– प्रसाद पाटील
समीर वानखेडे, परमबीर सिंग, सचिन वाझे यांसारख्या तपास यंत्रणांमधील अधिकार्‍यांमुळे सध्या प्रशासनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. भारतात पोलिस दलाच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप प्रचंड प्रमाणात आहे, ही गोष्ट काही आता लपून राहिलेली नाही. ज्यावेळी एखाद्या प्रभावी व्यक्तीला पोलिसांकडून अटक केली जाते, तेव्हा त्या व्यक्तीला सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचे फोन पोलिस ठाण्यात येऊ लागतात. जेव्हा गुन्हेगार स्वतःच राजकारणात येतात तेव्हा अडचणी आणखी वाढतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करूनसुद्धा बाहुबलींना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात यश मिळू शकलेले नाही.
प्रशासकीय सेवेत निवड होण्यासाठी योग्यता असण्याबरोबरच संबंधिताला कठोर परिश्रम करावे लागतात. परंतु अधिकार्‍यांच्या आचार आणि व्यवहारांबाबत निराशाजनक बातम्या मात्र वारंवार येत राहतात आणि त्यावेळी शरमेने खाली मान घालावी लागते. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोच्या (एनसीबी) मुंबई झोनचे संचालक समीर वानखेडे सध्या आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी वानखेडे यांच्या विरोधात मोहीमच उघडली आहे. शाहरूख खानच्या मुलाला अटक झाल्यामुळे सुरू झालेले हे प्रकरण प्रारंभापासूनच चर्चेत राहिले आहे. परंतु आता स्वतः वानखेडेच प्रश्नांच्या भोवर्‍यात अडकत चाललेले दिसत आहेत. या प्रकरणातील एका साक्षीदाराने त्यांच्यावर आठ कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. समीर वानखेडे हे तेजतर्रार अधिकारी मानले जातात. परंतु आता एनसीबीने या प्रकरणापासून त्यांना विलग केले आहे.
मायानगरी मुंबई तर विचित्रच आहे. या नगरीत एका पाठोपाठ एक अशी प्रकरणे समोर आली, ज्यात तपास करणारे अधिकारीच गजाआड गेले आहेत. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणात पोलिस दलातील ङ्गएन्काउंटर स्पेशालिस्टफ सचिन वझे हेच खुद्द तुरुंगात गेले आहेत. शंभर कोटींच्या वसुलीच्या प्रकरणाने असा वणवा पेटवला की, महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा देणे भाग पडले आणि आता ते स्वतः ईडीच्या कोठडीत आहेत. वादविवादांनंतर मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांना पदावरून दूर व्हावे लागले आणि आता तर ते बेपत्ताच आहेत.
हरियानातील करनाल जिल्ह्यात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर ऑगस्टमध्ये झालेल्या लाठीहल्ल्यात अनेक शेतकरी गंभीर जखमी झाले. त्यावेळी करनालचे एसडीएम आयुष सिन्हा यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यात ते पोलिसांना शेतकर्‍यांची डोकी फोडण्यास सांगत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत होते. छत्तीसगडमधील सूरजपूर येथेही कोरोना लॉकडाउनच्या नावाखाली जिल्हाधिकारी रणवीर शर्मा यांनी एका युवकाशी हिंसक व्यवहार केला. हा युवक हातातील चिठ्ठी दाखवून आपण औषधे आणायला मेडिकल स्टोअरमध्ये निघालो आहोत, असे सांगू पाहत होता. तरीही त्यांनी त्या युवकाला थप्पड मारली आणि तो युवक आपला व्हिडिओ बनवत होता, असा आरोप केला. युवकाचा मोबाइल आपटल्यानंतर आणि सुरक्षा रक्षकांकडून त्याला बेदम मारहाण केल्यानंतर त्यांनी त्या युवकाच्याच विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेशही दिला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना त्वरित हटविण्याचे आदेश दिले होते आणि म्हटले होते की, कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍याचे असे आचरण खपवून घेतले जाणार नाही. कोरोना काळात त्रिपुरामधूनही एक व्हिडिओ आला होता आणि त्यात एका वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍याने एका लग्न समारंभात लोकांशी असभ्य वर्तन केल्याचे दिसून आले. या अधिकार्‍याला सरकारने नंतर निलंबित केले.
