– अपर्णा देवकर
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील स्थलांतरित मजुरांच्या मुदद्यावर कडक भूमिका घेत संपूर्ण देशात ‘एक देश, एक रेशनकार्ड’ धोरण राबवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे देशातील सर्व राज्य सरकारांना आता याबाबतीत राजकारण करण्यासाठी कोणतीही संधी राहिलेली नाही. भारताच्या प्रत्येक व्यक्तीला संसंदेच्या २०१३ च्या कायद्यानुसार भोजन करण्याचा अधिकार दिला आहे.
खाद्यान्न संरक्षण कायद्यानुसार कोणताही भारतीय नागरिक उपाशी राहू शकत नाहीे. त्याच्या खिशाच्या हिशोबानुसार भोजन उपलब्ध करुन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अर्थात रेशन पुरवठा हा राज्य सरकारमार्ङ्गत केला जातो. त्यामुळे आता प्रत्येक राज्य सरकारला कोणत्याही अन्य राज्यातील रेशनकार्डधारकास धान्य देणे बंधनकारक आहे. कारण केंद्र सरकारने एक देश, एक रेशनकार्ड ही योजना अंमलात आणली आहे.
सद्यस्थितीत केंद्र सरकारकडे स्थलांतरित मजुरांची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. अर्थात मजुरांची आकडेवारी गोळा करण्याचे काम खूप अगोदर करणे अपेक्षित होते. परंतु ते झाले नाही. लॉकडाउन आणि निर्बंधांमुळे मजुरांची महिती गोळा करण्याच्या कामाला उशिर झाल्याचेही सांगितले जात आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत देशातील मजुरांची, कामगारांची स्थिती अतिशय शोचनीय बनली. लॉकडाउन लागू होताच गावाकडे जाण्यासाठी कामगारांनी गर्दी केली.
शेकडो मजुरांनी तर पायी जाण्याचा मार्ग निवडला. यात अनेकांनी वाटेतच आपला जीव गमावला. रोजगार हिरावल्यामुळे त्यांना दोन घास खाणे देखील मुश्किल झाले होते आणि त्यामुळे त्यांनी नाविलाजाने गावाकडची वाट धरली. मजुरांची ही दयनीय स्थिती ही हृदयद्रावक होती. समाजातील सर्वात श्रमिक असणारा घटक हा स्वत:ला निराधार समजू लागला. या मजुरांच्या जीवावर मोठमोठी शहरं वसली आहेत. त्यांच्या मेहनतीने कारखाने चालतात. याच मजुरांवर कोरोना काळात उपासमारीची वेळ आली.
देशातील सर्वात मोठ्या श्रमिक घटकाची प्रचंड उपेक्षा झाल्याने चोवीस तास वर्दळीचा भाग असलेल्या शहरातील गल्ल्या देखील स्तब्ध झाल्या. परंतु लोकशाहीत एखादा पाया कमकुवत होऊ लागला तर दुसरा पाया हा खंबीरपणे उभा राहतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीची स्वत:हून दखल घेत त्यावर विचार करण्यास सुरवात केली. यावर सकारात्मक तोडगा काढत निर्देश दिले. राज्यातील आणि परराज्यातील स्थलांतरित मजुरांना धान्य मिळावे यासाठी ३१ जुलैपर्यंत सर्व राज्यांना एक रेशन कार्ड, एक देश योजना लागू करावी लागणार आहे. त्याचवेळी स्थलांतरीत मजूर आणि नोंदणी नसलेल्या मजुरांची नोंद करण्यासाठी केंद्रीय पोर्टल तयार करण्याचे आदेश दिले.
या पोर्टलच्या मदतीने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ हा मजुर, कामगारांना मिळेल. अर्थात जोपर्यंत मजुरांच्या हाती प्रत्यक्ष लाभ पोचत नाही, तोपर्यंत सरकारच्या दाव्यांवर विश्‍वास ठेवता येणार नाही. तसेच कोविड काळात सामूहिक स्वयंपाकघर चालवण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. यानुसार रेशनकार्ड नसलेल्या मजुरांना दोनवेळचे भोजन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
कोरेाना काळात केंद्र सरकारने गरीब रेशनकार्डधारकांसाठी मोङ्गत धान्याची योजना ही मर्यादित काळासाठी लागू केली होती. त्याचा लाभ पुढेही पात्रताधारकांना मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी ग्रामीण पातळीवर पंचायतीमार्ङ्गत जनजागृती अभियान राबवण्याची गरज आहे. हे काम राज्य सरकार करु शकते, परंतु दुर्देवाने एक दोन राज्य वगळता अन्य राज्यांत एक देश एक रेशनकार्डवर काम झालेले नाही. त्यात पश्‍चिम बंगाल, आसाम, छत्तीसगड आणि दिल्लीचा समावेश आहे.
या चार राज्यांत एक देश, एक रेशनकार्ड योजना लागू न करण्यामागे विविध राजकीय कारणे आहेत. घरपोच रेशन देण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयामुळे ही योजना अडकली आहे. तसेच गव्हाऐवजी थेट पीठ देण्याचा केजरीवाल सरकारचा विचार आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे दिल्लीत ही योजना प्रलंबित राहिली आहे. पण त्याचवेळी राजधानीत स्थलांतरित मजुरांना रेशन देणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि श्रम, रोजगार मंत्रालयाच्या सुस्त कारभाराबद्दल ताशेरे ओढले आहेत.
केंद्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांची आकडेवारी तातडीने तयार केल्यास राज्य सरकारना धान्य वाटप करण्यास अडचण येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. स्थलांतरित मजुरांची बिकट स्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन हा लोकशाही देशातील ‘कल्याणकारी राज’चे स्वप्न मजबूत करणारा आहे.
