाच्या मोबदल्यात जे मानधन किंवा मोेबदला मिळणे आवश्यक आहे ते देण्यात येत नाही. अनेक वर्षे अत्यंत तोकड्या स्वरुपाचे मानधन देण्यात येते. ते सुद्धा पाच हजार रूपयांपेक्षाही कमी होते. प्रतिदिन भत्ता केवळ 30-35 रूपये देण्यात येत होता. गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाच्या महामारीत स्वत:चा जीव धोक्यात घालून आशा स्वंयसेविका महिला काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा मोबदला सरकारने प्राधान्याने देणे आवश्यकच आहे.
राज्यामध्ये आशा सेविकांची संख्या जवळपास 72-75 हजार आहे. राज्यात कोरोना रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करून सर्वेक्षणाची आणि लसीकरणाची मोहीम हाती घेण्यात आली. या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जबाबदारीच्या कामात त्यांचा समावेश करण्यात आला. राज्यात गाव-वाडी वस्त्यांवर घरोघरी जाऊन विविध तपासण्या करणे, रेकॉर्ड ठेवणे, लसीकरणासाठी कॅम्पमध्ये हजर राहणे आदी कर्तव्ये आशा सेविकांनी अत्यंत प्रामाणिकपणाने पार पाडली आहेत. पण प्रचंड काबाडकष्ट करूनही पुरेसे आणि हक्काचे मानधन-वेतन मिळू शकत नसल्याने त्यांच्यातील निराशा किंवा संताप हा स्वाभाविक होता.
या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन विचार करता केंद्र आणि राज्य सरकारने आरोग्यक्षेत्रावरची असणारी तुटपुंजी आर्थिक तरतूद वाढविणे आवश्यक आहे. यामुळे या घटकांना त्यांच्या कष्टाचा मोबदला देणे सोयीस्कर होईल. राज्यकर्ते आणि संबंधित सनदी अधिकारी यांनी याबाबत गांभिर्याने विचार केला पाहिजे. त्यासाठी सरकार आणि शासन यंत्रणा यांची इच्छाशक्ती यासाठी आवश्यक आहे. सरकारकडे पैसा असून ही देण्याची दानत का नाही हा यातील खरा प्रश्न आहे. करोनाची दुसरी लाट ओसरत असतानाच आता तिसर्‍या लाटेचा इशारा दिला गेलेला आहे. या परिस्थितीत आशा वर्कसच्या मागण्यांचा पारदर्शकपणे आणि प्राधान्यांने विचार होणे आवश्यक होते. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी केवळ आश्वासन देऊन न थांबता त्याबाबत तात्काळ आणि अटीशर्थींविना कृती करणे गरजेचे आहे.
आज कोरोनाच्या महामारीत सगळेच जण भरडून निघत आहेत. आज ना उद्या कोरोनाचा प्रभाव कमी होईल या आशेवर प्रत्येकजण आपला दिवस पुढे ढकलत आहे. सर्वांचीच प्रचंड आर्थिक कोेंडी झालेली आहे. रोजचा खर्च भागवण्या इतपत पैसे मिळवणे आणि त्या तुटपुंज्या कमाईतून, मानधनातून किंवा मिळणार्‍या वेतनातून गुजराण करीत राहाणे अशी भयावह परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. ज्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती बरी आहे, त्यांच्याही अनेक योजनांवर कोरोनाच्या महामारीने पाणी फिरवले आहे.
अनेक प्रकारच्या निर्बंधनामुळे लोकांना घराबाहेर पडता येत नसले तरी ङ्गआशा वर्करफ यांच्यासारख्या जबाबदारीचे काम करणार्‍या महिलांना घराबाहेर पडल्याशिवाय पर्यायच नाही. त्यांना रोजचा प्रवासही परवडत नाही. आशा स्वयंसेविकांप्रमाणेच राज्यातील परिचारिकांनीही वेतनवाढ, भत्त्यातील वाढ आदी मागण्यांसाठी संप छेडला होता. कोरोनासारख्या ऐतिहासिक महामारीत ज्यांचे खूप महत्त्वाचे काम सुरू आहे, त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याला सरकारचे पहिले प्राधान्य असायला हवे. त्यांच्या मागण्याविषयीचा दृष्टिकोन सकारात्मक असला पाहिजे.
