स्मार्ट सिटी कंपनीची मनमानी

नाशिक | फारुक पठाण | Nashik

देेशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट (Dream Project) असलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीच्या (Smart City Company) गलथान कामकाजामुळे नाशिकमध्ये (nashik) कंपनीवर सतत आरोप होत आहे. 2016 मध्ये नाशिकची निवड स्मार्ट सिटी (Smart City) मध्ये झाली होती.

त्यावेळी असे वाटले होते की नाशिकचा सर्वांगीण विकास होईल, मात्र ज्या पद्धतीने आतापर्यंत स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने काम झाले आहे, त्याचे कौतुक कमी तर टीका जास्त झाली आहे. ताजे उदाहरण देण्याचे झाले तर गंगाघाट परिसरात (Gangaghat area) ऐतिहासिक व पुरातन वस्तूंची तोडफोड (Demolition of historical and antiquities) कंपनीच्या वतीने करण्यात आली. त्याच्यावरून असे लक्षात येते की कंपनीचे गलथान कारभार सुरूच आहे. योग्य नियोजन करून स्मार्ट सिटी कंपनीने काम केलेस तर नाशिकचा खर्‍या अर्थाने विकास होणार आहे, मात्र हे कधी होणार याचे उत्तर कोणाकडे सद्या तरी नाही.

कंपनीच्या गलथान कारभारामुळे 250 वर्षापासूनची श्रीराम (shri ram) व गरुड रथाची (Garuda Rath) मिरवणूक (Procession) दहीपूलचा रास्ता कमी केल्याने खंडित होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पूर्वी दहीपूल व परिसरातील रस्त्याला स्मार्ट केल्यानंतरही मोठ्याप्रमाणात आरोप झाले. तशीच रथमार्ग सुमारे 38 फुटापर्यंत मोकळे होते, तर आता फक्त 18 फूट जागा शिल्लक राहिली आहे, असा आरोप आहे. तर रथाला जायला कमीत कमी 25 फूट जागा लागते. यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरुप धारण करीत आहे.

नेमकी किती जागा कमी झाली हा तांत्रिक मुद्दा असला तरी प्रत्यक्षात मार्ग खुप कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. 2015 साली स्मार्ट सिटी कंपनीची (Smart City Company) स्थापना झाली, मात्र पहिल्या फेरीत नाशिक शहराचा (nashik city) समावेश न होता दुसर्‍या म्हणजे 2016 साली नाशिकची निवड स्मार्ट सिटीत झाली. यामुळे मोठा आनंद नाशिककरांना झाला. त्यावेळी केंद्र व राज्यात भाजपची (bjp) सत्ता तर नाशिक महापालिकेतही (Nashik Municipal Corporation) भाजपची एकहाती सत्ता होती. यामुळे नाशिकचा कायापालट होणारच अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांची होती.

बेशिस्त पार्किंगची समस्या (parking issue) सुटून बहुमजली पार्किंग (Multilevel parking) होणार, उद्याने हायटेक होणार, सायकल ट्रॅक (Cycle track) तयार होणार, शहरातील चौफेर विकास होऊन रस्ते वाहतूक कोंडी मुक्त होणार अशा प्रकारची भावना निर्माण झाली होती. मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हटल्यावर मनपाने देखील आपल्या तिजोरीतून आपल्या वाट्यातील 250 पैकी थेट 200 कोटी रुपये स्मार्ट सिटीला दिले. त्याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाने देखील कोट्यवधी रुपये स्मार्ट सिटीला वर्ग केले. भरपूर पैसा मिळाल्याने कंपनीने शहरात अनेक ठिकाणी कामे सुरू केली, मात्र त्यात नियोजनच नसल्याने काही काळानंतरच कंपनीवर आरोप होण्यास सुरुवात झाली.

स्मार्ट सिटी कंपनीचे अधिकारी कामे सुरु करतांना किंवा त्यापूर्वी स्थानिक नगरसेवक (Local councilors), ज्येष्ठ नागरिक तसेच मनपाचे जुने व वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता यांना देखील विश्वासात घेत नसल्याचे आरोप करण्यात आले आहे. जुने नाशिक शहर हे टेकड्यांवर बसलेले शहर असून याबाबतची सखोल माहिती असणान्यांशी तरी चर्चा करुन या परिसरात काम करायला हवे होते, अशी भावना व्यक्त होत आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेले प्रकाश थविल यांच्यावर मोठ्याप्रमाणात आरोप झाले होते, ते हुकूमशाही पद्धतीने वागतात, लोकप्रतिनिधींचा ते ऐकत नाही, अशा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते

तरी स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर चर्चा करण्यासाठी नाशिक महापालिकेत (Nashik Municipal Corporation) महापौर सतीश कुलकर्णी (Mayor Satish Kulkarni) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष महासभा देखील घेण्यात आली होती. यावेळी थविल यांना परत पाठवण्याचा ठराव झाला होता. यानंतर शासनाने सुमंत मोरे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनी नेमणूक केली.

अधिकारी बदलले तरी कामाची पद्धत बदलली नाही, असा आजवर झालेल्या कामावरून दिसून येत आहे. गंगाघाटावर बेछूट तोडफोड करण्यात आल्यामुळे स्मार्ट सिटी नाशिक बद्दल किती गंभीर आहे, हे त्यावरून लक्षात येते. शहरातील गोदा प्रेमी नागरिक, सुमारे साडेतीनशे वर्षांची परंपरा असलेल्या पुरोहित संघ तसेच लोकप्रतिनिधी आदींना ते विश्वासात न घेता थेट कामाला सुरुवात करतात व नंतर बैठक घेऊन चर्चा करतात, असा चित्र निर्माण झालेला आहे. मात्र हे चित्र बदलायचे असेल तर नियोजन पद्धतीने काम करावे, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांची आहे.

मनपाला 33 कोटी कधी?

नाशिक स्मार्ट सिटीला केंद्र तसेच राज्य शासनाचा निधी मिळालेला आहे. नाशिक महापालिकेच्या वाट्याला आलेले अडीचशे कोटी पैकी 200 कोटी रुपये महापालिकेने यापूर्वी दिले आहे. सध्या महापालिका तिजोरीत एकप्रकारे खडखडाट झाला असल्यान कंपनीने शंभर कोटी रुपये महापालिकेला परत द्यावी, अशी मागण करण्यात आली होती. मात्र त्याबाबत काहीच प्रगती झाली नाही. मात्र नुकताच संचालक मंडळाच्या बैठकीत महापालिकेला व्याजापोटी सुमारे तीस कोटी रुपये परत देणार असल्याचा ठराव झाला आहे, मात्र ते 33 कोटी रुपये कधी मिळणार याबाबत देखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.