ल.त्र्यं.जोशी
मराठा आरक्षण आंदोलन, नाशिक व नगर जिल्ह्यातील शेतकर्यांचा किसान सभेने आयोजित केलेला लॉग मार्च, ओबीसी आंदोलन, त्यात लाखो म्हणता येतील इतक्या संख्येने आंदोलक सहभागी झाले होते.पण भीमा कोरेगांव वगळता एकाही आंदोलनात हिंसाचार झाला नाही. त्याचे श्रेय केवळ फडणविसानाच देता येणार नाही. त्या आंदोलनाना मिळालेल्या समंजस नेतृत्वाचाही त्यात वाटा आहे. पण दुर्दैवाने एसटी आंदोलनाला तसे नेतृत्व मिळाले नाही.
राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष व महाराष्ट्रातील सत्तारूढ मविआ सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांच्या मुंबईतील सिल्वर ओक या निवासस्थानी काही संतप्त एसटी कर्मचार्यानी शुक्रवारी दुपारी घातलेला धुडगूस निश्चितच निषेधार्ह आहे.खरे तर सरकारने एसटी कर्मचार्यांचे हे आंदोलन कसे हाताळले याबाबत दोन मते असू शकतीलही पण मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ कायद्याच्याच चौकटीत न राहता अतिशय संवेदनशीलतेने हा प्रश्न हाताळला व त्यामुळेच येत्या 22 एप्रिलपर्यंत कर्मचारी कामावर हजर होण्याची शक्यताही निर्माण झाली होती. पण दरम्यान आजचा हा प्रकार अतिशय अनपेक्षितरीत्या घडला.त्यामुळे केवळ एसटी कर्मचार्यांचा संप चिघळण्याची व त्यापेक्षाही आधीच गढूळ झालेले वातावरण अधिक बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तसे पाहिले तर हा संप यापूर्वीच समाप्त व्हायला हवा होता.पण त्यात ‘असा कसा देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही’ अशा प्रकारची जिद्द कर्मचार्यांमध्ये निर्माण झाली तर सरकार टप्प्याटप्याने एकेक मागणी पूर्ण केल्याचे चित्र निर्माण करण्यात अधिक रूची ठेवत होती. परिणामी कर्मचारी अधिकाधिक आक्रमक होत होते. म्हणूनच भाजपा नेते आमदार पडळकर व माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांना आंदोलनातून बाहेर पडावे लागले. त्यानंतर आंदोलनाचे नेतृत्व गुणरत्न सदावर्ते नावाच्या वकील नेत्याकडे गेले. पण सदावर्ते यांचे नेतृत्व वेगळ्याच प्रकारचे निघाले.
त्याना कामगारचळवळीचा किती अनुभव आहे हे ठाऊक नाही पण बहुधा या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रथमच ते एवढ्या प्रकाशझोतात आले. त्यांच्या पत्रकार परिषदा तर एकपात्री प्रयोगासारख्याच होत होत्या व वृत्त संकलनासाठी आलेले पत्रकार ते खपवून घेत होते.पण बहुधा एस.टी.कर्मचार्यांकडेही त्यांच्या नेतृत्वाशिवाय पर्याय नसावा.अन्यथा आंदोलनाचा मोठा म्हणता येण्यासारखा विजय जवळ येऊन ठेपला असताना शरद पवारांच्या घरावर चालून जाण्याचे कोणतेही औचित्य नव्हते.
वास्तविक कोणतेही आंदोलन सुरू करतानाच कुठे थांबायचे, मागण्या किती ताणायच्या हे कामगार चळवळीतील जाणते नेते ठरवित असतात.पण दुर्दैवाने एस.टी.कर्मचार्यांना असे नेतृत्व मिळाले नाही.प्रदीर्घ आंदोलनामुळे एसटी कर्मचार्यांमध्ये वैफल्य येऊ शकतेच.पण न्यायालयाच्या पोक्त हस्तक्षेपामुळे तशी परिस्थितीही निर्माण झाली नव्हती.त्यामुळे कर्मचार्यांमधील संभाव्य वैफल्य क्षणभर मान्य करूनही शुक्रवारच्या हिंसक प्रकाराचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करता येणार नाही.
