आत्मनिर्भरता महागडी नसावी!

आत्मनिर्भरता महागडी नसावी!

- डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

आत्मनिर्भरतेचा नारा देऊन सरकारने अनेक क्षेत्रांत देशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, अनेक देशी उत्पादने परदेशातून येणार्‍या उत्पादनांच्या तुलनेत अत्यंत महाग असून, दर्जाच्या बाबतीतही सर्व उत्पादने चांगली नाहीत.

आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासात आपण आधी आपल्या देशातील उत्पादनांचा दर्जा आणि उत्पादनक्षमता जागतिक निकषांनुसार वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. तोपर्यंत गरजेप्रमाणे आयात करण्यात काहीच गैर नाही. आत्मनिर्भरतेची मोठी किंमत मोजावी लागणार नाही, अशी वाटचाल हवी.

भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलची स्थापना वीस वर्षांपूर्वी झाली, त्यावेळी कंपनीच्या ग्राहकांची संख्या 12 कोटी होती आणि ती भारतातील एकंदर टेलिकॉम ग्राहकांच्या 10 टक्के होती. लँडलाइन कनेक्शनच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास संपूर्ण देशभरात असलेल्या दोन कोटी लँडलाइन कनेक्शनपैकी निम्मी बीएसएनएलची होती. टेलिकॉम हा किफायतशीर व्यवसाय असला, तरी बीएसएनएल सध्या घायाळ अवस्थेतच आहे.

2019 मध्ये बीएसएनएलला 13000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तोटा झाला. तसे पाहायला गेल्यास बीएसएनएल आणि एमटीएनएल म्हणजे महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांचा संचित तोटा 90000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता. त्यामुळेच गेल्या वर्षी दिवाळीच्या आधी सरकारने या दोन कंपन्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्यासाठी 70000 कोटी रुपयांचे पॅकेजही जाहीर केले. यातील सुमारे 38000 कोटी रुपये स्वेच्छानिवृत्ती घेणार्‍या कर्मचार्‍यांना दिले गेले.

डिसेंबरअखेर सुमारे एक लाख कर्मचार्‍यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बीएसएनएलची कर्मचारी संख्या निम्म्यावर आली असून, एमटीएनएलची कर्मचारी संख्या 80 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. उरलेली रक्कम बीएसएनएलच्या आधुनिकीकरणासाठी खर्च होणे अपेक्षित होते. परंतु तोटा आणि निधीची कमतरता यामुळे बीएसएनएल आधुनिकीकरणावर खर्च करू शकली नाही. जुन्या तांब्याच्या तारांचे जाळे काढून ऑप्टिक फायबर केबल बसवू शकली नाही आणि फोर-जी स्पेक्ट्रमही मिळवू शकली नाही. अजूनही बीएसएनएल टू-जी आणि थ्री-जीच्या जंजाळातच गुरफटलेली आहे. फोर-जी स्पेक्ट्रम विकत घ्यायचा झाला असता तर त्यालाच 30000 कोटी रुपयांची किंवा त्याहूनही अधिक रकमेची गरज भासली असती. परंतु इतकी गतिमान टेलिकॉम सेवा चालवायची म्हटल्यावर स्विचिंग प्रणालीचे आधुनिकीकरण करून फोर-जीसाठी तयार करणे गरजेचे असते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असल्यामुळे बीएसएनएलने निविदा काढली आणि हुआवे आणि झेडटीई या कंपन्यांनी हे कंत्राट मिळविले. या दोन्ही चीनमधील यशस्वी कंपन्या आहेत. या निविदेत देशभरातील सर्व झोनमध्ये फोर-जी नेटवर्कचे नियोजन, अभियांत्रिकी, पुरवठा, इन्स्टॉलेशन, चाचण्या, कमिशनिंग आणि नेटवर्कची वार्षिक देखभाल या घटकांचा समावेश होता. याबरोबरच एमटीएनएलच्या मुंबई आणि दिल्ली परिसरातही या कंपन्यांना सेवा पुरवायची होती. परंतु त्यानंतर गलवान खोर्‍यातील चीनच्या घुसखोरीचा प्रसंग घडला आणि सरकारने या निविदा रद्द करण्यास सांगितले.

