नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
इपीएफ (EPF), पेन्शनरांंना नवे वर्ष भरभराटीचे जाणार हे शुक्रवारी ईपीएफ पेंन्शन योजनेबाबत (EPF Pension Scheme) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गेले दहा वर्षे सतत लढा देणार्‍या पेन्शराना दिलासा मिळाल आहे.
त्यामुळे आनंंदी आनंद गडे, जिकडे तिकडे चोहीकडे याचा अनुभव सध्या येतो आहे. आता फक्त सरकारने न्यायालयीन निकालाला (Court judgment) आव्हान देऊन पुन्हा वेळकाढू धोेरण स्वीकारुन कोट्यवधी जनतेच्या आनंंदावर विरजन पाडू नये हीच सर्वांंची इच्छा आहे. अन्यथा सहा कोटी निवृत्ती वेतनधारक (Pensioners) व अन् त्यांच्यावर अवलंबून असलेले त्याचे आप्तस्वकिय रोष ओेढवल्याशिवाय राहणार नाही.
कर्मचार्‍यांसाठी कमाल पेन्शनपात्र वेतन दरमहा 15 हजार रुपये इतके मर्यादित आहे. म्हणजेच कर्मचार्‍यांचा पगार (salary) कितीही असला तरी त्याच्या पेन्शनचा हिशोब केवळ 15 हजार रुपयांच्या आधारे ठरवला जातो. सध्या ही मर्यादा हटवण्याचे प्रकरण न्यायालयात सुरू होतेे. कोणत्याही संस्थेत एखादा कामगार काम सुरू करतो तेव्हा तुमचे इपीएफ (EPF) उघडले जाते. कार्यरत कर्मचारी त्याच्या पगाराच्या 12 टक्के रक्कम ईपीएफ म्हणून जमा करतो. त्या बदल्यात त्याची कंपनीही त्याला तेवढीच रक्कम देते. मात्र यातील केवळ 8.33 टक्के रक्कम जाते.
अशा परिस्थितीत जर 15 हजारांची मर्यादा काढून मूळ पगार 20 हजार रुपये झाला तर पेन्शनची रक्कमही वाढेल. ही बाब कामगार संघटना शासनाच्या निदर्शनास आणून देत होत्या. रस्त्यावरही लढे दिले. शेवटी प्रकरण न्यालयात गेले होते. अखेर कर्मचार्‍यांना दिलासा देणारा निकाल आता आला. निकालाचे सीटू, आयटक, मजदूर संघ, इंटकसह कामगार संघटनांकडून स्वागतच झाले. प्रदीर्घ काळापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित होते. आता कामगार कर्मचार्‍यांच्या पूर्ण मूळ वेतन व महागाई भत्त्यावर पेन्शन योजना होईल. यामुळे कर्मचार्‍यांना मिळत असलेल्या पेन्शनमध्ये भरीव वाढ होईल.
केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांच्या हिताच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी स्वत:हून करायला हवी होती. मात्र ती न झाल्याने प्रॉव्हिडंट फंड ट्रस्टमधील सीटू व अन्य कामगार संघटनांचे प्रतिनिधींनी वेळोवेळी मागणी करत होते. परंतु केंद्र सरकारने तरीही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. यापुढे तरी केंद्र विविध न्यायालयामध्ये कामगारांच्या बाजूने निकाल लागल्यास त्याची अंमलबजावणी करावी व कामगार विरोधी भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग अवलंबू नये, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
सद्यस्थितीत 40 टक्के पेन्शनधारकांना एक दीड हजार रुपयांच्या आतच पेन्शन मिळत आहे. या तुटुपुंंज्या पेन्शनवर औद्योगिक कामगार, एसटी, साखर, एफसीआय, सहकारी बँका, विकास सोसायटी कर्मचारी, वीज एचएल, मायको, बॉश, विडी कामगार आदी 186 आस्थापनातील 60 लाख सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना कशीबशी गुजराण करावी लागत आहे. त्यामुळे कोशियारी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, साडेसात हजार पेन्शन लागू करावी. यासाठी लढा सुरु होता, त्याला काही अंशी यश आले आहे.