शरद पवारांच्या घरावरील हा हल्ला जेवढा दुर्दैवी आहे, त्यापेक्षा अधिक या संदर्भात सुरू झालेले राजकारण अधिक चिंताजनक आहे.क्षणभर ते बाजूला ठेवून विचार केला तर या हल्ल्यातून राज्याच्या गृह खात्याचे व मुंबई पोलिसांचे अपयश अधिक चिंताजनक आहे.खरे तर आंदोलक आझाद मैदानावरून निघाल्यापासून सिल्वर ओकपर्यंत पोचण्याच्या वेळात त्याना रोखणे मुंबई पोलिसांसाठी तरी अशक्य नव्हते.पण गुप्तवार्ता यंत्रणा कुठे तरी ढेपाळली व त्यातून पुढचा दुर्दैवी प्रकार घडला. वास्तविक देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत यापेक्षा किती तरी पटीनी मोठी आंदोलने झाली. मराठा आरक्षण आंदोलन, नाशिक व नगर जिल्ह्यातील शेतकर्यांचा किसान सभेने आयोजित केलेला लॉग मार्च, ओबीसी आंदोलन,त्यात लाखो म्हणता येतील इतक्या संख्येने आंदोलक सहभागी झाले होते.पण भीमा कोरेगांव वगळता एकाही आंदोलनात हिंसाचार झाला नाही.त्याचे श्रेय केवळ फडणविसानाच देता येणार नाही.त्या आंदोलनाना मिळालेल्या समंजस नेतृत्वाचाही त्यात वाटा आहे. पण दुर्दैवाने एसटी आंदोलनाला तसे नेतृत्व मिळाले नाही.
आता या संदर्भातील राजकारणाकडे वळू या. वास्तविक झाल्या प्रकाराबद्दल एकीकडे आंदोलक आणि दुसरीकडे मुंबई पोलिस वा गृह खाते यांनाच लक्ष्य करायला हवे.पण दुपारच्या प्रकारानंतर राष्ट्रवादी शिवसेना गोटातून उमटलेल्या प्रतिक्रिया वेगळेच सूचित करतात.त्यांचा कल अर्थातच विरोधी पक्षाकडे किंवा भाजपाकडे आहे.त्यांना यात सरकार पाडण्याचे, राष्ट्रपति राजवट आणण्याचे कारस्थान दिसू लागले आहे. खरे तर तशीही आज महाराष्ट्रात राष्ट्रपतिराजवट लागू करण्यासारखीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात काही भाजपा नेत्यांवर कठोर कारवाई झाली तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. भाजपा नेत्याना संजय राऊतांसारख्या चवताळलेल्या नेत्याकडून दिल्या जात असलेल्या धमक्या व शिव्याशाप या संदर्भात खूप बोलण्यातून ठरतात. त्याचीच पार्श्वभूमी तयार करण्यात मविआ नेत्यानी शुक्रवारी दुपारी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.राष्ट्रवादीला भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तयार होणारे जनमत दुसरीकडे वळवायचे होते तर सेनेला मविआमधील धुसपुसीकडून आणि इडीच्या कारवायांकडून दुसरीकडे लक्ष वळवायचे होते.सेनेतील एक गट तर वळसेपाटलांच्या मागे लागला होता. खासदार संजय राऊत यांनी गृह खात्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी वर्षावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कठोर कारवाईबद्दल त्याना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणे, ह्या काही खूप जुन्या घटना नाहीत.वस्तुतः वळसे पाटील यांनी त्यातील संकेत लक्षात घेऊन अधिक सतर्क राहायला हवे होते.पण दुर्दैवाने त्यांच्यावर विश्वास असलेल्या नेत्यांच्या निवासस्थानावरच हिंसाचाराचे लक्ष्य होण्याची पाळी आली आहे. वळसे पाटील तसे सौम्य प्रकृतीचे नेते आहेत.संवेदनशीलताही त्यांच्यापाशी आहे. त्यामुळे या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारून त्यानी उद्या राजीनामा दिलाच तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.पण शेवटी हे राजकारण आहे.त्यात काहीही घडू शकते.
(ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर)