‘सहकार’ पुन्हा पॉवरफूल होण्याचा मार्ग मोकळा

नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik

राज्यातील सहकार चळवळीचा (Cooperative movement) विकास व नियंत्रण महाराष्ट्र सहकारी संस्था (Development and Control Maharashtra Co-operative Society) अधिनियम 1960 या कायद्यातील तरतुदींवर अवलंबून आहे.

केंद्र सरकारने (central government) 72 वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर या कायद्यातील अनेक तरतुदी (Provisions) बदलण्यात आल्या. त्यामुळे संस्थांना स्वायत्तता मिळाली. मात्र सरकारी हस्तक्षेप कमी केल्याने संस्थाचालकांच्या मनमानीला वाव तर मिळणार नाही ना़? अशा शंकाही उपस्थित होत आहे.

राज्याच्या सहकार विभागाचे (Department of Co-operation) संस्थांवरील नियंत्रण सैल झाले होते. केंद्राने केलेली दुरुस्ती सरसकट लागू करणे अयोग्य असल्याची भूमिका आघाडी सरकारने स्वीकारली आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने (state government) सहकार कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती केली आहे. केंद्राच्या घटना दुरुस्तीनंतर स्वीकारल्या गेलेल्या काही तरतुदी आता महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) पुन्हा बदलल्या आहेत. या दुरुस्तीमुळे पूर्वीच्या काही तरतुदींचे पुनरुज्जीवन केले गेले आहे. त्यामुळे राज्याचे कमकुवत सहकार मंत्रालय (Ministry of Co-operation) आता पुन्हा शक्तिशाली बनण्याचा माार्ग मोकळा झाला आहे.

आता कायद्याच्या आधारे सहकार खाते कोणत्याही संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करू शकेल. राज्याच्या पूर्वीच्या सहकार कायद्यातील हा अधिकार घटना दुरुस्तीमुळे गमवावा लागला होता. राज्य सरकारने हा अधिकार पुन्हा आपल्याकडे घेतला आहे. संस्थांवर प्रशासक नेमण्याबरोबरच नियुक्त प्रशासकाचा कालावधी सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षांपर्यंत वाढवता येणार आहे. संस्थेची नोंदणी रद्द (Registration of the organization cancelled) केल्यानंतर उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी अवसायकाला सध्या मिळणारा दहा वर्षांचा कालावधी आता थेट 15 वर्षांपर्यंत करण्यात आला आहे.

सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कोरोना कालखंड किंवा नैसर्गिक आपत्ती (Natural disasters) काळात मुदतीत घेता येत नव्हत्या. राज्यपालभवनात याबाबत सहकार मिळत नव्हते आणि मुदतवाढ देण्याचे अधिकार राज्य शासनालाही नव्हते. आता कायदा दुरुस्तीमुळे (Law Amendment) सहकारी संस्थांच्या सभेला लांबणीवर टाकण्याचे अधिकार राज्याला मिळाले आहेत. याशिवाय, अपवादात्मक स्थितीत लेखापरीक्षण पूर्णत्वाच्या कालावधीला सहकार विभाग मुदतवाढ देऊ शकणार आहे.

सहकारी संस्थांमधील क्रियाशील सदस्यत्व रद्द करणार्‍या दोन अटी होत्या. कायदा दुरुस्तीत राज्य सरकारने या दोन्ही अटीच रद्द केल्या आहेत. पाच वर्षांत किमान एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थिती लावणे तसेच संबंधित संस्थेची सेवा घेतलेली असणे, अशा दोन अटी क्रियाशील सदस्यत्वासाठी बंधनकारक होत्या. महाविकास आघाडीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे दोन्ही मुख्य घटक पक्ष अनेक सहकारी संस्था चालवितात.

क्रियाशील सदस्य गमावणे या पक्षांना अडचणीचे ठरले असते. त्यामुळे अटी काढल्या गेल्या आहेत. सहकार कायद्यामधील दुरुस्तीबाबत मांडलेल्या विधेयकावर विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात वादळी चर्चा झाली आहे. राज्य सरकारने केलेली दुरुस्ती 72 व्या घटनादुरुस्तीमधील मूळ तरतुदींना छेद देणारी आहे.

दुरुस्तीमुळे सहकाराची हानी होईल,’ असा आक्षेप विरोधकांनी घेतलेला आहेच. त्यात किती तथ्य हे लवकरच दिसेल. मात्र दुरुस्तीमुळे राज्यात संस्थांवर कारवाईचे अधिकार वाढतील. प्रशासक नियुक्ती अधिक सोपी होईल, लेखापरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शक होईल. सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ शक्य होईल. लेखापरीक्षणाला मुदतवाढ मिळू शकेल. क्रियाशील सभासदत्व रद्द होणार नाही. पगारदार संस्थेत निवृत्तीनंतरही ठेवी ठेवणे शक्य होणार आहे.