– प्रा. डॉ. अश्‍वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
पारदर्शक आणि भेदभावयुक्त करारांमुळे चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ योजनेत सहभागी असणार्‍या देशांवर कर्जाचे ओझे तर वाढत चालले आहेच; शिवाय या देशांमध्ये चीनचा राजकीय हस्तक्षेपही वाढला आहे. अशा स्थितीत अधिक पारदर्शक अशी ‘बी३डब्ल्यू’ योजना या सर्व देशांसाठी अधिक लाभप्रद असेलच; शिवाय भारतातील बांधकाम कंपन्यांनाही मोठा व्यवसाय मिळू शकेल. तसेच जागतिक आर्थिक विकासाला गती मिळेल. चीनच्या दबदब्यालाही यामुळे बर्‍यापैकी ब्रेक लागेल.
अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, जर्मनी, इटली, ङ्ग्रान्स आणि जपान या जी-७ राष्ट्रांचे शिखर संमेलन नुकतेच झाले. या संमेलनात कायमस्वरूपी निमंत्रित म्हणून युरोपीय संघाच्या प्रतिनिधींनाही सहभागी करण्यात आले होते. यावर्षीचा यजमान देश असलेल्या इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि दक्षिण आङ्ग्रिका या चार देशांनाही निमंत्रित केले होते. रशिया १९९७ पासून २०१४ पर्यंत जी-७ देशांचा सक्रिय सदस्य होता. परंतु या समूहात आजवर कधीही चीनला आमंत्रित किंवा सहभागी करण्यात आलेले नाही. पूर्वीच्या संमेलनांमध्ये चीनवर चर्चासुद्धा जवळजवळ होत नव्हती. परंतु यावर्षी जवळजवळ संपूर्ण चर्चा चीनभोवतीच केंद्रित राहिली.
जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, या संमेलनात ‘३-सी’ म्हणजे कोरोना, क्लायमेट (पर्यावरण) आणि चीन हे तीन मुद्देच प्रामुख्याने चर्चिले गेले. चीनविरोधी सूर या संमेलनात उमटल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी लोकशाहीवादी आणि पारदर्शक राष्ट्रांची भूमिका महत्त्वाची असेल, असे सांगितले. याचा थेट अर्थ असा होता की, या बाबतीत चीनकडून आपण कोणतीही अपेक्षा करू शकत नाही. कारण चीन ना लोकशाहीवादी देश आहे आणि ना पारदर्शक! संमेलनात महामारीच्या उद्भवाची मीमांसा करण्याचे प्रयत्न गतिमान करण्यावरही भर देण्यात आला.
चीनचे अपारदर्शक पर्यावरणविषयक आणि श्रमविषयक निकष आणि सक्तीचा व्यवहार या गोष्टींना प्रत्युत्तर देण्याची गरज बायडेन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍याने व्यक्त केली. चीनच्या या धोरणामुळे अन्य देशांचे मोठे नुकसान होत आहे. हॉंगकॉंगची स्वायत्तता, चीनच्या शिनजियांग प्रांतात होणारी मानवाधिकारांची पायमल्ली आणि ‘तैवान स्ट्रेट’च्या आसपास शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचा मुद्दाही चर्चिला गेला. त्यामुळे हे संमेलन ऐतिहासिक मानता येऊ शकेल.
जगभरातील लोक चीनच कोरोना महामारीस कारणीभूत असल्याचे मानतात. परंतु पहिल्यांदाच या संमेलनात प्रथमच असे दिसून आले की शक्तिशाली देशांची चीनविरुद्ध एकजूट होत आहे आणि तेथील कम्युनिस्ट शासकांना अजिबात पसंत नाहीत, असे मुद्देच चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले जात आहेत. गेल्या काही दिवसांत अरबी समुद्र आणि प्रशांत महासागरात चीनला आव्हान देण्याच्या उद्देशाने भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा ‘क्वाड’ हा समूह युद्धसराव करीत आहे, हेही या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. चीनच्या वाढत्या ताकदीला यामुळे अंकुश लागला आहे. भारताला समुद्री मार्गावरून देण्यात येत असलेल्या आव्हानाला तर हे प्रत्युत्तर आहेच; परंतु प्रशांत महासागर क्षेत्रातील शांतता आणि स्थैर्यासाठीही असे करणे महत्त्वपूर्ण आहे.
