ल.त्र्यं.जोशी
पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काहीशेतकरी संघटनांनी आणि काँग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल आदी पक्षांनी वादग्रस्त बनविलेल्या केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगनादेश देऊन व कायद्यांवरील चर्चा सुकर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना घोषित करुन सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे आणि या कायद्यांवर गुणात्मक चर्चा करण्याची संधीही दिली आहे.
खरे तर हा आपला विजय मानून आंदोलक शेतकरी संघटनांनीही लगेच आपले आंदोलन तहकूब (सस्पेंड) करुन न्यायालयालाही सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा होता. पण हा मजकूर लिहीपर्यंत (सायंकाळी सहापर्यंत) तरी तशी कोणतीही घोषणा झालेली नाही. आंदोलनकारी नेते या विषयावर बैठक करणार असे वृत्त मध्यंतरी आले होते पण ती बैठक झाली काय, झाली असेल तर काय निर्णय झाला याचे वृत्त आले नव्हते.
तरीही न्यायालयाच्या निर्णयावर शांतपणाने विचार करुन आंदोलक तसा निर्णय घेतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. पण काल दिवसभरातील आणि आज मंगळवारी दुपारपर्यंतची आंदोलकांची भूमिका न्यायालयाची समिती मान्य नाही अशीच होती. आम्ही अशा समितीला सहकार्य करणार नाही, असेही त्यांनी घोषित करुन न्यायालयाचा प्रस्ताव फेटाळला होता. कायदे रद्दच करावेत (रीपिल) करावेत हा त्यांचा हट्ट असला तरीही संसदेने मंजूर केलेले कायदे घटनाबाह्य आहेत, अशी तक्रार न्यायालयाकडे आली आणि ती त्याला विचारार्ह वाटली तरच अशा कायद्याला स्थगनादेश दिला जाऊ शकतो. त्याची उदाहरणेही आहेत.
सामान्यत: न्यायालये अशा कायद्यांना स्थगनादेश देत नाहीत. पण तशी तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाकडे पोचलेली दिसत नाही वा तसा आग्रहही कुणी केला नाही. आंदोलक तर न्यायालयाची यात काही भूमिका असू शकते, हेच मानायला तयार नव्हते. सरकारने कायदे रद्द करावेत हीच त्यांची भूूमिका होती. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारनेच या कायद्यांची अंमलबजावणी तहकूब करावी अशी न्यायालयाची अपेक्षा होती. पण सरकारने विचारपूर्वक ती अपेक्षा मान्य केली नाही.
कारण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले कायदे राजकीय दबावापोटी तहकूब करणे सरकारला मान्य नव्हते. शिवाय गेल्या दोन दशकांपासून या विषयावर व्यापक विचारविनिमय होत होता पण निर्णयच होत नव्हता हेही सरकारने आपल्या पुरवणी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.
मात्र कायद्यांची कलमवार समीक्षा करायला ते पूर्वीही तयार होते व आताही तयार होते. पण त्यासाठी आंदोलकच तयार नव्हते. त्यांना कायदेच नको होते. त्यामुळे न्यायालयाला हा मध्यम मार्ग काढावा लागला. या संदर्भातील न्यायालयाची निष्पक्ष भूमिका लक्षात घेतली गेली असती तर आपण आपला गणराज्य दिन निवांतपणे साजरा करु शकलो असतो. पण शेतकरी आंदोलकांनी जर आपला हट्ट सोडला नाही तर तो निवांतपणा लाभणार नाही हेही तेवढेच खरे.
खरेतर कुणाचा विजय वा कुणाचा पराभव या दृष्टीने न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे पाहताच येत नाही, ते तांत्रिकदृष्ट्या विचार करुन हा विषय हातावेगळा करु शकले असते. पण शेवटी तीही एक घटनात्मक संस्था आहे. तिच्यावरही काही जबाबदारी आहे. तिच्याकडे काही याचिकाही आल्या होत्या. त्यामुळे ते आपली जबाबदारी टाळू शकले नसते. तिचे भान ठेवूनच खूप तांत्रिकतेत न जाता न्यायालयाने ही सुनावणी केली. दोन्ही बाजूंना विचार करण्याची पुरेपूर संधी दिली व त्यानंतरच हा सकारात्मक निर्णय दिला.
न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमधील नावे पाहिल्यास ती शंका घेण्यासारखी नाहीतच. सुप्रसिध्द कृषिअर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी, भूपिंदर मान, अनिल घनवट व प्रमोद जोशी ही मंडळी आपल्यावरील जबाबदारीला न्याय देणारीच मानली जातात. सरकार अर्थातच ती मानण्यासाठी तयार राहीलच. आता पाळी आहे आंदोलकांची. त्यांना जर खरोखरच शेतकर्‍यांच्या समस्यांबद्दल आस्था असेल तर तेही न्यायालयाचा निर्णय मान्य करुन चर्चेस तयार होतील. अन्यथा त्यांनी राजकीय कारणासाठी आंदोलन सुरु ठेवले आहे आणि त्यांच्याजवळ युक्तिवादही नाही असाच निष्कर्ष काढला जाईल.
अंमलबजावणीच्या तहकुबीला विरोध करण्याचा बराच प्रयत्न आंदोलकांनी करुन पाहिला. न्यायालयाच्या कालच्या सूचनेनुसार वृध्द व महिला आंदोलनस्थळावरुन परत जाण्यास तयार असल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. पण न्यायालयाच्या सभाव्य समितीला सहकार्य दिले जाणार नाही हे स्पष्ट करण्यासही आंदोलक विसरले नाहीत. एक क्षण असा आला होता की, आंदोलकच जर सहकार्य द्यायला तयार नसतील तर समितीचा काय उपयोग? मात्र सर्वोच्च न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
जगातील कोणतीही शक्ती आम्हाला त्या निर्णयापासून रोखू शकत नाही, अशी ठाम भूमिका सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी घेतली व आपली घटनेप्रतीची बांधिलकी सिध्द केली. तेवढ्यावरच ते थांबले नाहीत. तर या विषयाविषयी ज्यांना ज्यांना आस्था आहे ते कुणीही समितीसमोर आपली बाजू मांडू शकतील व समितीचे कामकाज न्यायालयाच्या रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केले जाईल असे निक्षून सांगितले. समिती कुणालाही शिक्षा करु शकणार नाही. आपला अहवाल न्यायालयाला सादर करील, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याबद्दल न्यायालय अभिनंदनास पात्र आहे.
आंदोलक शेतकर्‍यांची भूमिका जरी हा मजकूर लिहीपर्यंत स्पष्ट झाली नसली तरी काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी अधिकृतपणे सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय मान्य करण्यास नकार दिला आहे. यावरुन त्यांना शेतकर्‍यांच्या मागण्यांबद्दल, प्रजासत्ताक दिनाच्या सुरक्षित आयोजनाबद्दल किती आस्था आहे आणि आपले पक्षीय राजकारण पुढे नेण्यास ते किती तत्पर आहेत हे स्पष्ट होते.
सुनावणी सुरु असतांना एका वकिलाने आंदोलनात खलिस्तानवादी घुसल्याची तक्रार करताच न्यायालयाने तिची लगेच दखल घेऊन सरकारी वकिलांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले व दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी करण्याचा आदेश दिला. या सर्व घडामोडींवरुन असेच दिसते की, आंदोलनामुळे निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किती गंभीरपणे भूमिका पार पाडत आहे. पण ज्यांना शेतकर्‍यांच्या नावावर आपली राजकीय पोळीच शेकायची आहे, त्यांना हे कसे समजणार?
(ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर)
