नाशिक | निशिकांत पाटील | Nashik
पोलीस आयुक्त दिपक पांडे (Police Commissioner Deepak Pandey) यांनी नाशिकच्या (nashik) आयुक्त (Commissioner) पदाची सुत्र स्विकारल्यानंतर पोलीस अधीक्षकांचे (Superintendent of Police) अधिकार न वापरता आयुक्तांचे अधिकार वापरायला सुरवात केली खरी मात्र ’कार्यक्रमांची परवानगी ह्या विषयात मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याने नाशिककरांसाठी डोके दुखी ठरत आहे.
सध्या करोना (corona) विषाणूचा प्रादुर्भाव अजूनही कायम आहे. मात्र दिर्घकालीन लॉकडाऊन (Lockdown) नंतर आत्ता कुठे सर्व काही सुरळीत होत असतांना प्रत्येक कार्यक्रमासाठी थेट पोलीस आयुक्तांची देखील परवानगी घ्यावी लागत असल्याने शहरातील स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या अधिकार्‍यांवर आयुक्तांना विश्वास उरला नाही का ? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. सध्या कुठलाही कार्यक्रम घ्यायचा म्हणजे मनपा, काही ठिकाणी अग्निशामक विभाग (Fire department), स्थानिक पोलीस ठाणे (Local Police Thane), पोलीस आयुक्तालय या सर्व परवानगी घ्याव्या लागत आहेत.
यामध्ये सर्वप्रथम मनपाच्या जागेत कुठला कार्यक्रम घ्यायचा म्हणजे त्यांचे शुल्क भरावे लागते. त्यानंतर मनपाची परवानगी मिळणार. मनपाची परवानगी मिळाल्यानंतर बरेचदा अग्निशामकची देखील शुल्क भरून परवानगी काढावी लागते. काही ठिकाणी गरज नसताना देखील ही परवानगी आवश्यक असते. त्यानंतर स्थानिक पोलिस ठाणे स्थानिक वाहतूक शाखा (Local Transport Branch) या सर्व परवानग्या काढल्यानंतर आयुक्तालयात परवानगी घ्यावी लागते आणि नाशिकचे आयुक्त महाशय पांडेजी यांच्याकडे कामाचा कार्यभार
जास्त असल्यामुळे वरच्या परवानग्या या कार्यक्रमाच्या दिवसापर्यंत येऊन भेटतात आणि पांडेजींनी सही केली नाही म्हणून त्या कार्यक्रमाला रद्द करावे लागते अशी सर्व परिस्थिती सध्या सुरू आहे. एकीकडे शहरांमध्ये राजकीय पक्षांतर्फे हजारोंच्या संख्येने लोकांची उपस्थिती दर्शवणारे मोठ मोठे मोर्चांना परवानगी देण्यात येते तर, दुसरीकडे सामाजिक कामे तसेच क्रीडा क्षेत्रातल्या सामन्यांना परवानगी नाकारल्यामुळे तरुणांचा पोलीस आयुक्तांबद्दल रोष वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
थोडा अधिकार्‍यांवरपण विश्वास ठेवा पांडेजी
पांडेजी आयुक्तालयाच्या हेल्मेट सक्तीबाबतचे नियोजन आपणच करायचे, आयुक्तालयाच्या हद्दीतील पोलीस ठाण्याचे नियोजन देखील आपणच करायचे त्यानंतर बॅनर व इतर परवानग्यांचे कामेदेखील आपणच करायचे, निदान आपल्या आयुक्तालयाच्या हद्दीतील असलेल्या पोलीस ठाण्यातील अधिकार्यांना देखील काम करण्याची संधी द्या असा विचार जनमाणसांतून व्यक्त केला जात आहे.
ही तर एक खिडकी नव्हे एक बोट योजना
आयुक्तालयात एक खिडकी योजनेंतर्गत बनविण्यात आलेल्या कक्षात सर्वसामान्यांना फक्त दरवाजावर बोट दाखवून कागदपत्रांची पूर्तता करून आणण्यास सांगितले जाते. यामधून नागरिकांना नक्की कोणते कागदपत्रे आणायचे याचा बोध होत नसल्याचे चित्र आहे. संबंधित नियुक्तीवर असलेले अधिकारी सतत बैठकीनिमित्त बाहेर असल्याचे देखील खिडकी योजनाग्रस्त नागरिकांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही एक खिडकी योजना नसून फक्त एक बोट योजना झाली असल्याचे बोलले जात आहे.
