विरोधकांची ऐशी-तैशी?

विरोधकांची ऐशी-तैशी?

नाशिक |एन. व्ही. निकाळे

संसदेला लोकशाहीचे मंदिर आणि राज्यघटनेला लोकशाहीचा पूज्य पवित्र ग्रंथ मानणार्‍या सरकारला विरोधकांच्या मागणीनुसार शेती विधेयकांवर चर्चा घडवून आणण्याऐवजी ती टाळणे का आवश्यक वाटले असेल?

शेती विधेयके मंजूर करून घेण्याच्या सरकारच्या घाईमुळे विधेयकांबाबतचा संशय, संभ्रम आणि संदिग्धता वाढणार आहे हे सरकारच्या लक्षात आले नसेल का? विरोधी पक्षांनी अधिवेशनावर बहिष्कार टाकल्यावर विरोधकांना चुचकारण्यासाठी केंद्र सरकार थोडे सबुरीने घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती, पण तसे झाले नाही.

विरोधकांच्या गैरहजेरीत पंधरा विधेयके सरकारने विनासायास मंजूर करून घेतली. आमच्यासाठी विरोधक खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, असे सांगणार्‍या सरकारने विरोधक आपल्या खिजगिणतीतही नसल्याचे देशाला प्रत्यक्षात दाखवून दिले आहे.

‘लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण असते. संसद सभागृहांत विरोधी पक्षांचे खासदार पोटतिडकीने बोलतात. अनेक सदस्य खूप चांगले अभ्यासू विचार आणि प्रस्ताव मांडतात. त्यांच्या विचारांतून अनेक चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळतात. विरोधकांचा प्रत्येक शब्द आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांना किती मते मिळाली? अथवा किती जागा मिळाल्या? याचा विचार विरोधकांनी सोडावा. तात्विकदृष्ट्या त्यांनी सरकारवर टीका केली तरी त्यांना बोलण्याची संधी दिली जाईल....’!

विरोधी पक्षांबद्दलच्या प्रस्तुत भावना हृदयस्पर्शी आहेत. त्या ऐकून विरोधकही गहिवरले असतील. लोकशाही व्यवस्थेविषयी नितांत आदर असणार्‍या आणि लोकशाही मूल्यांचे तंतोतंत पालन करणार्‍या मान्यवर नेत्याचेच हे उद्गार असतील. होय, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच हे शब्द आहेत.

गेल्या वर्षी भरभक्कम बहुमताने दुसर्‍यांदा केंद्रसत्तेत आल्यानंतर पहिल्या पावसाळी अधिवेशनाआधी पंतप्रधानांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. विरोधी पक्षांचे महत्त्व त्यांनी आपल्या खास शैलीत माध्यमांना पटवून दिले होते.

पंतप्रधानांचे विरोधकांबद्दलचे उदार विचार ऐकून माध्यम प्रतिनिधी आणि ते माध्यमांवर ऐकणारे श्रोते व वाचकांना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आठवण नक्कीच आली असेल.

पंडितजींचे सरकार मजबूत बहुमतात होते. तरीही लोकशाहीतील विरोधकांची भूमिका आणि महत्त्व त्यांना ठाऊक होते. तत्कालीन विरोधी पक्षांतील मातब्बर संसदपटू आणि तज्ज्ञ मंडळींची भाषणे पंडितजी लक्षपूर्वक ऐकत. त्यांच्या भावनांचा आदर करीत. सरकारचे कामकाज योग्य दिशेने चालण्यासाठी जरूर तर विरोधकाची भूमिका बजावण्याचा सल्ला स्वपक्षीय खासदारांना ते देत.

पंतप्रधान मोदी यांचे विरोधकांविषयीचे ममत्व आणि आपुलकीचे उद्गार याच प्रकारचे आहेत. विरोधकांबाबतचा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा मात्र त्यांचेच स्वपक्षीय सदस्य दुर्लक्षित का करतात? त्यामुळेच शेती विधेयकांवरून राज्यसभेत कसा गोंधळ उडाला हे जगाने नुकतेच पाहिले आहे.

राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही. शेती विधेयकांना राज्यसभेत विरोधकांचा विरोध होणार याची सरकारला पुरेपूर जाणीव होती. सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेतले गेले असते व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले असते तर शेती विधेयके सर्वसंमतीने मंजूर करून घेता आली असती.

शेती विधेयकांतील तरतुदींमुळे शेतकर्‍यांचे कसे व किती भले होईल ते सरकारने हिरिरीने सांगितले. विरोधकांनी त्यातील त्रुटी राज्यसभेच्या निदर्शनास आणल्या. विधेयकांवर चर्चा करण्याची मागणीही केली. तथापि चर्चेची वा स्पष्टीकरण देण्याची गरज सरकारमधील धुरंधरांना कदाचित वाटली नसावी.

त्यामुळे संतप्त होऊन विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी राज्यसभेत गोंधळ घातला. संसदेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र व्यासपीठावर लोकप्रतिनिधींचे अशा तर्‍हेचे वर्तन समर्थनीय नाही, पण त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे व मते मांडण्याची संधी त्यांना देणे उपसभापतींनी का टाळले? उपसभापतीपदाची दुसर्‍यांदा संधी देणार्‍याचे उतराई होण्याची हीच संधी असल्याचे त्यांना वाटले असेल का? पण त्यांचाही नाईलाज झाला असावा. ‘वरच्या’ निर्देशाबरहुकूम सभागृहाचे काम पुढे रेटले गेले व आवाजी मतदानाने शेती विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली.

