: लक्ष्मीकांत पाटील पोलीस उपायुक्त (गुन्हे), नाशिक पोलीस आयुक्तालय
भविष्यातील पोलिसिंग अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे. कित्येक दशकांपासून आपण पारंपरिक पोलिसिंग करत आहोत. त्यावेळी दळवणळणाची आणि संपर्काची साधणे कमी होती. लोकसंख्येचे प्रमाणही कमी होते. बहुविध अशी समाजाची एकता साधली गेली होती. आज ज्या प्रमाणात दळणवळण व संपर्क साधने वाढली त्याच तुलनेत गुन्हेगारीही वेगाने वाढल्याचे दिसून येते.
सध्याचा आधुनिक काळ स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा आहे. इंटरनेट, स्मार्टफोन, लॅपटॉप यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या आविष्कारांमुळे पूर्वी अकल्पित मानल्या गेलेल्या गोष्टी प्रत्यक्षात येत आहेत. चोरटे अधिक स्मार्ट होत असल्याने त्यांच्याही चार पावले पुढे राहण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोलिसिंगही ‘स्मार्ट’ करण्याकडे शासनाचा कल आहे.
प्रत्येक पोलीस अधिकारी पोलीस तंत्रज्ञान जितक्या लवकर आपलेसे करेल तितक्या लवकर स्मार्ट पोलिसिंगकडे आपले पाऊल पडणार आहे. बदलत्या काळात ही अपरिहार्यता आहे. त्याचे फायदे नक्कीच सर्वाधिक असतील.
स्मार्ट पोलिसिंगचा विचार करता लोकाभिमुख पोलीस, त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावी आणि लोकहिताचा ठरणारा आहे. तसा प्रयत्न नाशिकचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्यासह सर्व वरिष्ठ अधिकारी करताना दिसत आहेत.
भविष्यातील पोलिसिंग अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे. कित्येक दशकांपासून आपण पारंपरिक पोलिसिंग करत आहोत. त्यावेळी दळवणळणाची आणि संपर्काची साधने कमी होती. लोकसंख्येचे प्रमाणही कमी होते. बहुविध अशी समाजाची एकता साधली गेली होती. आज ज्या प्रमाणात दळणवळण व संपर्क साधने वाढली त्याच तुलनेत गुन्हेगारीही वेगाने वाढल्याचे दिसून येते.
विविध जाती-धर्मात समाज विभागाला गेला आहे. त्यामुळे पोलिसिंगपुढील आव्हाने वाढत आहेत. शेजारी कोण राहते याचा तपास लागत नाही. जवळ कोणी ओळखीचे नसेल तर नैतिकतेचे बंधन गळून पडते व गुन्हे घडतात. वडीलधार्‍यांचा धाक कमी होत आहे. पूर्वी आई-वडील, शेजारी, शिक्षक यांचा धाक पुरेसा होता. यामुळे मुलांवर दबाव होता. आता तो धाक नसल्याने बालगुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे.
मोबाईल, स्मार्टफोनमुळे सोशल मीडिया हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आविष्कार आपण अनुभवत आहोत. तो आज सर्वदूर पोहोचला आहे. तो सर्वसामान्यांच्या हाती आहे तसाच चोरट्यांच्याही हाती आहे. याचा ते गैरफायदा घेत आहेत. लोकांना मोबाईलवरूनसुद्धा तक्रार दाखल करता आली पाहिजे यासाठी इ-कम्प्लेंट करता येण्याची सुविधा आज उपलब्ध आहे.
त्याद्वारे कोणालाही मोबाईलवरून इ-तक्रार करता येते. तथापि सामान्य माणसाला ही प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची वाटते. त्यावर उपाय म्हणून आगामी काळात या तक्रारीला आधारकार्ड लिंक करता येणार आहे.
त्यादृष्टीने गावोगावी सुरू झालेल्या सरकारी कामांसाठीच्या सेवा केंद्रांचा वापर करता येऊ शकेल. कुठलीही तक्रार या सेवा केंद्रांमधून स्वीकारण्याची सोय निश्चितच उपयुक्त ठरेल. तिथे कुणालाही जाऊन तक्रार करता येईल.
आपल्याकडे क्राईम अ‍ॅण्ड क्रिमिनिल ट्रॅकिंग सिस्टिम (सीसीटीएनएस) राबवली गेली आहे. त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. त्याद्वारे तक्रार केल्यानंतर चार्जशीट कधी दाखल गेली गेली? कोर्टात निकाल काय लागला? या सर्व गोष्टींचा तपशील तक्रारदारास मिळत आहेे.
याची अंमलबजावणी 100 टक्के करण्यावर पोलीस विभागाचा भर आहे. आगामी काळात त्यात अधिक बदल होऊन अधिक सोपी पद्धत अमलात येऊ शकते. पोलीस आणि सामान्य नागरिकांनाही त्याचा फायदा होऊ शकतो.
पोलिसांकडे ज्या तक्रारी येतात त्यामागे तक्रारदारांचे विविध उद्देश असतात. अन्याय झाला आहे म्हणून तक्रार करणे हा एक भाग, पण काही वेळा खंडणी मागणे, त्रास देणे, दबाव आणणे अशा विविध हेतूनेही तक्रारी दाखल केल्या जातात. यावर उपाय म्हणजे पोलीस ठाण्यात असणार्‍या लॅपटॉप आणि कॅमेर्‍याच्या सहाय्याने तक्रार नोंदवून घेताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाऊ शकते.
कारण बर्‍याचदा न्यायालयात खटला उभा राहिल्यानंतर 40 टक्के लोक तक्रार मागे घेतात. माझी तक्रारच नाही किंवा मी सांगितले ते लिहिले नाही किंवा वेगळेच लिहून घेतले, असे सांगितले जाते. या सर्व गोंधळाचा फायदा गुन्हेगाराला मिळतो. नोंदवली गेलेली तक्रार हाच पोलीस तपासाचा पाया असतो. स्मार्ट पोलिसिंगने त्याला आळा बसू शकेल.
