काश्मिरी पंडितांना काश्मीर खोर्‍यात पुन्हा वसविण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसला असून, दहशतवादी अल्पसंख्यकांचा विश्वास डळमळीत करू पाहत आहेत. काश्मीरमधील हिंसेने गेल्या तीन दशकांत 41 हजारपेक्षा अधिक लोकांचा जीव घेतला आहे. हा रक्तपात आता थांबविलाच पाहिजे. विकास हा सर्वसामान्य काश्मिरी लोकांचा हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळालाच पाहिजे.
काश्मीरमध्ये 370 कलम हटविल्यानंतर तेथील विकासाच्या योजना कार्यान्वित करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. राजकीय घडामोडीही वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यांमध्ये झालेल्या युद्धविराम करारानंतर सीमेवर दररोज होत असलेला गोळीबार थांबला आहे. परंतु त्याचा अर्थ पाकिस्तान गप्प बसला आहे, असा मात्र काढता येत नाही. त्या ठिकाणी काम करणार्‍या दहशतवादी संघटना आणि तळ अजूनही कार्यरत आहेत आणि सातत्याने दहशतवाद्यांना सीमेपलीकडून भारतात घुसविण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. गेल्या महिनाभरात झालेल्या चकमकी आणि एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याला जिवंत पकडल्यानंतर पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर आला आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भारताला काश्मीरची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण जे हेतू ठेवून तालिबानी अफगाणिस्तानात सत्तेत आले आहेत, ते पाहता केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग चिंतेत आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आणि लष्कर अफगाणिस्तानात सक्रिय असलेल्या दहशतवाद्यांना काश्मीरकडे वळविण्याचा प्रयत्न करतील, याचा धोका अधिक आहे. भारत आणि चीन सीमेवर तणावाची स्थिती असल्याचा फायदा पाकिस्तान घेऊ पाहत आहे.
अशा परिस्थितीत गेल्या आठवड्यात काश्मीर खोर्‍यातील दहशतवादी कारवाया ज्या प्रमाणात वाढल्या आहेत, ते पाहता चिंता उत्पन्न होणे स्वाभाविक आहे. या दहशतवादी कारवायांचा पॅटर्न सर्वाधिक खतरनाक आहे. याअंतर्गत दहशतवादी काश्मीरमध्ये अल्पसंख्यांक असलेल्या हिंदूंना लक्ष्य करून त्यांच्यावर हल्ले करीत आहेत.
हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांचे नुकसान करीत आहेत आणि त्याद्वारे धार्मिक भावनांवर आघात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काश्मीर खोर्‍यात पुन्हा एकदा 1990 च्या दशकात होती तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा दहशतवाद्यांचा प्रयत्न आहे. दहशतवाद्यांना घाबरून त्यावेळी हजारो काश्मिरी पंडितांवर तेथून पलायन करण्याची वेळ आली होती. अनेक दशकांपासून हिंसाग्रस्त आणि रक्तपात पाहणार्‍या काश्मीर खोर्‍यात लोकशाहीची पुनःस्थापना करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
दहशतवाद्यांच्या भीतीने आपली सर्व मालमत्ता सोडून ज्या काश्मिरी पंडितांनी स्थलांतर केले होते, त्यांना पुन्हा एकदा काश्मीरमध्ये परत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काश्मीरमधील बदलती परिस्थिती आणि केंद्र सरकारची कणखर भूमिका पाहून दहशतवादी चिंतेत आहेत.
कारण जर काश्मिरी पंडितांना पुन्हा तेथे आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी झालेच, तर दहशतवाद्यांना स्थानिक पातळीवर मिळणारी मदत कमी होईल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळेच दहशतीचे हत्यार पुन्हा एकदा वापरले जात आहे. काश्मिरी हिंदूंना लक्ष्य करून हल्ले केले जात आहेत. दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता जे काश्मीर खोरे सोडून गेले नाहीत, जे तेथील लोकांना मदत करीत आहेत, त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. ज्यांनी आपल्या नोकर्‍या आणि व्यवसाय दहशतवाद्यांची भीती असूनही सुरूच ठेवल्या, त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. पाकिस्तानच्या सीमेलगत असलेला काश्मीर प्रांत भारताला लष्करीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तेथील परिस्थिती हलक्यात घेण्याची चूक करता कामा नये. दहशतवाद्यांचे मनसुबे पूर्ण होऊ नयेत याची तजवीज करण्याचे आव्हान काश्मीर सरकार आणि सुरक्षा दलांसमोर आहे. दहशतवाद्यांच्या आश्रयस्थळांबरोबरच त्यांना मदत करणार्‍यांवर आणि त्यांच्या आर्थिक रसदीवरही तातडीने कारवाई होणे आवश्यक आहे. गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या चकमकींमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या आणि पार्श्वभूमी पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते ती अशी, की मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करूनसुद्धा दहशतवाद्यांची स्थानिक भर्ती बंद झालेली नाही. यावर्षी जुलैपर्यंत सात महिन्यांत मारल्या गेलेल्या 136 दहशतवाद्यांमधील केवळ 15 जण परदेशी होते. काश्मीरच्या पठारी प्रदेशात वाढलेल्या चकमकीही सुरक्षा दलांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. यापूर्वी सामान्यतः दहशतवाद्यांशी त्यांचा सामना केवळ डोंगराळ भागांत होत असे. मे महिन्यात हिजबुल मुजाहिद्दीनचा एक महत्त्वाचा दहशतवादी मानला जाणारा जुनैद सेरई श्रीनगरमध्ये मारला गेला होता. असे असतानासुद्धा अनेक दहशतवादी गटांचे म्होरके श्रीनगरच्या दिशेने आल्याची माहिती सातत्याने मिळत राहिली आहे. दक्षिण काश्मीरनंतर आता दहशतवादी उत्तर काश्मीरमध्ये आपली ताकद वाढविण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. वर्षानुवर्षे दहशतवाद पाहणार्‍या काश्मीरमध्ये या दहशतवादाचा कायमचा निःपात होण्याची गरज आहे. तरच देशातील इतर भागांप्रमाणे विकासाचा रथ काश्मीरमध्येही गतिमान होऊ शकेल. सर्वसामान्य काश्मिरी लोकांचा तो हक्क आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला याबाबत अजिबात ढिलाई दाखविता येणार नाही.
— अपर्णा देवकर