सभागृहातील गैरवर्तनाबद्दल सभापतींनी आठ विरोधी खासदारांना निलंबित केले. त्यामुळे विरोधक अधिकच आक्रमक बनले. लोकसभेतही त्याचे पडसाद उमटले. निलंबित खासदारांनी संसद परिसरात उपोषण केले. प्रमुख विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. संसदेला लोकशाहीचे मंदिर आणि राज्यघटनेला लोकशाहीचा पूज्य पवित्र ग्रंथ मानणार्‍या सरकारला विरोधकांच्या मागणीनुसार शेती विधेयकांवर चर्चा घडवून आणण्याऐवजी ती टाळणे का आवश्यक वाटले असेल?

शेती विधेयके मंजूर करून घेण्याच्या सरकारच्या घाईमुळे विधेयकांबाबतचा संशय, संभ्रम आणि संदिग्धता वाढणार आहे हे सरकारच्या लक्षात आले नसेल का? की त्यांच्या राजकारणाला ते आवश्यक वाटले? विरोधी पक्षांनी अधिवेशनावर बहिष्कार टाकल्यावर विरोधकांना चुचकारण्यासाठी केंद्र सरकार थोडे सबुरीने घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती, पण काही झाले तरी शेती विधेयके जोरजबरदस्तीने चालू अधिवेशनातच मंजूर करायची, हा सरकारचा निर्धार का असावा हे कळणे कठीण आहे.

शेती विधेयकांविरोधात पंजाब, हरियाणात आंदोलने सुरू झाली आहेत. शेतकरी आंदोलनांचा भडका आता देशभर पसरला आहे. याचप्रश्नी अकाली दल नेत्या आणि केंद्रीयमंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन सरकारला हादरा दिला. कांदा निर्यातबंदीवरून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असतानाच शेती विधेयकविरोधी आंदोलनाची भर त्यात पडली आहे.

राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर मंजूर विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होईल, पण सरकारी धोरणे व जाचक कायद्यांमुळे वर्षानवर्षे शेतकर्‍यांची सुरू असलेली फरफट नव्या कायद्यांमुळे थांबण्याची सुतराम शक्यता शेतकरी नेत्यांना वाटत नसावी.

देशहित आणि जनहित डोळ्यांसमोर ठेऊन ‘करोना’ काळातही केंद्र सरकारने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आयोजित केले, असे सांगण्यात येते. विरोधकांच्या बहिष्कारामुळे अधिवेशन पुढे रेटणे अशक्य होते.

मात्र त्यापूर्वी कामगार कायद्यांबद्दलची तीन विधेयके सरकारने चर्चेविना मंजूर करून घेतली. अखेर नियोजित तारखेआधीच अधिवेशन गुंडाळण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या भल्याचा विचार सरकारशिवाय कोण करणार? आतापर्यंत केंद्रातील अनेक सरकारांनी शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी प्रयत्न केले आहेत, पण ते तोकडे होते असे सरकारकडून सांगितले जात आहे.

शेतकर्‍यांना ‘अच्छे दिन’ दाखवण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. मे महिन्यातील घोषणांनुसार आता मंजूर करून घेतलेली शेती विधेयके त्याचेच फलित होय, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

शेतमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य मिळणार, बाजार समित्यांत किंवा इतरत्र शेतमाल विक्री होऊ शकेल, किमान आधारभूत मूल्यही (एमएसपी) कायम राहील, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र ती तरतूद कायद्याचा भाग नसेल, असेही कृषिमंत्र्यांनी बजावले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमधील संभ्रम वाढला असावा.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकार पक्षाने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना चहापानाला बोलवायची पद्धत आहे. मात्र ‘सरकारी चहापानावर बहिष्कार’ हीच परंपरा अनेक वर्षांपासून रूढ झाली आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे छोटेखानी पावसाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले, पण अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारी चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची संधी सरकारने विरोधकांना मिळू दिली नाही. ‘करोना’ संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी हा कार्यक्रमच रद्द केला. याउलट चित्र दिल्लीतील संसद परिसरात पाहावयास मिळाले.

शेती विधेयकांवरून आक्रमक होऊन राज्यसभेत गोंधळ घालणार्‍या खासदारांना सभापतींनी निलंबनाची शिक्षा फर्मावली. संसद परिसरात उपोषणास बसलेल्या खासदारांनी मागणी न करतासुद्धा उपसभापती भल्या सकाळी या खासदारांसाठी चहा घेऊन गेले. या छोट्याशा कृतीतून उपसभापतींनी सहिष्णुता आणि मनाचा मोठेपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केला असावा. विरोधकांनी त्याची दखल का घेतली नसावी?

उपसभापतींची कृती त्यांना जखमेवर मीठ चोळणारी वाटली असे का? उपसभापतींनी चोवीस तासांचा उपास करून विरोधी खासदारांच्या आंदोलनाला अहिंसक उत्तर देण्याचा ‘गांधीमार्ग’ही पत्करला.

पंतप्रधानांच्या कौतुकाचे ते धनी ठरले. संसद कामकाजावर बहिष्कार टाकून निषेध आणि निदर्शनांत दंग असलेल्या विरोधकांच्या गैरहजेरीत पंधरा विधेयके राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सरकारने विनासायास मंजूर करून घेतली. आमच्यासाठी विरोधक खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, असे सांगणार्‍या सरकारने विरोधक आपल्या खिजगिणतीतही नसल्याचे देशाला प्रत्यक्षात दाखवून दिले आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com