यासंदर्भात तैवानच्या सुरक्षिततेसाठी जी-७ संमेलनात झालेले स्पष्ट वक्तव्य चीनला थेट आव्हान देणारे आहे. चीन गेल्या काही वर्षांपासून ‘बेल्ट रोड’ योजना पुढे रेटत आहे. या योजनेच्या करारावर शंभरपेक्षा अधिक देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. जी-७ देशांमधील इटलीचा त्यात समावेश आहेच; शिवाय विशेष आमंत्रित सदस्य देशांपैकी दक्षिण आङ्ग्रिका आणि दक्षिण कोरिया हे देशही त्या योजनेत सहभागी आहेत. या योजनेला प्रत्युत्तर म्हणून जी-७ देशांच्या शिखर संमेलनात ‘बी३डब्ल्यू’चा (बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड) उद्घोष करण्यात आला. ही पायाभूत संरचनेची योजना
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडून पुढे आणली जात आहे, हे विशेष! अमेरिका आणि भारत दोहोंचा चीनच्या योजनेला विरोध आहे. परंतु दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत ही योजना रोखणे अशक्य वाटत होते. अशा स्थितीत जी-७ देशांचा प्रयत्न हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अंकुश लागलाच आणि अमेरिकेचे समर्थन असलेल्या ‘बी३डब्ल्यू’ योजनेला प्रोत्साहन मिळालेच तर भारताला केवळ व्यूहात्मकदृष्ट्याच नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्याही मोठा लाभ मिळू शकतो.
चीनच्या योजनेत केवळ चीनच्या बँकांचा आणि (बहुतांश सरकारी) संस्थांचा तसेच चिनी बांधकाम कंपन्यांचाच बोलबाला आहे. अपारदर्शक आणि भेदभावयुक्त करारांमुळे या योजनेत सहभागी देशांवर कर्जाचे ओझे तर वाढत चालले आहेच; शिवाय या देशांमध्ये चीनचा राजकीय हस्तक्षेपही वाढला आहे. अशा स्थितीत अधिक पारदर्शक अशी ‘बी३डब्ल्यू’ योजना या सर्व देशांसाठी अधिक लाभप्रद असेलच; शिवाय भारतातील बांधकाम कंपन्यांनाही मोठा व्यवसाय मिळू शकेल. तसेच जागतिक आर्थिक विकासाला गती मिळेल. चीनच्या दबदब्यालाही यामुळे बर्‍यापैकी ब्रेक लागेल.
औद्योगिक उत्पादनांच्या माध्यमातून चीन गेल्या काही वर्षांपासून जगभरातील बाजारपेठांवर कब्जा करत चालला होता. आपल्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीच्या बळावर शेजारी देशांनाही भीती दाखवून त्यांची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्नही चीन करत होता. चीनचे जे शेजारी देश आतापर्यंत भयभीत होते, त्या देशांना चीनला मिळत असलेले आव्हान पाहून बळ प्राप्त होईल. गेल्या सुमारे पाच वर्षांपासून अमेरिका आणि भारतासह अनेक देश आपल्या उद्योगांबाबत आणि अर्थव्यवस्थेबाबत अधिक संवेदनशील आणि हितरक्षणवादी झाले आहेत.
भारतात ‘मेक इन इंडिया’ आणि गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेली ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहीम हा चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्नच होय. त्यामुळे आपली निर्यात कायम राखणे चीनला आता सोपे जाणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून चीन आपल्या शक्तीमुळे आणि दबदब्यामुळे अधिक दांभिकसुद्धा होत चालला आहे. परंतु जगाचा आक्रमक पवित्रा पाहून चीनला आपले धोरण बरेचसे नरम करावे लागले. कारण चीनला आपल्याविरोधात जगात पसरत चाललेला रोष कमी करावाच लागणार आहे. जगभरात चीनच्या विरोधात होत असलेली ही नाकाबंदी हा चीनसाठी शुभसंकेत नाही. चीनला आपला ताठा तसेच आपली आर्थिक आणि लष्करी आक्रमकता कमी करावीच लागणार आहे. जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचा कदाचित हाच एकमेव मार्ग आहे.