काही दिवसांपूर्वीच सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी देशातील नोकरशहांच्या विशेषतः पोलिस अधिकार्‍यांच्या वर्तनावर तीव्र आक्षेप नोंदविला होता. एके काळी आपण नोकरशहांच्या विशेषतः पोलिस अधिकार्‍यांच्या विरोधात दाखल होणार्‍या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी एक स्थायी समिती गठित करण्याच्या विचारात होतो, असे ते म्हणाले. सरन्यायाधीश रमणा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हेमा कोहली यांच्या पीठासमोर छत्तीसगडचे निलंबित अतिरिक्त पोलिस महासंचालक गुरजिंदर पाल सिंह यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. आपल्या विरोधात दाखल झालेल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात सुरक्षा देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, ज्यावेळी विशिष्ट राजकीय पक्ष सत्तेत असतो, तेव्हा पोलिस एका विशिष्ट पक्षासोबत असतात. नंतर जेव्हा एखादा नवा पक्ष सत्तेत येतो, तेव्हा सरकार त्या अधिकार्‍यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करते. हा एक नवा पायंडा आहे आणि तो संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे.
कोरोना काळातील पोलिसांचे योगदान मोठे आहे. लॉकडाउनच्या दरम्यान अनेक राज्यांत पोलिस ठाण्यांमध्येच भोजनाची दैनंदिन व्यवस्था करण्यात आली होती. ज्या काळात लोकांनी घराबाहेर पडण्याचे पूर्ण बंद केले होते, त्या काळात पोलिसांनी स्वतःला झोकून देऊन ड्यूटी केली. या काळात जे लोक अडचणीत सापडले होते, तेव्हा पोलिस प्रशासनानेच लोकांना आधार दिला होता. परंतु असे असूनसुद्धा सर्वसामान्य लोकांमध्ये पोलिसांसंबंधी विश्वासाचा अभाव आहे. पोलिस या शब्दाला अमानवी व्यवहार, अत्याचार आणि वसुली हे शब्द जोडले गेले आहेत. ज्या सर्वसामान्य नागरिकाला पोलिसांच्या आधाराची सर्वाधिक गरज असते, तोच पोलिसांपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करतो. भारतात पोलिस दलाच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप प्रचंड प्रमाणात आहे, ही गोष्ट काही आता लपून राहिलेली नाही. ज्यावेळी एखाद्या प्रभावी व्यक्तीला पोलिसांकडून अटक केली जाते, तेव्हा त्या व्यक्तीला सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचे फोन पोलिस ठाण्यात येऊ लागतात. जेव्हा गुन्हेगार स्वतःच राजकारणात येतात तेव्हा अडचणी आणखी वाढतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करूनसुद्धा बाहुबलींना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात यश मिळू शकलेले नाही.
काही दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री आणि मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी नोकरशाहीबद्दल एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. नंतर त्यांचे स्पष्टीकरणही समोर आले होते. उमा भारती यांचे म्हणणे असे होते की, जोपर्यंत सत्ता असते तोपर्यंत अधिकारी नोकराप्रमाणे मागे-पुढे फिरत असतात. एक किस्सा सांगून त्या म्हणाल्या होत्या की, 2000 मध्ये त्या केंद्रातील वाजपेयी सरकारात पर्यटन मंत्री होत्या तेव्हा बिहारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री राबडीदेवी आणि लालूप्रसाद यांच्या यांच्या सोबत त्यांचा पाटण्याहून बोधगयापर्यंत हेलिकॉप्टरमधून जाण्याचा कार्यक्रम ठरला होता. हेलिकॉप्टरमध्ये बिहारमधील एक वरिष्ठ अधिकारीही होते. लालू यादव हे त्यांच्या पिकदाणीत थुंकले आणि ती पिकदाणी एका अधिकार्‍याच्या हातात दिली. ती खिडकीजवळ खाली ठेवण्यास सांगितले. त्या अधिकार्‍याने त्यांचे ऐकलेही. उमा भारती म्हणाल्या की, 2005-06 मध्ये जेव्हा त्यांना बिहारच्या प्रभारी बनविण्यात आले, तेव्हा त्यांनी बिहारच्या मागासपणाबरोबरच पिकदाणी हाही मुद्दा महत्त्वाचा केला. त्यांनी बिहारच्या अधिकार्‍यांना असे आवाहन केले, की आज तुम्ही त्यांच्या पिकदाण्या उचलत आहात; पण उद्या आमच्या उचलाव्या लागतील. आपल्या पदाची प्रतिष्ठा लक्षात ठेवा आणि पिकदाण्या टाकून फायली आणि पेन हातात घ्या. उमा भारती यांनी नोकरशहांना आवाहन केले की, आपले पूर्वज, माता-पिता, ईश्वराची कृपा आणि योग्यतेमुळे तुम्हाला हे स्थान मिळाले आहे
. तुम्ही शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी आहात, एखाद्या पक्षाचे घरगुती नोकर नाही. देशाचा विकास आणि लोकशाहीसाठी गरीब माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी बसलेले आहात. भारतीय लोकशाहीत नोकरशहीचा सन्मान, उपयुक्तता आणि योगदान काय रावावे असे वाटत असल्यास त्यांनी स्वतः नोकरशहा म्हणवून घेतले पाहिजे आणि त्यासाठी खुद्द नोकरशाहीलाच सतर्क राहायला हवे.
