नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
गेली दोन वर्षे करोना (corona), नंतर सत्तांतर व त्यातच निधी (fund) वितरणाला दिलेली स्थगितीचे झालेले राजकारण, यामुळे गेले तीन वर्षे आदिवासी भागाचा (tribal area) विकास खुंटला आहे.
आता कोठे चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातील गाव, वाडे-वस्त्यांवर आरोग्य (health), रस्ते (road), पाणी (water), वीज (electricity) या सारख्या मूलभूत सुविधांचा आजही वानवा आहे. तो अनुशेष भरुन काढण्याचे आव्हान सध्या खात्यासमोर आहे. आदिवासींना नवसंजीवनी देण्याचा निर्धार मंत्र्यांनी केला. आता ती संजीवनी त्यांची सेना कशी पोहोचवते? यावर सारे यश अवलंबून आहे.
गेल्या आठवड्यात आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत (Tribal Development Minister Dr. Vijayakumar Gavit) तीन दिवस नाशिक (nashik) दौर्‍यावर होते. त्यावेळी त्यांनी आदिवासी नेते, आमदार, तसेच महामंडळाचे संचालक यांची बैठक घेतली. त्यात आदिवासी भागातील कामांना चालना देण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागात अंगणवाड्यांच्या (Anganwadi) माध्यमातून माता व बालमृत्यू तसेच कुपोषणाचे (Malnutrition) प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा पुरवा. तसेच ज्या भागात अंगणवाडी नाहीत तेथे अंगणवाड्या सुरू करा.
रिक्त असलेली पदे भरा. सर्व अंगणवाड्यांवर पाणी, वीज व स्वच्छतागृह यांची सोय उपलब्ध करा. जलजीवन मिशन (jaljeevan mission) ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत कोणीही वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रयत्नपूर्वक नियोजन करा, कामानिमित्त स्थलांतरीत होणार्‍या माता व बालकांची नोंद ठेवून त्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्याकरिता ऑनलाईन प्रणालीच्या (Online system) मदतीने ट्रेकींग पद्धतीचा अवलंब करताना आरोग्य व अंगणवाडी सेविका (Anganwadi worker), ग्रामसेवक सरपंच यांना सहभागी करून घ्यावे.
आरोग्य सुविधा (Health facilities) पुरवितांना उपजिल्हा रुग्णालये (Sub District Hospitals), प्राथमिक आरोग्य केंद्र (Primary Health Centre) येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दर आठवड्याला भेटी द्याव्यात. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसलेल्या ठिकाणी ते सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. त्याचप्रमाणे सुरू असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये वीजपुरवठा सुरळीत राहिल, याची विद्युत विभागाने खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. वनहक्क अंतर्गत ज्या आदिवासी बांधवांना (tribal community) जमीन उपलब्ध झाली आहे, त्याठिकाणी वीज जोडणी करावी. जिल्ह्यातील एकही वस्ती विजेपासून वंचित राहणार नाही, यादृष्टिने जलद कामे करावीत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तेथील नागरिकांचे आधारकार्ड (Aadhar Card) बँक खात्याशी संलग्न करण्यात यावे. तसेच अंत्योदय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येवून वंचित आदिवासी नागरिकांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यांचे होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी नियोजन करावे. दुर्गम भागातील वाड्यापाड्यांपर्यंत रस्त्यांच्या सुविधा देण्यासाठी आराखडा तयार करून प्रस्ताव सादर करावा.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणार्या आश्रम शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्यात यावा. अशा विविध मुद्यावर संबंधीत अधिकार्‍यांना आदेश देण्यात आले. आतापर्यंत बर्‍याच वेळा असे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहे. मात्र त्यांची पाठ फिरली की पुढे पाठ मागे सपाट असा अनुभव येतो. झारीतील शुक्राचार्य त्यात अडथळे आणतात. असा नेहमीचा अनुभव आहे. अगादेरच दोन वर्षे करोनामुळे आदिवासी भागाचा विकास खुंटंला. आता राहिलेल्या दोन वर्षांत तो अनुशेष खाते कसे भरुन काढते व डॉ. गावीत आपल्या अनुभवी नेतृत्वाचा कसा लाभ समाज बांधवांना करुन देतात? हे दाखवण्याची वेळ आली आहे.
