– अपर्णा देवकर
महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांसह संपूर्ण देशभरात कोरोनाला रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. ऑक्सिजन बेडची उपलब्धता, व्हेंटिलेटर, चाचण्या याबरोबरच लसीकरणही मोहीम कोरोना रोखण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
आतापर्यंत देशातील २० कोटी नागरिकांचे लसीकरण झाले असले तरी संसर्गाचा वेग आणि लोकसंख्या पाहता लसीकरणाचे प्रमाण कमीच दिसून येते. गेल्या काही दिवसांपासून लशींचा तुटवडा जाणवू लागल्याने अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद करण्यात आले, दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यात आले, तसेच काही गटाचे लसीकरण तूर्त स्थगित करण्यात आले. यासारख्या गोष्टींचा अनुभव नागरिकांना येत आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यांत ४४ पेक्षा कमी वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची परवानगी देताना सर्व राज्यांना लसउत्पादक कंपन्यांशी थेट संपर्क साधून लस खरेदी करण्याची देखील परवानगी दिली. यानुसार राज्य सरकार आता परदेशातील लस उत्पादकांशी चर्चा करु शकतात. राज्यांतील लशीचा पुरवठा सुरळीत राहिल, हा यामागचा हेतू आहे. यादरम्यान काही राज्यांनी नागरिकांना तातडीने लस मिळावी यासाठी ग्लोबल टेंडरही काढले. परंतु दिल्ली वगळता अन्य कोणत्याही राज्याला परदेशातील लस मिळाली नाही.
नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रशियाची कंपनी स्पुटनिक-५ लस देण्यास तयार झाली असल्याचे म्हटले आहे. परंतु किती डोस मिळतील हे आताच सांगता येणार नाही, असे नमूद केले. दुसरीकडे बहुतांश औषध कंपन्यांनी राज्यांच्या ग्लोबल टेंडरना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. जगभरातील कंपन्यांनी लशीसाठी केंद्र सरकारशी करार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. म्हणून लशीसाठी राज्यांना पुन्हा केंद्राकडे पाहावे लागत आहे. त्यांनी केंद्राला ग्लोबल टेंडर काढण्याचे आवाहन केले. पण परदेशातील औषध कंपन्यांना देखील अन्य देशातील लशीची मागणी देखील पूर्ण करायची आहे. अशावेळी भारत सरकारची लसीकरण मोहीम वेळेत आपले ध्येय पूर्ण करेल काय? असा प्रश्‍न आहे.
भारतात आतापर्यंत दहापेक्षा अधिक राज्यांनी कोरोना लशीसाठी ग्लोबल टेंडर काढले. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. परंतु त्यांना उत्तर मिळाले नाही. अलिकडेच पंजाब सरकारने अनेक परदेशी कंपन्यांशी संपर्क साधला. परंतु केवळ एकच कंपनी मॉडर्नाने त्यास उत्तर दिले. आपण पंजाब सरकारशी नाही तर केंद्र सरकारशी चर्चा करु, असे सांगितले. दिल्लीला देखील असेच उत्तर मिळाले आहे. उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी देखील अनेक लस निर्माता कंपनीशी चर्चा केली, परंतु त्यांनी राज्य सरकारशी कोणत्याच पातळीवर चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. सिसोदिया म्हणाले की, आम्हाला ग्लोबल टेंडरची परवानगी दिली असली तरी केंद्र या कंपन्यांसमवेत वेगळी सौदेबाजी करत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने देखील पाच कोटी डोस साठी ग्लोबल टेंडर काढले होते. त्यास कोणतेही उत्तर ळिाले नाही. ‘‘आम्ही केंद्र सरकारला याची किंमत देण्यास तयार आहोत, परंतु समान धोरण असणे गरजेचे आहे. ही गोष्ट आपण केंद्र सरकारच्या कानावर घातली असून लिखीत स्वरुपातही दिले,’’ असेे महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. पश्‍चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने देखील केंद्राला लशीबाबत विनंती केली आहे. एवढेच नाही तर मुंबई महानगरपालिका ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया राबवत आहे. मुंबईप्रमाणेच पुणे महानगरपालिका देखील ग्लोबल टेंडर काढण्याची तयारी करत आहे. याशिवाय पुण्याने सीरमकडून थेट लस खरेदीचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी मनाई केली.
केंद्राच्या धोरणांमुळे राज्यात लस उपलब्ध नसल्याचा आरोप केला जात आहे. अर्थात ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्राशिवाय पर्याय देखील नाही. केंद्र सरकारने या वर्षाखेरपर्यंत लशीचे सुमारे २१० कोटी डोस उपलब्ध होतील, असा दावा केला आहे. अशावेळी राज्य सरकारकडून केंद्राला ग्लोबल टेंडर काढण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु या निर्णयामुळे केंद्राचे ध्येय पूर्ण होऊ शकते का? असा प्रश्‍न आहे. कोरोनाचा उद्रेक होण्यापूर्वी अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय संघांनी लस कंपनीसमवेत करार केलेला असताना भारत सरकार परिस्थिती बिकट झाल्यानंतर लस निर्मात्या कंपनीशी चर्चा करत आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे अमेरिकेत आहेत.
यादरम्यान ते लस उत्पादकांशी चर्चा करतील, अशी आशा आहे. राज्य सरकारच्या ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून लस खरेदीच्या योजनांवर जोपर्यंत सकारात्मक पाऊल पडत नाही तोपर्यंत भारतीयांना लशीसाठी वाट पाहवी लागेल.
