रेल्वेचा संधीसाधूपणा

रेल्वेचा संधीसाधूपणा

- कमलेश गिरी

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ज्या रितीन निर्णय घेतले जात आहेत, ते पाहता कोरोना संकटाने केवळ सरकारची तिजोरी रिकामी केली की काय, असे वाटू लागले आहे. आम आदमीला या कोरोनाचा कोणताच फटका बसलेला नाही, असा सरकारचा समज झालेला दिसतो. प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांची स्थिती भयावह आहे. कोरोना काळात जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर धाडकन कोसळले तेव्हा तेल कंपन्या आणि सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी कर वाढवून सरकारी तिजोरी भरण्याचे काम केले.

आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव आकाशाला भिडलेले असताना सरकार इंधनावर 55 ते 60 टक्के कर आकारून सर्वसामान्यांना महागडे इंधन घेण्यास भाग पाडत आहे. विशेष म्हणजे वाहनात वापरण्या येणार्‍या इंधनाचे दर हे विमानाच्या इंधनापेक्षा अधिक महाग झाले आहे. बाजार आता कोविडपूर्व काळात आला आहे. परंतु इंधनावर वाढवलेला कर हा कमी करण्यासाठी सरकार फारसे उत्सुक नाही. करवाढीमुळे महाग झालेले इंधन हे खाद्यान्न आणि भाजीपाल्याचे भाव भडकण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. आरबीआयने देखील वाहन इंधनाच्या वाढत्या दरावरून चिंता व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकार ओपेक देशांशी संवाद साधत आहे. 84 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत इंधनाचे दर पोचले असून यामुळे विकास आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अडचणी येऊ शकतात, असे सांगण्यात येत आहे. परंतु कोरोना काळात वाढवलेले कर आणि अधिभार (सेस) यांना जुन्या पातळीपर्यंत आणण्याचा कोणताच विचार होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

रेल्वे देखील याच फॉर्म्युलाचा वापर करत आहे. ते देखील आपत्ती काळाकडे संधी म्हणून पाहत आहे आणि विशेष रेल्वेच्या नावावर लोकांच्या खिशातून पैसा काढला जात आहे. तीस टक्क्यांपासून ते वीस टक्क्यांपर्यंत भाड्यात वाढ करण्यात आली आहे. विशेष रेल्वेच्या नावाखाली चालवण्यात येणार्‍या ट्रेनमध्ये विशेष असे काहीच नाही. डबे तेच, सुविधाही त्याच आणि वेगही तेवढाच आहे.

विशेष म्हणजे या गाड्यांची वेळही साध्या रेल्वेच्याच आहे. केवळ विशेष हे विशेषण जोडण्यात आले आहे. सर्व वसुली ही या दोन शब्दांमागे राहून केली जात आहे. यावर्षी प्रारंभी विशेष रेल्वेच्या नावाखाली अधिक भाडे वसूल करण्यासंदर्भात टीका झाली होती. तेव्हा रेल्वेने मांडलेला तर्क अजबच होता.

लोकांनी घराबाहेर पडू नये यासाठी भाडेवाढ केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु आता संपूर्ण देश अनलॉक झालेला असताना आणि सरकार देखील जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याचे सांगत असताना रेल्वेकडून भाडेकपातीबाबत कोणतिच हालचाल दिसत नाही. रेल्वेचा निर्णय कधी अनलॉक होईल, याकडे प्रवाशांचे लक्ष आहे.

नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने अपडाउन करणार्‍या हजारो, लाखो नागरिकांना जादा भाडे मोजावे लागत आहे. अन्य काळाच्या तुलनेत त्यांना दोन ते पाच टक्के जादा भाडे मोजावे लागत आहे. छत्तीसगड या राज्यातील उदाहरण घेतल्यास रायपूर ते विलासपूरसाठी मासिक पास हा 665 रुपयांचा असतो.

आता दररोज भाडे भरावे लागत असल्याने महिनाकाठी सुमारे 5 हजाराहून अधिक पैसे मोजावे लागत आहे. छत्तीसगड राज्यात कोविडपूर्वी काळात साडेतीनशे गाड्या सोडण्यात येत होत्या. या रेल्वे गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा आधार होत्या. परंतु स्पेशल ट्रेनच्या नावाखाली अजूनही 100 रेल्वे यार्डातच आहेत.

