प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
पॅरिसमधल्या ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’नं पाकिस्तानचा समावेश पुन्हा एकदा ग्रे लिस्टमध्ये केला. फेब्रुवारीपर्यंत पाकिस्ताननं दहशतवाद्यांवर कारवाई केली नाही, तर त्याचा काळ्या यादीत समावेश होईल.
मात्र याची जाणीव पाकिस्तानला नाही. महागाई, घटलेली गुंतवणूक, विकासदरातली घट आणि पोलिस विरुद्ध लष्कर हा संघर्ष पाहिला, तर पाकिस्तान अराजकतेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असं जाणवतं.
पाकिस्तानात ही दहशतवाद्यांची भूमी आहे. जगात कुठेही दहशतवादी घटना घडली, की पाकिस्तानकडे बोट दाखवलं जातं. दहशतवाद आणि पाकिस्तान हे समीकरण जगाच्या मनावर इतकं घट्ट बसलं आहे. जगाने पाकिस्तानाच्या दहशतवादी पोसण्याच्या कृतीवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ ही जागतिक संस्था पाकिस्तानमधल्या दहशतवादी कृत्यांवर लक्ष ठेवून आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पाकिस्तानचा ‘ग्रे यादी’त समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी 2014 ते 2016 या काळात तीन वर्षं पाकिस्तान या यादीत होता. या यादीत समावेश झाल्यास पाकिस्तानाला जागतिक स्तरावरून कोणतीही मदत घेण्यात अनेक अडथळे येतात, हे माहीत असूनही पाकिस्तान त्यातून बाहेर पडण्यात प्रामाणिक प्रयत्न करत नाही.
दहशतवाद्यांना अटक करणं, त्यांची खाती गोठवणं अशा तोंडदेखल्या कारवाया केल्या जातात; परंतु त्यात सातत्य नसतं. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानने दहशतवाद्यांची यादी जाहीर केली होती, त्यात पाकिस्तानच्या भूमीत कोण कोण राहतं, याचा उल्लेख होता. दाऊद इब्राहीमचंही नाव त्यात होतं; परंतु नंतर पाकिस्तानने त्याबाबत घूमजाव केलं. अलिकडेच ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्यांचे पुरावे दिले.
त्यामुळे पाकिस्तानचा पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्यात आला. ही मुदत फेब्रुवारी अखेरपर्यंत आहे. ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ने घालून दिलेल्या 27 अटींची पूर्तता न केल्यास या राष्ट्राचा समावेश काळ्या यादीत होईल. त्यामुळे पाकिस्तानला जागतिक बहिष्काराला सामोरं जावं लागेल.
सध्याच पाकिस्तान कर्जबाजारी आहे. चीन वगळता अन्य कोणताही देश त्याला मदत करण्याच्या मनस्थितीत नाही. काळ्या बाजारात समावेश झाल्यास पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक, युरोपीय बँक, जागतिक बँक मदत करणार नाही. सध्याची स्थिती लक्षात घेतली तर आपण दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करतो आहोत, हे पाकिस्तानला जागतिक समूहाला ठामपणे दाखवून द्यावं लागेल.
पाकिस्तानमध्ये सध्याच प्रचंड महागाई आहे. लोकांना पैसे मोजूनही गहू, साखर तसंच अन्य जीवनावश्यक वस्तू मिळत नाहीत. तिथे जनता रस्त्यावर आली आहे. गेल्या वर्षापासून तिथे महागाई नांदत असतानाही सरकार काही करत नाही. आता तर इम्रान खान सरकारविरोधात सर्व विरोधकांनी एकी केली आहे. त्यांच्या एकत्रित सभांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पोलिस विरुद्ध लष्कर असा संघर्ष सुरू झाला आहे. पाकिस्तानचा विकास ठप्प झाला आहे. बाहेरुन गुंतवणूकही येत नाही. या पार्श्वभूमीवर लष्करही इम्रान खान यांच्या सरकारला फारशी साथ देण्याची शक्यता नाही. पाकिस्तानला आणखी गर्तेत जायचं नसेल, तर अतिरेक्यांविरोधात काही तरी कारवाई करून दाखवावी लागेल.
पाकिस्तानतर्फे दहशतवाद्यांसह दहशतवादी संघटनांना सातत्यानं खतपाणी दिलं जात आहे. ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या बैठकीत पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्येच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे पंतप्रधान इम्रान खान यांना धक्का बसला आहे. ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या सर्व 27 मापदंडाचं पालन करण्यास पाकिस्तान अपयशी ठरला असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाकिस्तान ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत आहे; मात्र त्यात या राष्ट्राला यश प्राप्त होत नाही. ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’मध्ये तुर्कस्तान पाकिस्तानच्या मदतीला धावला. या राष्ट्राने प्रस्ताव ठेवताना म्हटलं की फोर्सच्या 27 पैकी 21 अटींची पूर्तता पाकिस्तानने केली आहे. शिल्लक सहा मापदंड पूर्ण करण्याची वाट पाहण्याऐवजी सदस्यांनी पाकिस्तानच्या उत्तम कामांचा विचार करायला हवा. त्याचसोबत ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स ऑन-साइड टीम’ने आपल्या
मूल्यांकनाला अंतिम रुप देण्यासाठी पाकिस्तानचा दौरा केला पाहिजे, असंही तुर्कस्थानने म्हटलं. हा प्रस्ताव 38 सदस्यांच्या प्लॅनेरी समोर ठेवला गेला, त्या वेळी सदस्यांनी त्याला मंजुरी दिली नाही. एवढंच नाही, तर चीन, मलेशिया आणि सौदी अरेबियानेसु्द्धा विरोध केला. यापूर्वी ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’नं कोरोनाच्या महासंकटामुळे पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ठेवण्याचा निर्णय चार महिन्यांसाठी टाळला होता. त्यामुळे पाकिस्तानला चार महिन्यांसाठी दिलासा मिळाला.
