नाशिक | एन. व्ही. निकाळे
टाळेबंदी काळात शेतकरी व शेतीसंबंधित घटकांसाठी विविध दिलासादायी योजना केंद्र सरकारने घोषित केल्या आहेत. साठवणगृहे, शीतगृहे उभारण्याला प्राधान्य दिले गेले. जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांदा वगळला. मात्र ‘विशिष्ट परिस्थिती’ची मेख मारून ठेवली. तीच पळवाट वापरून आताची कांदा निर्यातबंदी तातडीने घोषित करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूतून कांदा वगळूनसुद्धा निर्यातबंदीला सरकार राजी कसे झाले? आधी दिलासा द्यायचा, मग अग्निपरीक्षा द्यायला लावायची; यातून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे कोणते हित सरकार साधू इच्छिते? शेतकर्‍यांची ही घोर निराशाच आहे…
शेतकर्‍यांच्या हिताची जपमाळ उठसूठ जपणार्‍या आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे गाजर गेली सहा वर्षे हाती धरलेल्या केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना नुकताच चकवा दिला. आठ महिन्यांपूर्वी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली होती. शेतकर्‍यांवर उपकार केल्याचा केवढा तरी आव त्यावेळी सरकारने आणला होता.
पुन्हा एकदा रात्रीच्या अंधारात कांदा निर्यातबंदीचा शेतकरीहितविरोधी फतवा जाहीर झाला. गेल्या पाच-सहा वर्षांत शेतकर्‍यांना दिली गेलेली किती आश्वासने आठवणीत आहेत? ‘2022 सालापर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार’, ‘शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला दीडपट भाव देणार’, ‘शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करणार’ आदी ‘टाळ्या-वसूल घोषणा’ पुन:पुन्हा ऐकून शेतकर्‍यांचे कान किटले असतील.
आहे त्यापेक्षा वेगळे भासते किंवा भासवले जाते त्याला ‘चकवा’ म्हणतात. शेतकर्‍यांना वेळोवेळी दिलेली आश्वासने त्या शब्दाची आठवण ऐकणार्‍यांना नक्की देत असतील. ‘करोना’काळात कांदाभाव काहीसे तेजीत असताना व शेतकर्‍यांना दोन पैसे जादा मिळू लागले होते. सरकारला ते पाहवले नाही. निर्दयपणे कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय रातोरात घेतला गेला.
बाजारपेठांत कांदा भाव 3 हजारांपुढे सरकल्यावर केंद्र सरकारच्या पायाखालची वाळू घसरली. ग्राहकहिताला प्राधान्य देणार्‍यांनी शेतकरीहिताकडे रितीप्रमाणे काणाडोळा केला.
आताच्या निर्यातबंदीने शेतकरीहिताच्या आश्वासनांवर बोळा फिरवला गेला आहे. त्या घोषणांचा गाजावाजा किती पोकळ होता, याचा प्रत्यय समस्त शेतकरी समाजाला पुन्हा येत आहे. निर्यातबंदीचा निर्णय घाईगर्दीने घेताना कांदा भाव वाढीमागील कारणे शोधण्याचा प्रयत्न तरी केला गेला असेल का?
पावसाळा आणि प्रतिकूल हवामानामुळे शेतकर्‍यांनी साठवलेला कांदा खराब झाला. जो वाचला तो कांदा सध्या बाजारात येत आहे. सध्या बिहार निवडणुकीचे पघडम वाजवू लागले आहेत. साहजिकच कांदाभाव नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीच्या निर्यातबंदीची भासली असावी. तरीही कांद्याचा तुटवडा होणारच आहे. भावात फार घसरण होईल व ग्राहकांना दिलासा देता येईल हा हेतूही साध्य होईल असे वाटत नाही.
कमी उपलब्धतेमुळे कांदा भाव पुढेही चढेच राहण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या समाधानासाठी सरकार शेतकर्‍यांवर आणखी काय-काय लादणार? शेतकर्‍यांचा रोष मात्र ओढवला गेला आहे. केंद्रीयमंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या राजीनाम्यामुळे तो अधिकच स्पष्ट झाला आहे.
जोरदार पाऊस आणि सततच्या ढगाळ हवामानामुळे कांदा रोपांचेही नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकर्‍यांना दोन-तीनदा रोपांसाठी बियाणे टाकावे लागले. तेव्हा कुठे थोडेफार रोप हाती आले. त्यातही काही सडपड झाली. साहजिकच खरीप कांदा लागवड लांबली. काही लागवड सततच्या पावसाने वाफ्यांतच सडली.
त्यामुळे नवा कांदा बाजारात यायला नेहमीपेक्षा उशीरच होणार! शिवाय आवकही किती राहील हे अनिश्चित आहे. निर्यातबंदी केल्याने सरकारला अपेक्षित असलेली कांद्याची स्वस्ताई त्यामुळे काल्पनिकच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
राजधानी दिल्लीच्या भाजीबाजारात कांद्याचे भाव 40-50 रुपये किलोवर पोहोचताच सरकारला ग्राहकहिताची जाग आली का? सर्रास महागाईचे चटके वाढत असताना फक्त कांदा स्वस्त मिळावा हा अट्टाहास कशासाठी? शेतकर्‍यांनी तोटा सहन करून कांदा विकावा का? वर्षभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दररोज 10-20 पैशांनी वाढत आहेत. त्यांचे दर सरकारी कृपेने शंभरीकडे वाटचाल करीत आहेत.
