अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरमध्ये (Eastern Economic Forum) केलेल्या भाषणात भारत आणि रशिया (India and Russia) यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या संबंधांना (Relationships) नव्याने उजाळा दिला आणि ते आणखी पुढे नेण्याबाबतच्या शक्यतांवर विचार मांडले.
गेल्या वेळी पंतप्रधान तेथे गेले असता भारताने प्रथमच एखाद्या विकसित देशाला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले होते. यामागचा हेतू हा व्यापार आणि गुंतवणूकीला चालना देणे हा होता.
तद्नुसार आता चेन्नई-ब्लादिवोस्तोक सागरी व्यापारी कॉरिडॉर विकसित केले जाणार आहे. हे पाऊल सर्वसमावेशक दृष्टीकोनातून उचलले आहे. म्हणजेच चीनची सोबत असावी, रशियाही असावा तसेच जोडीला अन्य देशांचे सहकार्यही वाढावे, असा भारताचा विचार आहे. यानुसार भारत, रशिया, जपानचा गट बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरमध्ये केलेल्या भाषणात भारत आणि रशिया यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या संबंधांना नव्याने उजाळा दिला आणि ते आणखी पुढे नेण्याबाबतच्या शक्यतांवर विचार मांडले. दोन वर्षांपूर्वी या फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ब्लादिवोस्तोक येथे गेले होते. रशियाचा हा भाग अनेक बाबतीत समृद्ध आहे. तेल, नैसर्गिक गॅस, खनिज, हिर्याच्या खाणी आदी समृद्ध साठा या भागात आहे. त्याचबरोबर त्याचे सामरिक महत्त्व देखील आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी रशियाकडून प्राधान्य दिले जात आहे. हा भाग भारताजवळ आहे. त्यामुळे त्याच्या विकासासाठी आपण विशेष भूमिका बजावू शकतो. गेल्या वेळी पंतप्रधान तेथे गेले असता भारताने प्रथमच एखाद्या विकसित देशाला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले होते. यामागचा हेतू हा व्यापार आणि गुंतवणूकीला चालना देणे हा होता. तद्नुसार आता चेन्नई-ब्लादिवोस्तोक सागरी व्यापारी कॉरिडॉर विकसित केले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात पुन्हा एकदा रशियाविषयी असणारी भारताची बांधिलिकी अधोरेखित केली आहे. गेल्या काही काळापासून आपले अनेक शिष्टमंडळ, राज्याचे मंत्री आणि उद्योगजगातील मंडळी तेथे जात होते आणि तेथील उद्योगात संधी शोधत होते. आता दोन्ही देशात व्यापारवृद्धी हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. जेव्हा जेव्हा भारताला गरज भासली, तेव्हा रशिया आपल्यासमवेत राहिला आणि याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली आहे. 2000 ते 2002 या काळात भारत आणि रशियात करार झाले. त्यानुसार रशियाचे अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्यात वार्षिक शिखर बैठक आयोजित करण्यात येते. या व्यवस्थेला आता दोन दशक पूर्ण झाले.
रशियाने भारताला सोव्हियत युनियन असतानाच्या स्थितीला आणण्याचा विचार केला. सोव्हियत युनियनमधील अनेक देश बाहेर पडल्यानंतर हे संबंध अनेक वर्षांपर्यंत विस्कळीत राहिले. त्यामुळे रशिया हा भारताचा सर्वच हंगामातील मित्र आहे. चीनबरोबर ताणतणाव असताना रशियाने आपल्याला सामरिक मदत केली आहे. विशेष म्हणजे चीन आणि रशियाचे चांगले संबंध आहेत. एस-400 मिसाइल सिस्टिम आणि अन्य उपकारणांवर चीनने आक्षेप घेतला होता. परंतु रशियाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. अंतराळ, अण्वस्त्रे आदी महत्त्वाच्या सामरिक क्षेत्रात देखील भारत आणि रशिया यांच्यात परस्पर सहकार्याची प्रक्रिया निरंतर चालू आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे युरेशिया आर्थिक करार तसेच मध्य आशियात सहकार्य वाढवण्यासंदर्भातील आहे. दोन्ही देशात हा नवीन करार झाला आहे. यात अफगाणिस्तानचा देखील समावेश आहे. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमिर पुतिन हे भारतात येण्याची शक्यता आहे. या दौर्यात उभय नेते समोरासमोर चर्चा करतील.