एरव्ही पॅसेंजर किंवा मेमूतून प्रवास करणार्‍या लोकांना नाईलाजाने एक्स्प्रेस किंवा मेलमधून जादा भाडे देऊन प्रवास करावा लागत आहे. म्हणूनच विशेष रेल्वेच्या नावाखाली जादा पैसे कमावण्याची संधी रेल्वे सोडत नसल्याचे दिसून येते. सामान्य स्थितीत रेल्वे मंत्रालय हे 30 टक्क्यांपासून 200 टक्क्यांपर्यंत भाडे वाढवू शकत नाही. परंतु एवढी भाडेवाढ करण्यासाठी रेल्वेने कोरोना काळाची संधी साधली. यात रेल्वेला चांगला लाभ मिळत असल्याने विशेष रेल्वेची व्यवस्था आणखी काही दिवस सुरू ठेवण्याचा विचार दिसत आहे.

कोरोना काळानंतर नोकरी आणि व्यवसायाला पूर्वपदावर आणण्यासाठी सामान्य नागरिकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु रेल्वे अधिकार्‍यांचे सर्वसामान्यांशी काहीच देणेघेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. रेल्वे ही सर्वसामान्यांची सवारी असल्याचे मानण्यात येते. श्रीमंतांकडे विमान आणि स्वत:ची गाडी असे पर्याय असतात. परंतु आम आदमीकडे रेल्वे किंवा बसशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. कोरोना काळात रेल्वेने मालगाड्यांतून विक्रमी कमाई केली आहे. त्याचवेळी प्रवासी रेल्वेतूनही नुकसान भरून काढले जात आहे.

जाता जाता आयआरसीटीसीच्या शेअर बाजारातील समभागाने गेल्या काही दिवसांत जी जबरदस्त झेप घेतली आहे, तिच्या आकड्यांच्या अंकगणिताचा अंदाज घेतला तर रेल्वेला प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावण्याची खरोखरीच गरज होती का, असा प्रश्न पडेल. सप्टेंबर महिन्यात 3000 रुपयांवर असणारा हा समभाग महिन्याभरात 6000 रुपयांवर पोहोचला. यामुळे कंपनीचे बाजारभांडवल दुप्पट झाले.

अनलॉकनंतर आता ‘रिव्हेंज टुरिझम’चा ट्रेंड आल्याने रेल्वेची मिळकत पुन्हा वधारणार आहे. असे असताना भाडेवाढीची कुर्‍हाड चालवण्याचा मोह टाळणे शक्य होते. पण आम आदमी सध्या चहूबाजूंनी सपाटून मार खात आहे. रेल्वे तरी त्यात धुलाई करुन घेण्याची संधी कशी सोडेल?

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ज्या रितीन निर्णय घेतले जात आहेत, ते पाहता कोरोना संकटाने केवळ सरकारची तिजोरी रिकामी केली की काय, असे वाटू लागले आहे. आम आदमीला या कोरोनाचा कोणताच फटका बसलेला नाही, असा सरकारचा समज झालेला दिसतो. प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांची स्थिती भयावह आहे.

कोरोना काळात जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर धाडकन कोसळले तेव्हा तेल कंपन्या आणि सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी कर वाढवून सरकारी तिजोरी भरण्याचे काम केले. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव आकाशाला भिडलेले असताना सरकार इंधनावर 55 ते 60 टक्के कर आकारून सर्वसामान्यांना महागडे इंधन घेण्यास भाग पाडत आहे.

विशेष म्हणजे वाहनात वापरण्या येणार्‍या इंधनाचे दर हे विमानाच्या इंधनापेक्षा अधिक महाग झाले आहे. बाजार आता कोविडपूर्व काळात आला आहे. परंतु इंधनावर वाढवलेला कर हा कमी करण्यासाठी सरकार फारसे उत्सुक नाही. करवाढीमुळे महाग झालेले इंधन हे खाद्यान्न आणि भाजीपाल्याचे भाव भडकण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. आरबीआयने देखील वाहन इंधनाच्या वाढत्या दरावरून चिंता व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकार ओपेक देशांशी संवाद साधत आहे. 84 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत इंधनाचे दर पोचले असून यामुळे विकास आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अडचणी येऊ शकतात, असे सांगण्यात येत आहे. परंतु कोरोना काळात वाढवलेले कर आणि अधिभार (सेस) यांना जुन्या पातळीपर्यंत आणण्याचा कोणताच विचार होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

रेल्वे देखील याच फॉर्म्युलाचा वापर करत आहे. ते देखील आपत्ती काळाकडे संधी म्हणून पाहत आहे आणि विशेष रेल्वेच्या नावावर लोकांच्या खिशातून पैसा काढला जात आहे. तीस टक्क्यांपासून ते वीस टक्क्यांपर्यंत भाड्यात वाढ करण्यात आली आहे. विशेष रेल्वेच्या नावाखाली चालवण्यात येणार्‍या ट्रेनमध्ये विशेष असे काहीच नाही. डबे तेच, सुविधाही त्याच आणि वेगही तेवढाच आहे. विशेष म्हणजे या गाड्यांची वेळही साध्या रेल्वेच्याच आहे. केवळ विशेष हे विशेषण जोडण्यात आले आहे.

