बलात्काराचा ‘दहशतवाद’

डॉ. आशा मिरगे

प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या मंदिराची उभारणी करण्यात येत असलेल्या उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यात एका 19 वर्षीय दलित मुलीवर ज्या अमानुष पद्धतीने सामूहिक बलात्कार करण्यात आला त्याने पुन्हा एकदा संवेदनशील समाजाला हादरवून सोडले आहे.

कोणताही बलात्कार हा बलात्कारच असतो. परंतु तो कोणत्या राज्यात झाला, तेथे कोणाचे राज्य आहे, ती महिला-मुलगी कोणत्या जातीची आहे यानुसार त्याचे वर्गीकरण केले जाते किंवा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातात तेव्हा ती घटना अधिक दुर्दैवी होते. बलात्कारासारख्या मानवतेला काळीमा फासणार्या घटनेबाबत हा दुजाभाव केला जाता कामा नये. उलट बलात्काराच्या वाढत्या घटना आणि त्यातील अमानुषपणा यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

साधारणतः आपण निर्भया प्रकरणाच्या पूर्वीच्या घटना पाहिल्यास आधी केवळ बलात्कार केले जात असत. त्यानंतर सीडी अथवा क्लिप काढून ब्लॅकमेलिंग करुन वारंवार बलात्कार केले जात असल्याची प्रकरणे आली. नंतरच्या काळात ‘भोगून घ्या आणि संपवून टाका’ अशी एक प्रवृत्ती दिसून येत होती. परंतु गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या निर्भया, कोपर्डी, हिंगणघाट, हैदराबाद आदी घटनांचा परामर्श घेता असे दिसून येते की, समाजातील हे वासनांध नराधम पीडितेवरील बलात्कार अधिकाधिक क्लेशदायक, हिंस्र, भीतीदायक कसा होईल यासाठी प्रयत्न करताना दिसताहेत. मुंबईच्या एका प्रकरणात तर एका मुलीवर बलात्कार करुन तिच्या दोन्ही किडन्या काढून घेतल्या गेल्या.

या अमानुष प्रकरणातून ‘अशी कशी एखादी मादी एखाद्या नराला ‘नाही’ म्हणते,’ हा सवाल विचारला जातो आणि हे ‘नाही’ म्हटले जाऊ नये यासाठीच तिला उपभोगून, ओरबाडून आणि अतीव त्रास देऊन भयावह मृत्यू दिला जातो. हैदराबादच्या प्रकरणामध्ये तर त्या पीडितेवरील बलात्कारचा व्हिडिओ तयार करण्यात आला होता. यामागचा उद्देश काय? तर अशा घटनेनंतर कुठल्याही मादीने नराला नाही म्हणण्याची हिम्मतच करु नये !

इतक्या क्रूर पातळीवर ही मानसिकता पोहोचनूही समाजात रान उठताना दिसत नाही. एखाद-दुसरी घटना घडली की समाजातील काही घटक पेटून उठताना दिसतात; परंतु कालांतराने ते शांत होतात. त्यामुळेच या पाशवी नराधमांची हिमत वाढत जाते. याहून दुर्दैवी प्रकार म्हणजे, बलात्कारासारख्या घटनेमध्ये केले जाणारे राजकारण. मग ते जातीचे असो, पक्षांचे असो, सत्तेचे असो किंवा अन्य कोणतेही; पण या राजकारणामुळे पीडितेचा मृत्यूनंतरही छळ सुरुच राहतो.

हाथरसची घटना घडल्यानंतर 15 दिवसांनी त्याविषयी माध्यमांतून चर्चा होऊ लागते ही गोष्टही तितकीच गंभीर आहे. सुशांतसिंगचा मृत्यू, बॉलीवूडचे ड्रग्ज कनेक्शन, कंगना राणावतची बेताल वक्तव्ये या विषयीची चोवीस तास बित्तंबातमी देणार्‍या वाहिन्यांना या दलित पीडितेचा आक्रोश गंभीर का वाटला नाही, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

असाच प्रश्न दलितांचा कळवळा आणणार्या राजकारण्यांना, विशेषतः कंगना राणावतच्या घरी जाऊन तिची भेट घेणार्या खासदार रामदास आठवलेंना, महिला बालकल्याण विभागाला, महिला आयोगालाही विचारावासा वाटतो. उत्तर प्रदेशात रामराज्य आहे असे सांगितले जाते. मग हाथरसमधील पीडिता ही रामायण लिहिणार्या वाल्मिकींच्याच कुळातील असूनही तिच्याबाबत हे आक्रित का घडले? ज्या पद्धतीने या बलात्कारविषयीच्या बातम्या पुढे येत आहेत त्या पाहता आपण नेमके कुठे चाललो आहोत, असा प्रश्न पडतो.

हाथरसमधील मृत पीडितेचे शव तिच्या कुटुंबियांना देण्याचे सौजन्यही उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखवू नये याला काय म्हणायचे? आपल्या पोटच्या मुलीचे वासनांधांनी उपभोगलेले, लचके तोडलेले आणि हात टेकून ही दुनिया सोडून जाऊनही 15 दिवस उलटलेले तिचे कलेवरच तिच्या कुटुंबियांनी मागितले होते.

