समन्वयाचा अभाव !
फिचर्स

समन्वयाचा अभाव !

Balvant Gaikwad

भीमा-कोरेगावसारख्या वादग्रस्त आणि संवेदनशील प्रकरणात राज्य सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. तीन पक्षांच्या या सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव समोर आला आहे. या मुद्यावरून सरकार कोसळणार नसले तरी अशा घटना सरकारच्या स्थिरतेला धक्का देतात याचे भान ठेवायला हवे. –
जयंत माईणकर, 9821917163

महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या भिन्न विचारसरणीच्या तीन पक्षांचे सरकार सुरू आहे. 2018 साली झालेल्या भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम करून करावी, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केली. लागलीच त्यांच्या पक्षाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तशी घोषणाही केली होती. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी हा तपास नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीकडे देण्याची घोषणा करून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला कात्रीत पकडले आहे.

1989 पासून भाजपबरोबर संसार करणारी शिवसेना गेल्या तीन महिन्यांपासून नव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे नेतृत्व करत आहे. राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ या मुद्यावर सरकार पडेल अशी शक्यता नसली तरीही त्यामुळे सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. त्यातही भीमा-कोरेगावसारख्या संवेदनशील मुद्यावर असे मतभेद चव्हाट्यावर येणे हे सरकारच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. शिवसेनेला उजव्या विचारसरणीला तिलांजली देणे आवश्यक आहे. ते न केल्यास त्यांच्या सरकारला धोका आहे.
अनपेक्षितरीत्या हातात आलेली सत्ता सोडण्याची तीनपैकी कोणत्याही पक्षाची तयारी नाही. पण त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या घटनांनी सरकारच्या स्थिरतेवर घाव बसतात याची जाणीव तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी ठेवली पाहिजे. तीन पक्षांच्या भिन्न प्रकारच्या विचारसरणी असलेल्या या सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसतो. तो या तीनही पक्षांनी टाळला तरच हे सरकार अडथळ्याशिवाय पाच वर्षे पूर्ण करू शकेल. तूर्तास इतकेच !

उशिरा आलेले शहाणपण !

दिल्लीत भाजपच्या दणदणीत पराभवानंतर अमित शहांना जाग आली. विखारी शब्दांनी दिल्लीत भाजपचा पराभव झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. हे म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हटले पाहिजे.
दिल्लीत भाजपच्या सर्व आजी- माजी मुख्यमंत्र्यांनी, खासदारांनी दिल्लीतील गल्लीगल्लीत प्रचार केला. याच प्रचारादरम्यान अनेकांनी अनेक मुक्ताफळे उधळली. पण तसे होत असताना पंतप्रधान मोदी, अमित शहा, पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा शांत होते. या वाक्यांमुळे दिल्लीतील हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपला फायदा होईल, असा त्यांचा होरा होता.
अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध द्वेषभावना पसरवून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करून सत्तेचा पल्ला गाठायचा ही भाजपची जुनी स्ट्रॅटेजी आहे.1989 पासून अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या रूपाने प्रचारासाठी एक हत्यार मिळाले होते. भाजपने या हत्याराचा पुरेपूर वापर करत सत्ता मिळवली होती. गोध्रा हत्याकांडामुळे आयते कोलित हातात मिळाले आणि त्याच्या भरवशावर मोदी प्रथम हिंदूंचे मसिहा बनले आणि त्यापाठोपाठ दोनवेळा देशाच्या पंतप्रधानपदावर बहुमताने बसण्याचा विक्रम त्यांनी केला.

मात्र देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई भाजपच्या हातून मुख्यमंत्रिपदाच्या अट्टाहासामुळे गेली. मुंबई आणि दिल्ली ही दोन शहरे हा देश चालवतात. मुंबई हातातून गेल्यानंतर किमान दिल्ली राज्य तरी आपल्या हातात राहावे यासाठी भाजपने हिंदू ध्रुवीकरणापासून धनशक्तीपर्यंत सर्व शक्ती पणाला लावल्या तरीही भाजपची मजल आठ जागांच्या पलीकडे जाऊ शकली नाही. त्यामुळे चिडलेल्या अमित शहांनी आपल्याच पक्षाच्या खासदारांवर टीका केली. पण स्वतः शहा किंवा मोदींनीसुद्धा अशाच प्रकारची वक्तव्ये गुजरातमध्ये केली होती. दिल्लीचा प्रचारही फारसा अपवाद नव्हता.

सात वर्षांपूर्वी मुझफ्फरपूर शहरापासून हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाला सुरुवात केली होती आणि त्यात भाजप यशस्वीही झाला होता. पण ही चाल केजरीवाल यांच्यासमोर चालली नाही. आपण हनुमानाचे भक्त आहोत असे खुलेआम सांगणार्‍या केजरीवाल यांना दिल्लीकरांनी दिलेला भरघोस पाठिंबा भाजपला चांगलाच झोंबला आहे आणि आता जरी त्याचे खापर अमित शहा खासदारांच्या बेताल वक्तव्यांवर फोडत असले तरीही त्यांचासुद्धा अशा विखारी प्रचाराला पाठिंबा आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांनीही अशाच प्रकारच्या वक्तव्यांवर याआधी हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण केले आहे. त्यामुळे अमित शहा यांनी केलेले विधान म्हणजे सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली याच दर्जाचे आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com