नोकरभरती की भाजपचे निवडणूक स्टंट’

नाशिक । फारूक पठाण | Nashik

नाशिक महापलिकेत (Nashik Municipal Corporation) मानधनावर नोकर भरती (recruitment) करण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (Bharatiya Janata Party) महापौर सतिश कुलकर्णी (Mayor Satish Kulkarni) यांनी विशेष महासभा (General Assembly) घेऊन तसा प्रस्ताव देखील पारीत केला.

स्थायी समिती सभापती गणेश गिते (Standing Committee Chairman Ganesh Gite) यांच्यासह चार सदस्यांनी महासभा घेण्यासाठी विनंती केली होती. मागील सुमारे 24 वर्षापासून मनपात भरती झालेली नाही, तर ऐन निवडणुकीच्या (election) तोंडावरच सत्ताधार्‍यांना नोकर भरतीचे स्वप्न कसे पडले. एकीकडे अस्थापना खर्च 38 टक्के पेक्षा जास्त असतांना नोकर भरती शक्य नाही. तरी हा सगळा गोंधळ करुन काय साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नाशिक महापालिकेत मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे उपस्थित सेवक व अधिकार्‍यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे तर दुसरीकडे नाशिककरांना उत्तम दर्जाचे सुविधा मिळत नाही, म्हणून महापालिकेने मानधनावर नोकर भरतीचा (Recruitment on honorarium) ठराव पारित केला आहे. मात्र त्याचा पुढचा प्रवास खडतर दिसत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार याला मंजुरी देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मागील सुमारे चोवीस वर्षापासून हा विषय प्रलंबित आहे. यामुळे ठेकेदारांची चंगळ झाली आहे.

ठेकेदार (Contractor), कंत्राटी कामगारांच्या (Contract workers) मार्फत महापालिकेचा गाडा हाकला जात आहे, मात्र स्थानिक भूमिपुत्रांना काम मिळत नाही. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मानधनावर नोकरभरतीसाठी विशेष महासभा घेऊन तो प्रस्ताव मंजूर केला आहे. नाशिक महापालिकेची निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे.

अशा वेळी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला नोकरभरतीचे श्रेय मिळाले तर त्याचा फायदा त्यांना निवडणुकीत होईल, यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार नाशिक महापालिकेच्या नोकर भरतीला मंजुरी देणार का, हा विषय मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तर दुसरीकडे शिवसेना (shiv sena) सध्या जोमाने कामाला लागले असून पुढची सत्ता आमचीच असल्याचे त्यांचे नेते सांगत आहे.

यामुळे हा महत्वाचा निर्णय आपल्या सत्ताकाळात व्हावा, यासाठी स्थानिक शिवसेना नेते देखील प्रयत्न करतील असे बोलले जात आहे. नाशिक महापालिकेचा समावेश ‘ब’ वर्गात झाला असला तरी कर्मचारी भरती मात्र झालेली नाही. तर दुसरीकडे दरवर्षी अनेक सेवक निवृत्त होत असून काही जण सेच्छानिवृत्ती स्वीकारत आहे. शहराचा विस्तार वाढत असताना कर्मचारी संख्या मात्र, घटत चालली आहे. त्यामुळे शहर विकास आणि नागरी सेवांवर परिणाम होत आहे.

त्यावेळीच भरती झाली असती, पण

शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषात सध्यातरी नोकर भरती शक्य वाटत नाही. महापालिकेच्या आस्थापना खर्च 35 टक्के पेक्षा कमी राहिल्यास भरती शक्य आहे, मात्र सध्याचा आस्थापना खर्च पाहिला तर तो 38 टक्केच्या दरम्यान आहे.

दरम्यान मागील 24 वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता तर अकरा महिन्यांसाठीची नोकर भरतीसाठी ज्यावर्षी आस्थापना खर्च कमी होता त्या वर्षी का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी देखील महासभेत असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार 2019-20 या वर्षात नाशिक महापालिकेच्या आस्थापना खर्च सुमारे 29.83 टक्के होता तर सन 2018-19 याकाळात 30.73 टक्के याप्रमाणे खर्च होता. या काळात अकरा महिन्यांसाठी नोकरभरती केली असती तसेच शक्य झाले असते. त्यावेळी सत्ताधार्‍यांच्या लक्षात ही बाब का आली नाही, आता या निवडणुकीच्या तोंडावरच नोकरभरतीचे स्वप्न का पडले, असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.

याला फक्त सत्ताधारीच जबाबदार आहे असे नाही तर प्रशासनाचा देखील दोष आहे. एकीकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व सेवकांवर अधिक काम करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या खर्चावर विशेष लक्ष केंद्रित करून ज्या वर्षी कमी खर्च आहे त्याच वर्षी जर महापौर किंवा संबंधित पदाधिकार्‍यांना जर याबाबत माहिती दिली असती तर कदाचित त्यावेळेस भरती प्रक्रिया झाली असती.

मात्र आता नोकरभरतीच्या टायमिंग वर देखील विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला आहे, तर दुसरीकडे आस्थापना खर्च देखील भरतील मान्यता देतांना दिसत नाही. त्यामुळे मनपात खरंच होणार नोकरभरती की सत्ताधारी भाजपचे निवडणूक स्टंट’ राहणार हे पुढच्या काळात समोर येणार आहे.