पण तेही त्यांना न देता गुपचुपपणाने जाळून टाकले गेले. आधीच पिळवटून गेलेल्या तिच्या कुटुंबियांना किती वेदना झाल्या असतील हे ऐकून याचा विचार कोणी करणार आहे की नाही? पोलिसांनी असे करणे याचा अर्थ सरळसरळ आरोपींना निर्दोष सुटण्याची तजवीज करणे हाच आहे. कारण अशा प्रकारचा बलात्कार आणि खुनाचा गुन्हा सिद्ध करताना रक्ताचे अथवा अन्य अनेक नमुने, ठसे, खुणा, व्रण, घाव हे तपासणीसाठी कामी येत असतात. परंतु असा एखादा महत्त्वाचा पुरावा मिळूच नये यासाठीच त्या पीडितेचा मृतदेह जाळून टाकण्यात आला असे मानण्यास जागा आहे. किंबहुना, आवरा तुमच्या मुलीला अन्यथा शवही मिळू देणार नाही, असा इशारा पोलिसच देत आहेत का, असा प्रश्न पडतो. म्हणूनच बलात्काराच्या प्रकरणाबराबेरीने या प्रकाराचीही चौकशी झाली पाहिजे. हा निर्णय कुणाच्या सांगण्यावरुन झाला, हे समोर आले पाहिजे. याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे हेही जाहीर झाले पाहिजे.

मी राज्य महिला आयोगाची सदस्या असताना एका पोलिस अधिकार्यावर एका कॉल गर्लने बलात्काराचा आरोप केला होता; पण ‘पिंक’ चित्रपटात अमिताभ ज्याप्रमाणे ‘ना का मतलब ना होता है’ असे म्हणतो तसेच नकार देत असताना या अधिकार्याने हे कृत्य केल्याचा आरोप तिने केला असल्याने आम्ही एक ठराव संमत करुन सदर अधिकार्याला बडतर्फ करण्याची शिफारस केली होती. आताच्या घटनेनंतर उत्तर प्रदेशातील स्वायत्त संस्था असणार्‍या महिला आयोगाने काय भूमिका घेतली? केंद्रीय महिला आयोगाने काय अ‍ॅक्शन घेतली?

महिलांचा सन्मान व सुरक्षा यात वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारने 2013 मध्ये 1 हजार कोटी रुपयांचा ङ्गनिर्भया फंडफ निर्माण केला. महिलांना निर्भयतेने जगता यावे यासाठी पोलिस यंत्रणा व्यवस्थित करणे, अंधार्या जागा असतील तिथे प्रकाशव्यवस्था तयार करणे, एकाकी जागा असतील तिथे पोलिसांची गस्त वाढवणे, बलात्काराची किंवा छेडछाडीची प्रकरणे जास्त होणार्या भागात पोलिस चौकी उभी करणे, महिला पोलिसांची संख्या वाढवणे, फॉरेन्सिक लॅबची संख्या वाढवणे, दामिनी पथक तयार करणे अशा अनेक उपाययोजना करण्यासाठी निर्भय फंडची निर्मिती करण्यात आली. पण मात्र, गतवर्षी महाराष्ट्रासह 11 राज्यांनी निर्भया फंडातील एक रुपयाही वापरला नसल्याचे समोर आले. उत्तर प्रदेश सरकारने तर निर्भया फंडच्या 191 कोटींपैकी अवघे चार कोटी रुपये खर्च केल्याचे दिसून आले आहे. आज तेथे दामिनी पथकांची काय स्थिती आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशाला सर्वाधिक स्मार्ट राज्य म्हटले होते. अशा राज्यात जर एका तरुणीला इतक्या वेदनादायी पद्धतीने बलात्कार करुन मरण दिले जात असेल आणि त्यानंतर तिच्या कुटुंबियांना डांबून ठेवले जात असेल तर या राज्यास कोणती उपमा द्यायची?

सातत्याने घडणार्‍या या घटना पाहता स्रियांना पुन्हा एकदा मागे ढकलण्याची, त्यांना पुन्हा ‘चूल आणि मूल’ यांपुरतेच मर्यादित करण्याची प्रक्रिया सुनियोजितपणाने सुरु झाली आहे की काय असा संशय मनात येतो. कारण अशा घटनांची संख्या वाढू लागली की आपल्याकडील पालक पुन्हा मुलींवरचा दबाव वाढवू लागतात. कुणाशी भांडू नको, छोटे कपडे घालू नको, लवकर घरी ये अशा अनेक नियमांच्या चौकटीत तिला बंदिस्त केले जाते. इतकेच नव्हे तर कसेबसे तिचे शिक्षण आटोपून लग्न लावून देण्याचा विचारही बळावत जातो. पालक म्हणून त्यांना आपल्या मुलीबाबत वाटणारी भीती, काळजी योग्य असेलही; परंतु मग राज्यघटनेमध्ये असलेल्या समानतेच्या तत्वाचे काय? दरवेळी मुलींना चाकोरीत अडकवताना मुलांना- पुरुषांना मोकळे रान देत राहायचेय? तसे व्हावे यासाठीच ही दहशत निर्माण केली जात आहे. फाटलेल्या आभाळाला आपल्याकडून ठिगळ लागले जाणार नाही, मुली तू मागे हो, असा ‘हुकूम’ मुलींना-महिलांना दिला जावा यासाठीच ही अमानुषता वाढत चालली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा मंत्र दिला. त्यानुसार सावित्रीच्या लेकी शिकल्या. संघटित झाल्या. पुढे जाऊन त्या संघर्ष करु लागल्या. या संघर्षाला, आक्रमकतेला यश मिळू लागले. निर्भयाच्या आरोपींना फाशी मिळणे हे अलीकडील काळातील याचे ताजे उदाहरण. पण हा विजयच पुरुषसत्ताक मनुवाद्यांना खुपत असावा. त्यामुळेच हाथरस, हैद्राबाद, कथुआ, उन्नाव, कोपर्डीच्या घटना घडत आहेत, असे मला वाटते.