नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
तब्बल दोन वर्षानंतर निर्बंध शिथिल (Restrictions relaxed) होऊन मोकळा श्वास घेेण्यासाठी प्रत्येक जण उत्सुक झालेला असतांना पोलिसांच्या परवानगीचा अतिरेक आता अति तिथे मातीची आठवण करुन देऊ लागला आहे.
सातत्याने थेट गुन्हेगार (Criminals) ठरविण्याची नवीन प्रथा सुरू झाली आहे. किचकट पोलीस परवानगी प्रक्रिया (Police permission process) राबवून पदाधिकार्‍यांना सतावण्याचे काम सुरू आहे. तो मोह प्रशासनाने वेळीच आवरला नाही तर असंतोषाचा जनक पुन्हा उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्याच आठवड्यात महापौर सतीश कुलकर्णी (Mayor Satish Kulkarni) यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर दाजीबा वीर मिरवणूक रंगपंचमी (rangapanchami) प्रकरणातही काही जणांना कारवाईला सामोरेे जावे लागले. आता नववर्ष स्वागत यात्रेवरही मिठाचा खडा पडला आहे.
मध्यंतरी नाशिक महानगरपालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) कोविड योध्दा (Covid warrior) सेवकांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली. त्याबाबत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Walse Patil) यांना पोलिसांच्या एकतर्फी कारभाराचा निषेध म्हणून निवेदन (memorandum) दिले म्हणून गुन्हा दाखल केला. त्यात जे कार्यकर्ते उपस्थित नव्हते, त्या महिला पदाधिकार्‍यांवरही गुन्हा दाखल झाला.
या सर्व घडामोडींमुळे सामाजिक आणि राजकीय कार्य करणार्‍या सर्वांसाठी ही चिंतेची बाब झाली आहे. पोलीस प्रशासनाचे काम कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची काळजी घेणे आहे. पूर्वी पोलीस परवानगी स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या अधिकारात होती, मात्र आता सर्व अधिकार पोलीस आयुक्तांनी घेतले. परवानगीकरिता ज्यांनी ज्यांनी आजपर्यंत उंबरठे झिजवले त्या सर्वांच्या तोंडी आता परवानगी नको, पण आयुक्त आवर, असे शब्द येऊ लागले आहे.
आता पोलीस परवानगीकरिता नमुना क्रमांक-4 अर्ज भरावा लागतो. प्रथम ज्या हद्दीत कार्यक्रम होणार आहे, त्या हद्दीतील स्थानिक पोलीस ठाण्याचा ना हरकत दाखला जोडावा लागतो. ज्या ठिकाणी कार्यक्रम आहे, तेथील जागा मालकाचा ना हरकत दाखला द्यावा लागतोे. ज्या इमारतीत कार्यक्रम होणार, त्यांच्या बांधकामाची रितसर परवानगी प्रमाणपत्र (Certificate of Permission) जोडावे लागते.
वाहतूक पोलिसांचा, महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचा (Maharashtra Electricity Distribution Company), अग्निशामक दल विभागाचा (Fire Department) दाखला लागतो. जे लोक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत, त्यांचे संमती पत्र, संघटनेची घटना व तीन वर्षांपासून काय कामे करतात, याची फोटोसहित माहिती, संघटनेच्या पदाधिकारी यांचे नाव, पत्ते व संपर्क क्रमांक, हे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या प्रक्रियेत असतानाच स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून 149 व 188 ची नोटीस पदाधिकार्‍यांना बजावली जाते.
त्यामुळे पोलीस आयुक्तालयातील विशेष शाखेतील अधिकार्‍यांकडे चकरा मारायला लावून शेवटी मेहरबान साहेब पोलीस आयुक्तांच्या केबिनजवळ तासन्तास उभे ठेवण्याचा कार्यक्रम इतका जबरदस्त असतो की, संपूर्ण पोलीस आयुक्तलयातील कर्मचारी नखशिंकांत ओळखु लागतात. यातून जर मेहरबान साहेब तुम्हाला भेटले तर तुम्ही सामाजिक/राजकीय काही कार्यक्रम करीत आहात, म्हणजे तुम्ही गुन्हेगारच आहात, अशा आवाजात मेहरबान साहेब बोलण्याचा अनेक जण अनुभव घेत आहेत. त्यावेळी आपण कार्यक्रम करतो म्हणजे काही गुन्हा करतो का, असे वाटू लागते. तसेच आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहेत की, पारतंंत्र्यांचा असे वाटल्याशिवाय राहत नाही.
नाशिकमधील सर्व सामाजिक आणि राजकीय संघटनेच्या लोक आता यावर गांभिर्याने विचार करत आहे. शासन-प्रशासन यांच्या धोरणांविषयी संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिला आहे, तो अधिकारच सध्या हिरवला जात असल्याच भावना व्यक्त होत आहे. नववर्ष स्वागत यात्रेवरही शहर पोलिसांच्या परवानगीचे विरजन पडले असून त्यामुळे स्वागत समितीतर्फे महावादन, महारांगोळी व अंतर्नाद हे कार्यक्रमच रद्द करण्याचा निर्णय घेेण्यात आला. एकीकडे सर्व निबर्ंंध शिथिल होत असताना शहर पोलिसांच्या आडमुठ्या भूमिकेने सर्वत्र संंतापाची लाट उसळली आहे. आता तरी विचार करा, अति तिथे माती होणार नाही, याची तरी दक्षता घ्या.