पुढील काळात होणार्‍या ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या बैठकीमध्ये पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून काढून ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकावं किंवा कसं, या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार होता. ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या सहा अटींची पूर्तता करेपर्यंत पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’मध्येच असेल, असं यावेळी ठरलं. ताज्या बैठकीत पाकिस्तान दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा आणि आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँड्रिंग) रोखण्यात किती यशस्वी ठरला, याचं समीक्षण करण्यात आलं. गेल्या काही दिवसांपासून ही बैठक आणि त्यासाठी पाकिस्तानने केलेली तयारी याकडे भारतासह इतर अनेक देशांचं लक्ष होतं. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ च्या बैठकीत पाकिस्तान 27 पैकी फक्त 14 अटी पूर्ण करू शकला होता. बाकीच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी पाकिस्तानला चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. 11 ऑक्टोबर रोजी ‘एशिया पॅसिफिक ग्रुप’नं याबाबत एक अहवाल दिला. त्यांनी पाकिस्तानला राखीव ‘फॉलो-अप लिस्ट’मध्ये ठेवलं. प
ाकिस्तानमधील आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी निधी थांबवण्यात अपयशी ठरल्यानेच या संस्थेने असा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने 27 अटींची पूर्तता करण्याचे प्रयत्न केले. दहशतवाद्यांचा निधी रोखण्यासाठी 15 कायदेही बनवले; परंतु प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ समाधानी नव्हता.
पाकिस्तानवर कट्टरवादी संघटनांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा आरोप गेल्या वीस वर्षांपासून करण्यात येत आहे. पाकिस्तानला या यादीतून लवकरात लवकर बाहेर यायचं आहे, असं पाकिस्तानचे मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी म्हटलं होतं. याआधी, 2013 ते 2016 दरम्यान पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’मध्येच होता. समाधानकारक कामगिरीमुळे या राष्ट्राला ‘ग्रे लिस्ट’मधून काढण्यात आलं होतं. आता पुन्हा पाकिस्तान या यादीत आहे. ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये असल्यानं पाकिस्तानला मिळणार्‍या विदेशी गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तसंच आयात, निर्यात, जागतिक नाणेनिधी, आशियायी विकास बँक यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती परदेशी मदतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे हे सगळे मुद्दे लक्षात घेता ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये असणं त्यांच्यासाठी धोक्याचं आहे. ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये असल्यानं ई-कॉमर्स आणि डिजिटल फायनान्सिंग या कामांमध्येही अनेक अडचणी निर्माण होतात. पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर येण्यासाठी 39 पैकी किमान 12 सदस्यांचा पाठिंबा असणं गरजेचं आहे. भारत आणि इतर सहकारी देश पाकिस्तानला काळ्या यादीत घालण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दुसरीकडे, मर्यादित संसाधनं असूनही पाकिस्तान कट्टरवाद्यांशी झुंजण्याचे शक्य तितके प्रयत्न करताना दिसतो. त्यामुळे त्याला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर काढण्यात यावं, असं काही देश म्हणत आहेत.
आपला समावेश ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये करण्यात आला असला तरी पाकिस्तान हा मुत्सद्दीपणाचा विजय मानतो. हा देश हे विसरला आहे की ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये असणंही त्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी घातक आहे. पाकिस्तानचे उद्योग आणि उत्पादन मंत्री हम्मद अझर यांनी पाकिस्तान काळ्या यादीत टाकला जाण्याचा धोका आता टळला आहे, असं म्हटलं आहे. केवळ तुर्कस्ताननं पाठिंबा दिला असताना आणि अन्य अनेक राष्ट्रं याबाबत विरोधात असतानाही पाकिस्तान त्याला आपला विजय मानत असेल, तर त्याच्या डोळ्यावर झापडं बांधली आहेत, हे स्पष्ट दिसतं. पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात कृत्य करण्याचं नाटक करतो; पण प्रत्यक्षात काहीही ठोस करू इच्छित नाही.
एफएटीएफचे अध्यक्ष मार्कस प्लेअर यांनी उर्वरित निकष फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत देताना पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्यासाठी आणखी बरंच काही करायचं असल्याचं बजावलं आहे. एकदा पाकिस्तानकडून सर्व 27 अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’चं पथक तिथे भेट देऊन वास्तवाची खात्री करेल.
त्यानंतरच पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’ मध्येच ठेवायचं, बाहेर काढायचं की काळ्या यादीत टाकायचं, याचा निर्णय होईल. तोपर्यंत या राष्ट्राची अराजकतेकडे वाटचाल सुरु राहते की परिस्थितीत काही बदल घडतो, हे पहायचं.