तरीही त्यांची खरेदी जनतेला करावीच लागते ना? दारु महागली म्हणून तळीरामांनी दारू पिणे बंद केले का? फिरायला जाणारी कुटुंबे आईस्क्रिमसारख्या गोष्टींवर शे-पाचशे रुपये सहज उधळतात. मात्र कांदा महागल्यावर हेच लोक ठणाणा का करतात? त्या ओरडीतील पोकळपण सरकार का विसरते? कांदा हा काही ‘करोना’वरील औषध नाही. मग तो सर्वांना स्वस्तातच मिळावा हा अट्टाहास का? मध्यमवर्गीयांच्या हिताचा पुळका दाखवणारे कांदा निर्यातबंदीसारखे निर्णय घेण्याआधी कधीतरी शेतकरीहिताचा विचार केला जाईल का?
चालू वर्षी महाराष्ट्र, कर्नाटकासह अनेक राज्यांत भरपूर पाऊस झाला आहे. अजूनही होत आहे. त्यामुळे खरीप कांद्याचे बरेचसे पीक शेतातच सडत आहे. शेतकर्‍यांनी साठवलेल्या कांद्याचेही नुकसान झाले आहे. निर्यात झालेला आणि देशांतर्गत बाजारपेठांत जाणारा कांदा प्रामुख्याने महाराष्ट्राचा आहे.
विरोधी पक्षांच्या सरकारांना अडचणीत आणायचे किंवा त्यांना अस्थिर करण्याचे राजकीय खूळ अलीकडे वाढले आहे. महाराष्ट्रासाठी हरतर्‍हेने तसे प्रयत्न सतत सुरू आहेत. कांदा निर्यातबंदी निर्णयसुद्धा महाराष्ट्र सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून घेतला गेला का? असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. किंबहुना महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचीही त्यामुळे कोंडी होत आहे.
याआधी कांदा निर्यातबंदी उठवली गेली त्याला जेमतेम काही महिने उलटले आहेत. भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्येच कांदा निर्यातबंदी केली गेली होती. निर्यात मूल्य 850 डॉलरवर पोहोचले होते. त्यावेळीही बराच गदारोळ झाला. शेतकर्‍यांनी आंदोलने केली. राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठवली.
निर्यातबंदी उठवण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळांनी दिल्लीत पंतप्रधान, वाणिज्यमंत्री तसेच कृषिमंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्यानंतर चालू वर्षी फेब्रुवारीत सरकारने निर्यातबंदी उठवल्याची घोषणा ‘ट्विटर’वर केली होती.
हवामानाच्या बाबतीत कांदा पीक संवेदनशील आहे, पण राजकीयदृष्ट्यासुद्धा कांदा अधिक संवेदनशील आहे. कांदा भाव कोसळल्यावर त्याची तातडीने दखल घेण्याची गरज का वाटत नाही? 1998 मध्ये कांदाटंचाई होऊन भाव कडाडल्याने दिल्लीतील तत्कालीन भाजप सरकार कोसळले होते. ती जिव्हारी लागलेली आठवण अद्याप विसरली गेली नसेल का?
कांदा निर्यातबंदीचा विशेष प्रभाव पडतो तो सर्वाधिक कांदा पिकवणार्‍या महाराष्ट्रावर! निर्यातबंदीचे हत्यार उपसल्यावर शेतकरी संतप्त होणार, आंदोलने करणार हे सरकारला ठाऊक असते. तरीही असे निर्णय वर्षानुवर्षे सोयीनुसार घेण्याचा मोह केंद्रातील कोणत्याही सरकारला आजवर आवरलेला नाही. चवदारपणामुळेच भारतीय कांद्याची पत आणि मागणी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकून आहे.
‘खात्रीशीर कांदा निर्यातदार देश’ म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. अफगाणिस्तान, इराण, पाकिस्तान आदी देशांतूनही कांदा निर्यात होतो. तरी भारतीय कांदा उजवा ठरतो. तथापि निर्यातीबाबतच्या धरसोडवृत्तीमुळे भारतावरचा तो विश्वास धोक्यात येऊ शकतो. कृषी क्षेत्रातील जाणकारांशी सल्लामसलत करून कांदा निर्यातीबाबतचे निश्चित धोरण आखण्याची गरज आहे.
‘करोना’ संकटाने बेतलेल्या टाळेबंदी काळात केंद्र सरकारने शेतकरी व शेतीसंबंधित घटकांसाठी विविध दिलासादायी योजना केल्या आहेत. साठवणगृहे, शीतगृहे उभारण्याला प्राधान्य दिले गेले. जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांदा वगळला. मात्र ‘विशिष्ट परिस्थिती’ची मेख मारून ठेवली.
तीच पळवाट वापरून आताची कांदा निर्यातबंदी तातडीने घोषित करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूतून कांदा वगळूनसुद्धा निर्यातबंदीला सरकार राजी कसे झाले? आधी दिलासा द्यायचा, मग अग्निपरीक्षा द्यायला लावायची; यातून शेतकर्‍यांचे कोणते हित सरकार साधू इच्छिते? निर्यातबंदीच्या तुघलकी निर्णयाने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा हे ‘गाजर’च वाटल्याशिवाय राहील का?