सर्व वसुली ही या दोन शब्दांमागे राहून केली जात आहे. यावर्षी प्रारंभी विशेष रेल्वेच्या नावाखाली अधिक भाडे वसूल करण्यासंदर्भात टीका झाली होती. तेव्हा रेल्वेने मांडलेला तर्क अजबच होता. लोकांनी घराबाहेर पडू नये यासाठी भाडेवाढ केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु आता संपूर्ण देश अनलॉक झालेला असताना आणि सरकार देखील जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याचे सांगत असताना रेल्वेकडून भाडेकपातीबाबत कोणतिच हालचाल दिसत नाही. रेल्वेचा निर्णय कधी अनलॉक होईल, याकडे प्रवाशांचे लक्ष आहे.

नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने अपडाउन करणार्‍या हजारो, लाखो नागरिकांना जादा भाडे मोजावे लागत आहे. अन्य काळाच्या तुलनेत त्यांना दोन ते पाच टक्के जादा भाडे मोजावे लागत आहे. छत्तीसगड या राज्यातील उदाहरण घेतल्यास रायपूर ते विलासपूरसाठी मासिक पास हा 665 रुपयांचा असतो.

आता दररोज भाडे भरावे लागत असल्याने महिनाकाठी सुमारे 5 हजाराहून अधिक पैसे मोजावे लागत आहे. छत्तीसगड राज्यात कोविडपूर्वी काळात साडेतीनशे गाड्या सोडण्यात येत होत्या. या रेल्वे गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा आधार होत्या. परंतु स्पेशल ट्रेनच्या नावाखाली अजूनही 100 रेल्वे यार्डातच आहेत.

एरव्ही पॅसेंजर किंवा मेमूतून प्रवास करणार्‍या लोकांना नाईलाजाने एक्स्प्रेस किंवा मेलमधून जादा भाडे देऊन प्रवास करावा लागत आहे. म्हणूनच विशेष रेल्वेच्या नावाखाली जादा पैसे कमावण्याची संधी रेल्वे सोडत नसल्याचे दिसून येते. सामान्य स्थितीत रेल्वे मंत्रालय हे 30 टक्क्यांपासून 200 टक्क्यांपर्यंत भाडे वाढवू शकत नाही. परंतु एवढी भाडेवाढ करण्यासाठी रेल्वेने कोरोना काळाची संधी साधली.

यात रेल्वेला चांगला लाभ मिळत असल्याने विशेष रेल्वेची व्यवस्था आणखी काही दिवस सुरू ठेवण्याचा विचार दिसत आहे. कोरोना काळानंतर नोकरी आणि व्यवसायाला पूर्वपदावर आणण्यासाठी सामान्य नागरिकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु रेल्वे अधिकार्‍यांचे सर्वसामान्यांशी काहीच देणेघेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. रेल्वे ही सर्वसामान्यांची सवारी असल्याचे मानण्यात येते. श्रीमंतांकडे विमान आणि स्वत:ची गाडी असे पर्याय असतात. परंतु आम आदमीकडे रेल्वे किंवा बसशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. कोरोना काळात रेल्वेने मालगाड्यांतून विक्रमी कमाई केली आहे.

त्याचवेळी प्रवासी रेल्वेतूनही नुकसान भरून काढले जात आहे. जाता जाता आयआरसीटीसीच्या शेअर बाजारातील समभागाने गेल्या काही दिवसांत जी जबरदस्त झेप घेतली आहे, तिच्या आकड्यांच्या अंकगणिताचा अंदाज घेतला तर रेल्वेला प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावण्याची खरोखरीच गरज होती का, असा प्रश्न पडेल. सप्टेंबर महिन्यात 3000 रुपयांवर असणारा हा समभाग महिन्याभरात 6000 रुपयांवर पोहोचला.

यामुळे कंपनीचे बाजारभांडवल दुप्पट झाले. अनलॉकनंतर आता ‘रिव्हेंज टुरिझम’चा ट्रेंड आल्याने रेल्वेची मिळकत पुन्हा वधारणार आहे. असे असताना भाडेवाढीची कुर्‍हाड चालवण्याचा मोह टाळणे शक्य होते. पण आम आदमी सध्या चहूबाजूंनी सपाटून मार खात आहे. रेल्वे तरी त्यात धुलाई करुन घेण्याची संधी कशी सोडेल?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com