लक्षात घेण्याजोगी एक गोष्ट अशी की, चीनमधील कंपन्यांशी करारमदार न करण्याची सक्ती खासगी टेलिकॉम कंपन्यांवर बिलकूल नाही. वस्तुतः बीएसएनएलच्या स्पर्धक कंपन्या कशा प्रकारे स्वस्त फोर-जी तंत्रज्ञान मिळविण्याचे मनसुबे पूर्ण करीत आहेत, हे बीएसएनएलच्या कर्मचार्‍यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणूनही दिले होते. त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्यात आली. काही दिवसांपूर्वीच बीएसएनएलने सरकारला असे कळवले आहे की, स्थानिक पुरवठादार जागतिक पुरवठादारांच्या तुलनेत तब्बल 89 टक्के अधिक रक्कम आकारत आहेत. विशेष म्हणजे, हे जागतिक पुरवठादार चिनी कंपन्यांच्या तुलनेत फारशी महागडी सेवा देत नाहीत; मात्र तरीही त्यांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने काळ्या यादीत टाकले आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणांतर्गत फोर-जी उपकरणे देशी उत्पादक आणि पुरवठादारांनी पुरवावीत अशी सरकारची इच्छा आहे आणि त्यामुळे बीएसएनएलला तसे करण्यास भाग पाडले जात आहे. वस्तुतः बीएसएनएल ही सरकारच्याच मालकीची कंपनी आहे आणि देशी पुरवठादार 89 टक्के अधिक रक्कम आकारत आहेत, असे कंपनी स्वतःच सरकारला सांगते आहे. शिवाय, बीएसएनएलच्या मागणीइतक्या प्रमाणात उत्पादन देशी पुरवठादार करू शकतील की नाही, याबद्दलही साशंकता बीएसएनएल व्यक्त करीत आहे. काही भारतीय कंपन्या तर अगदी नवीन असून, त्यांच्या उपकरणांची चाचणीही झालेली नाही, असेही बीएसएनएल सरकारला सांगते आहे. ‘आत्मनिर्भर’ची किंमत कोण चुकती करीत आहे? सर्वकाही माहीत असूनही बीएसएनएलने ‘प्रयोग’ करावा आणि अधिक जखमी व्हावे, हे योग्य ठरेल का? सोलर पॅनेलचेच उदाहरण घ्या. भारताला 100 गिगावॉट वीज सौरऊर्जेच्या माध्यमातून तयार करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. परंतु सोलर पॅनेल तयार करण्याची क्षमता देशात विकसित झालेली नाही.

चीनमध्ये मात्र सोलर पॅनेल स्वस्तात उपलब्ध असून, जगाच्या बाजारपेठेत त्यामुळे चीन आघाडीवर आहे. वस्तुतः भारताच्या सध्याच्या सौरऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेपैकी दोन तृतीयांश चिनी सोलर पॅनेलच्या साह्यानेच उभी राहिलेली आहे. परंतु आत्मनिर्भरतेच्या जोशात सरकारने जून महिन्यात असे जाहीर केले की, चिनी सोलर पॅनेलवर 25 टक्के अधिक आयातशुल्क लावण्याचा विचार सुरू असून, ते 40 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. आपण आत्मनिर्भर सौरऊर्जेसाठी 40 टक्के अधिक पैसे मोजायला तयार आहोत का? जगात ज्या ठिकाणी जी उपकरणे स्वस्त मिळतील, तेथून ती का आणू नयेत? आपण सोलर पॅनेलवर2018 पासून 20 टक्के आयातशुल्क लावले होते आणि यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात म्हणजे फेब्रुवारीत ते मागे घेतले होते. आता पुन्हा आपण सोलर पॅनेलवर जबरदस्त आयातशुल्क लावण्याचा विचार करीत आहोत.

चीनवरील आपले अवलंबित्व खूपच अधिक आहे. एअर कंडिशनरमधील 80 टक्के कॉम्प्रेसर आणि वॉशिंग मशीनमधील 95 टक्के मोटारी चीनमधून येतात. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रात चीनमधून आपली आयात 45 टक्के आहे, फर्निचरच्या क्षेत्रात ती 57 टक्के आहे तर औषधांसाठीच्या कच्च्या मालाच्या बाबतीत ती 68 टक्के आहे. नुकतीच जाहीर करण्यात आलेली उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनात्मक योजना यापैकी काही उत्पादने भारतात तयार व्हावीत, या हेतूने आणण्यात आलेली आहे. परंतु त्या उत्पादनांची किंमत मात्र अधिक असू शकते. आपण टायर, एअर कंडिशनर आणि टीव्ही संचांची आयात आधीच रोखली आहे. हे सर्वकाही आत्मनिर्भरतेच्या म्हणजे स्वावलंबनाच्या स्वप्नासाठी केले गेले आहे. परंतु त्यासाठी आयातीवर अंधळेपणाने बंदी घालण्याचा 1960 च्या दशकातला मार्ग आपण स्वीकारला तर त्यामुळे आपल्याला अधिक किंमत तर मोजावी लागेलच; शिवाय परदेशी उत्पादक स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने आपल्याला दर्जाच्या बाबतीतही तडजोड करावी लागू शकते. त्याऐवजी आपण देशांतर्गत उत्पादकता, गुणवत्ता आणि क्षमता जागतिक निकषांइतकी वाढविण्यावर आधी लक्ष केंद्रित करायला हवे. किमान ज्या क्षेत्रांवर आपली पकड आहे अशा मोजक्या क्षेत्रांसाठी तरी हे धोरण अवलंबिले पाहिजे. तसेच जिथे गरज पडेल तिथे स्वस्तात मिळणारी उत्पादने आयात करण्याची भीती बाळगून चालणार नाही. जगातील कोणत्याही भागातून आपल्याला कोणतीही वस्तू आयात करणे परवडेल इतकी आपली क्रयशक्ती वाढविणे, हा आत्मनिर्भरतेचा अर्थ असायला हवा.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com