ल.त्र्यं.जोशी
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानण्याच्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सोमवारी केलेल्या भाषणाचे संक्षिप्तपणे वर्णन करायचे झाल्यास ते शेतकर्‍यांसाठी आर्जवी होते तर भारताला कमजोर करु इच्छिणार्‍या आंदोलनजीवींसाठी आक्रमक होते असे म्हणावे लागेल.
ते करतांना त्यांनी ‘आंदोलनजीवी’ हा नवीन शब्दच आपल्या शब्दकोशात समाविष्ट केला आहे. श्रमजीवी व बुध्दिजीवी या शब्दांचा आपण नेहमीच वापर करतो. पण अलिकडे प्रत्येक मुद्यावर फारसा विचार न करता आंदोलनाचीच भाषा बोलणारा एक ‘आंदोलनजीवी’ वर्ग तयार होत आहे व त्याच्यापासून सावध राहण्याची गरज असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानण्याची आपली एक सांसदीय परंपरा आहे. सभागृहामध्ये त्यावर चर्चा होते व धन्यवादप्रस्ताव संमत केला जातो. सामान्यत: त्या प्रस्तावाला सदस्य दुरुस्त्या सुचवित असले तरी सरकारच्या पाठीशी बहुमत असल्यामुळे त्या संमत होत नाहीत. पण मोदींच्या काळातच काही वर्षांपूर्वी माकपा नेते सीताराम येच्युरी यांची एक दुरुस्ती त्यावेळी राज्यसभेत सरकारजवळ बहुमत नसल्याने मंजूर झाली होती.
पण यावेळी तसे काहीही झाले नाही. राज्यसभेत अतिशय शांत व समंजस वातावरणात तो प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी लोकसभेतही तसे घडेलच याची खात्री नव्हती. कारण गेल्या आठवड्यात राज्यसभेचे कामकाज नियमित सुरु असले तरीलोकसभेत मात्र विरोधी पक्ष कामकाज होऊ देत नव्हता. त्याचा फटका बसू नये म्हणून पंतप्रधानांनी राज्यसभेत विषय मांडण्याची रणनीती आखली व ती सफल झाली असेच म्हणावे लागेल. सामान्यत: पंतप्रधान मोदी विरोधी पक्षांचा फारसा मुलाहिजा ठेवत नाहीत.
आक्रमणाला प्रत्याक्रमणाने उत्तर देणे त्यांना आवडते. पण आजचे राज्यसभेतील भाषण त्याला अपवाद होते. अन्यथा त्यांनी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, जदसेनेते माजी पंतप्रधान देवेगौडा, दुसरे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचा आदरपूर्वक उल्लेख केला नसता व त्यांचे आभारही मानले नसते. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे या चार नेत्यांनीही प्रतिवाद न करता ते स्वीकारलेदेखील. त्याचे मुख्य कारणच मुळी पंतप्रधानांच्या भाषणातील आर्जवी सूर हे आहे. अर्थात ते आपल्या भूमिकेपासून ढळले मात्र नाहीत. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. कारण या भाषणाला हल्ली दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. म्हणूनच त्यांनी कुठल्याही अभिनिवेषाला वाव न देता शेती सुधारणांचा आतापर्यंतचा इतिहास नमूद करुन या सुधारणांना कुणी कधीच विरोध केला नाही. उलट गेल्या वीस वर्षातील या विषयावरील चिंतनालाच सरकारने तीन कायद्यांचे रुप दिले असे प्रतिपादन केले. त्यात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या चर्चेच्या माध्यमातून दूर होऊ शकतात व त्यासाठी सरकार नेहमीच तयार असल्याचा निर्वाळाही त्यांनी
दिला. त्यासाठी कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या नेतृत्वाखाली सौहार्दपूर्ण वातावरणात सुरु असल्याच्या चर्चेकडेही आवर्जुन लक्ष वेधले. पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ मंत्री राजनाथसिंग व नितीन गडकरी यांनी शेतकजयांशी चर्चा करावी या शरद पवार यांच्या कालच्या आवाहनाला मोदी यांनी आपल्या भाषणातून जणू सकारात्मक प्रतिसादच दिला आहे.त्यामुळे हा विषय पुढे नेण्याची जबाबदारी आता शरदरावांवर येऊन पडली आहे.
आपल्या भाषणातून मोदी यांनी शेतकर्‍यांच्या संदर्भात सरकारच्या मूलभूत चिंतनाकडेही लक्ष वेधले. सरकारला दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकर्‍यांची अधिक चिंता असल्याचे त्यांनी आवर्जुन सांगितले. या शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीसह कुठल्याही योजनांचा लाभच मिळत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुग्धोत्पादन व पशुपालन हे शेतकर्‍यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणारे व्यवसाय जर पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त असतील तर शेतकर्‍यांंवर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातच शेतमाल विकण्याचे बंधन कां असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
गायी म्हशींचे दूधच फक्त विकले जाते, त्या विकल्या जात नाहीत असे नमूद करतांना करार शेतीबाबत पसरविण्यात आलेल्या गैरसमजाही त्यांनी परामर्ष घेतला. शीख समुदायाबद्दल तर आम्हाला गर्वच आहे असे नमूद करुन पंजाबात होणारा विरोध शांत करण्याचाही प्रयत्न केला. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे विरोधी सदस्यांनीही कोणतीही टोकाटोकी न करता पंतप्रधानांचे भाषण शांततेने ऐकून घेतले. आता लोकसभेत विरोध पक्ष कोणती भूमिका घेतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