रशियाच्या तुलनेत जगातील अन्य कोणत्याही देशांसमवेत भारताचे एवढे व्यापक संबंध दिसून येत नाहीत. काही काळापूर्वी रशियाच्या दौर्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सोची येथे गेले असता त्यांनी अध्यक्ष पुतिन यांच्यासमवेत 10 ते 11 तास व्यतित केलेे. परंतु अशा द्विपक्षीय संबंधांना स्थायी रुप देणे चुकीचे आहे. हे संबंध टिकवण्यासाठी सतत भर घालावी लागते. विश्वास निर्माण करणे आणि वृद्धींगत करणे ही अखंड प्रक्रिया आहे.
भारत आणि रशिया यांच्यात घनिष्ट संबंध असतानाही व्यापारी पातळीवर खूपच कमी व्यवहार होतात. 2025 पर्यंत व्यापारात भरीव वाढ करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. पण त्याची प्रगती खूपच संथ आहे. रशियातून कच्च्या स्वरुपातील हीरा आपल्याकडे येतो. त्याला आकार देण्याचे काम आपल्याकडे होते. दागिन्यांच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या स्थानावर आहे. त्याचवेळी रशियाशी व्यापारिक संबंध वाढीला हा घटक मोलाचा ठरला. तेल आणि नैसगिक गॅस उत्खननासाठी आणि दुरुस्ती करण्यासाठी रशियात मोठ्या संधी असून यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
रशियाच्या आर्थिक विकासात सहभागी हाण्यासाठी भारताचे कुशल आणि अनुभवी लोकांना निमंत्रित केले जात आहे. एका अर्थाने उभय देशांत आर्थिक संबंधाला मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या सर्व गोष्टी भू-सामरिक स्थितीवर अवलंबून आहेत. भारताच्या प्राधान्यक्रमावर परस्पर सहकार्याचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मोदींच्या भाषणाचा आधार घेतला तर भारताचा दृष्टीकोन यासंदर्भात पूर्णपणे स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे व्यापक सहकार्य. एस-400 आणि अन्य शस्त्रांची आयात करताना चीननेच नाही तर अमेरिकेने देखील खूप दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.
निर्बंधाचे इशारे देखील दिले. परंतु भारताने त्याकडे दुर्लक्ष केले. भारताचे सार्वभौमत्त्व आणि स्वायत्तता याचा विचार केल्यास अमेरिकेच्या मताला महत्त्व दिले नाही. त्याचवेळी रशियाने भारत अणि चीन यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले. भारताचे परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्र्यांनी रशियाचे दौरे देखील गेले. चीनची नाराजी असताना भारताने रशियाकडून काही लष्करी साहित्य घेतले.
भारताने आपली भूमिका बदलली नाही. भविष्यातील ‘चेन्नई-व्लादिव्होस्तोक सागरी कॉरिडॉर’ संदर्भात बोलायचे झाल्यास हा कॉरिडॉर दक्षिण चीन समुद्रातून जात आहे. त्यामुळे एकाधिकारशाहीचे राज्य संपले आहे, हे चीनने समजून घेतले पाहिजे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात स्थिरतेसाठी ‘क्वाड’ गटाची स्थापना ही चीनला अडचणीची वाटत आहे. या माध्यमातून आपल्याला घेरण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे चीनला वाटते. रशियाने देखील चीनच्या सूरात सूर मिसळले आहेत. परंतु भारताला यात तथ्य वाटत नाही.
भारताच्या मते, हिंद-प्रशांत क्षेत्र हे मुक्त आणि स्वतंत्र असावे. तसेच आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांचे देखील सर्वांन पालन करायला हवे. या मार्गावर जगभरातून मालवाहतूक हवी, असे भारताला वाटते. परंतू चीन जेव्हा अन्य देशांवर दबाव टाकतो, तेव्हा क्षेत्रात तणाव निर्माण होतो. चीन नेहमीच आपले स्वामित्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. पण रशियाला या बाबतीत विश्वासात घेतले आणि सहकार्य वाढवले तर तो चीनची समजूत काढू शकतो.
भारताने कॉरिडॉरचे पाऊल हे सर्वसमावेक्षक दृष्टीकोनातून उचलले आहे. म्हणजेच चीनची सोबत असावी, रशियाही असावा तसेच जोडीला अन्य देशांचे सहकार्यही वाढावे, असा भारताचा विचार आहे. यानुसार भारत, रशिया, जपानचा गट तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थात रशिया अणि जपान यांच्यात अनेक मुद्यावरून ताणतणाव आहे. अशा स्थितीत भारताचे दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत.
अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूत