नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
जनतेच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणार्‍या शासकीय योजना (Govt Scheme) भ्रष्टाचाराच्या (Corruption) किडीने पोखरल्या जात आहेत. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लाच (bribe) घेणार्‍या तब्बल 443 अधिकार्‍यांना गेल्या आठ वर्षांत लाचलुचपत विरोधी पथकाने (Anti-Corruption Squad) अटक करुन त्यांची जागा दाखवली आहे.
आज 31 ऑक्टोबर. देशाचे पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) यांची जयंती. याच राज्यात लाचप्रतिबंध सप्ताह सुरु होऊन जनजागृती केली जाते. त्या निमित्तानेच गेल्या आठ वर्षांत याच विभागाने कल्याणकारी योजनांना लागलेली वाळवी दूर करण्यसाठी कसा प्रयत्न केला, हे यातून स्पष्ट होणार आहे. गेल्या 2014 पासून ते 2022 पर्यंत आठ वर्षांतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (Anti-Corruption Department) कारवायांत 40 पेक्षा अधिक कल्याणकारी योजनेंत 443 लाचखोर अधिकार्‍यांना झाली.
रोजगार हमी योजना (Employment Guarantee Scheme), रस्ता (road), विहीर (well), पाणलोट क्षेत्र (catchment area), मजुरांचे मेजरमेंट बुक भरून बिले व मानधन काढणे, विहिरींचे मोजमाप करून एमबी रेकॉर्डवर सह्या करणे, अनुदान वर्ग करणे, चेक, अनुदान (subsidy) मिळवून देणे, मजुरांच्या हजेरीपटावर सह्या करणे, ऑनलाइन हजेरी मस्टर भरणे, विहिरींच्या फाइल मंजूर करणे, देयक अदा करणे, कर्ज प्रकरण मंजुरीसाठी सबसिडी मिळवून देणे, तक्रार अर्जांवर कारवाई न करणे.
घरकुल मंजूर करणे, नावातील चुकीची दुरुस्ती, पाहणी व बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देणे, घरकुलाचे बिल काढणे, योजनेसाठी खरेदी प्लॉटची नावावर नोंद करणे, हप्त्याची रक्कम देणे, घरकुल योजनेत अर्ज करताना नावावर घराची नोंद नसल्याचे ना हरकत दाखले देणे, घरकुलाची बोगस कामे करून झालेल्या भ्रष्टाचार (Corruption) कारवाई न करणे, घरकुल बांधकाम झाल्याबाबत जिओ टॅगिंग करून शेवटचा हप्ता काढणे यासाठी ही लाच मागीतली गेली व त्यात ते पकडले गेले.
तळागाळातील जनतेच्या विकासाठी असलेल्या योजनांमध्ये असे कर्मचारी असतील तर ते झारीतील शुक्राचार्यच म्हटले पाहिजे. ज्यांना पाच आकडी पगार मिळतो. निवृत्ती नंतरही शेवटच्या श्वासापर्यंंत निवृत्ती वेतन (Pension) मिळते. तरही पैशांची अपेक्षा ठेवणारे हे किती हलकट असतात, हेच यातून सिध्द झाले आहे. या निमित्ताने प्रत्येकाने या लाचखोरांची थोडीही किव न करता त्यांच्याविरुध्द थेट लाचप्रतिबंधक विभागाकडे (Anti-Corruption Department) तक्रार करुन त्यांना भिकेचे लागलेले डोहाळे पूर्ण करण्याचा संकल्प केला पाहिजे.
अशी झाली कारवाई
2014 ते 2002 पर्यंत रोजगार हमी योजनेत 100, घरकुल योजनेत स्वच्छ भारत अभियानात 35, ठिबक सिंचनात 30, इंदिरा आवासमध्ये 27, शेती नुकसान भरपाईत 19, पाणीपुरवठा नळ योजनेत 11, दलित वस्ती सुधार योजनेत 14, शालेय पोषण आहारात 13, आदिवासी विकासात 8, पाणलोट/जलयुक्त शिवारात 9, आम आदमी विमा योजनेत 8, एकात्मिक बालविकास योजनेत 8,
शेळीपालन/पशुसंवर्धन विभागात 7, राष्ट्रीय पेयजल योजनेत 4, गांधी निराधार योजनेत 6, इतर योजनेत 17, कामगार विमा योजनेत 1, अंत्योदय प्राधान्य कुटुंंबातील1, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत 2, असे आरोपी पकडले गेले. यात समाधानाची बाब एवढीच होती की, सन 2014 मध्ये वर्षाला 85 संख्या होती. ती 2015 मध्ये 90 झाली. मात्र त्यानंतर घटत जाऊन ती आता वर्षाला चाळीसपर्यंत आहे. अन् गेल्या दहा महिन्यांत पंधरा जणांना शिक्षा झाली आहे.