कोणत्याही स्वरूपाचा किंवा कोणत्याही विभागाचा संप असेल तर या संपकर्‍यांना राज्यात आंदोलन करूनच सरकारचे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधावे लागते. पण अनेकदा संबंधितांकडून म्हणावी तशी दाद मिळणे कठीण जाते. मग लोकप्रतिनिधींची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. निदान भेटीनंतर आपले प्रश्न मार्गी लागतील अशी एक भाबडी आशा संप करणार्‍यांना असते. परंतु त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळच नसतो. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. खरे म्हणजे आपल्या मागण्यांसाठी या आरोग्यदूतांना राज्याच्या कानाकोपर्‍यापासून मुंबईत येऊन झगडावेच लागता कामा नये. तरच शासनाचा कारभार व्यवस्थितपणाने सुरू आहे आणि शासनाचे समाजातील सर्व घटकांकडे लक्ष आहे, असे म्हणता येईल. सरकारकडून लोकप्रतिनिधींच्या मानधन-वेतनाचा जसा अधिकाधिक विचार केला जातो तसाच विचार ह्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत व्हायला हवा.
अलीकडील काळात संपाची तीव्रता वाढत चालल्याचे लक्षात आल्यानंतर वेळ मारुन नेण्यासाठी आश्वासने देण्याचा प्रघात राज्यकर्त्यांनी रुढ केला आहे. बरेच दिवस संप करुन थकले-भागलेले संपकरी शासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेतात; पण कालांतराने शासन आपले खरे दात दाखवते. मागील काळात अंगणवाडी सेविका, शिक्षकांनीही अशा प्रकारचा संप केल्यानंतर सरकारने काही मागण्या केलेल्या आहेत. अजूनही त्यांची शंभर टक्के पूर्तता अद्यापही झालेली नाही. तसा प्रकार आशा स्वयंसेविकांबाबत होता कामा नये. करोनाच्या काळात जेव्हा रक्ताचे नातेवाईकही आपला जीव वाचवण्यासाठी आप्तेष्टांशी संपर्क-सहवास टाळताना दिसून आले, तशा काळात पीपीई किट घालून, कामाच्या वेळांचे वेळापत्रक न पाहता, पायपीट करुन, कुटुंबाचे आरोग्य धोक्यात घालून आशा स्वयंसेविकांनी आणि परिचारिकांनी केलेल्या प्रामाणिक कार्यामुळेच शासनाची लाज राखली गेली आहे.
शासनाच्या अन्य खात्यातील सरकारी अधिकारी ज्या पद्धतीने काम करतात, तशा प्रकारची भूमिका या सेविकांनी घेतली असती तर आज भयावह चित्र दिसले असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. इतक्या इमाने-इतबारे केलेल्या कामाची दखल घेत शासनाने स्वखुशीने, आनंदाने या सेविकांना बक्षिस देणे गरजेचे होते. यातून त्यांना एक वेगळेच प्रोत्साहन मिळाले असते. पुढील काळात त्याचा सकारात्मक फायदा झाला असता. पण मनाचा तेवढा उदारपणा दाखवणारे राज्यकर्ते अलीकडील काळात दुरापास्त झाले आहेत. पण किमानपक्षी या सेविकांनी मागण्या केल्यानंतर तरी तात्काळ त्याची दखल घेतली गेली असती तर हे सरकार संवेदनशील आहे, असे म्हणता आले असते. पण तसे न घडले नाही. आता किमान मान्य केलेल्या मागण्यांची तात्काळ अमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य तरी सरकारने पार पाडावे, एवढीच अपेक्षा आहे !
