ई-कॉमर्ससाठी नवी चौकट

ई-कॉमर्ससाठी नवी चौकट

- राधिका बिवलकर

रिटेल बाजारपेठेमध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आता कडक पावले उचलणार आहे. ग्राहक आणि लहान व्यापार्‍यांनी आतापर्यंत इ-कॉमर्स संकेतस्थळाच्या मनमानी कारभाराबद्दल तक्रारी केल्या. याची दखल घेत केंद्र आता ई-कॉमर्सच्या व्यवहारावर मर्यादा आणण्याचा विचार करत आहे.

ई-कॉमर्सच्या वाढत्या पसार्‍यामुळे आणि लोकप्रियतेमुळे बाजारातील खरेदीचा चेहरामोहरा बदलला आहे. एका क्लिकवर तुम्ही लाखोंची खरेदी करु शकता. भाजीपाला असो, दागदागिने, आयपॅड असो घरबसल्या ऑनलाइन ऑर्डर देऊ शकतो. खरेदीच्या बदलत्या संकल्पनेमुळे येत्या तीन वर्षात ई-कॉमर्सच्या बाजारातील उलाढाल ही 99 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे.

अर्थात ई-कॉमर्सचा व्यवहार पारदर्शक असेलच असे नाही. या माध्यमातून केवळ ठराविक कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. परिणामी अन्य कंपन्या, विक्रेत्यांवर गंडांतर आलेले आहे. तसेच फ्लॅश सेलच्या नावाखाली ठराविक वस्तूंचीच विक्री केली जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत आलेल्या तक्रारीची दखल घेत नवीन कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. ‘मेगा सेल’, ‘फ्लॅश सेल’वर निर्बंध आणण्याचा नवीन कायद्यानुसार प्रस्ताव आणला आहे.

रिटेल बाजारपेठेवर ई-कॉमर्स कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आता कडक पावले उचलणार आहे. ग्राहक आणि लहान व्यापार्‍यांनी आतापर्यंत इ-कॉमर्स संकेतस्थळाच्या मनमानी कारभाराबद्दल तक्रारी केल्या. याची दखल घेत केंद्र आता ई-कॉमर्सच्या व्यवहारावर मर्यादा आणण्याचा विचार करत आहे. ऑनलाइन व्यवहारामुळे नागरिकांच्या खरेदी व्यवहारात सुलभता आली आहे, हे तितकेच खरे.

कोरोना काळात ई-कॉमर्सच्या सुविधांमुळे वस्तू खरेदीसाठी लोकांना घराबाहेर पडण्याची गरज भासली नाही. त्यामुळे भारतात ई-कॉमर्सचा बाजार वेगाने वाढत असताना ई कॉमर्सच्या मनमानीपणांमुळेही काही वाद निर्माण झाले. कोविड काळात सर्वकाही ठप्प पडलेले असताना ई-कॉमर्सची वाटचाल मात्र दमदार झाली. या यशानंतरही भारतात ई-कॉमर्सचे मोठे खेळाडू अ‍ॅमेझॉन आणि वॉलमार्टची मालकी असलेल्या फ्लिपकार्टमध्ये वाद झाले. त्याचवेळी देशातील लाखो दुकानदारांकडून ई-कॉमर्सने आपला व्यवसाय धोक्यात आणल्याची ओरड सुरू केली. र्ई-कॉमर्स कंपन्यावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याची तक्रार दुकानदारांनी केली.एकुणातच इ-कॉमर्स कंपन्या वादाच्या भोवर्‍यात अडकू लागल्या.

ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वादग्रस्त व्यवहारावर अंकुश आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 21 जून रोजी ई-कॉमर्सच्या नियमात सरकारने कठोरपणा आणण्याचा निर्णय घेतला. ग्राहकांचे हित लक्षात घेता सध्याच्या धोरणात बदल आणण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला. या प्रस्तावात वस्तूंचा फ्लॅश सेलवर बंदी आणण्याचा समावेश आहे. सणासुदीच्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्या अशा प्रकारचा सेल आणतात आणि त्याला दणदणीत प्रतिसादही मिळतो. प्रस्तावित नियमात म्हटले की, ऑनलाइन शॉपिंग करताना ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती ही ई-कॉमर्स कंपन्यांकडे उपलब्ध असते. जसे की मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, जन्मतारीख आदी. या माहितीचा दुरपयोग कंपन्यांनी करु नये आणि लाभ मिळवण्यासाठी ती माहिती अन्य ठिकाणी शेअर करु नये. ई-कॉमर्स कंपन्यांना क्रॉस सेलिंगची माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक राहणार आहे. ग्राहकांना एखाद्या विशिष्ट उत्पादनाविषयीच माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करु नये, असाही प्रस्ताव केंद्राने आणला आहे. नवीन प्रस्तावानुसार सरकार रिटेल आणि ई-कॉमर्सचा बाजार हा एकाच पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रस्तावावर सहा जुलैपर्यंत विचार केला जाणार आहे.

कन्फडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सरकारच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले, की सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे ई-कॉमर्स कंपन्या अधिक जबाबदारीने वागतील. नवीन प्रस्ताव हे दीर्घकाळ लढाईतून मांडण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव मावळत्या महिन्यात आणलेले असताना दुसरीकडे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टची याचिका फेटाळून लावली. यासंदर्भात न्यायालयाने कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) ला या कंपन्याच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले. फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉनवर अनेक आरोप ठेवण्यात आले आहेत. याप्रमाणे या दोन्ही कंपन्यांकडे आवडीच्या विक्रेत्यांचा समावेश आहे. हे विक्रेते प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रुपाने याच व्यावसायिक कंपन्यांशी जोडलेले गेले आहेत किंवा नियंत्रणात आहेत. दुसर्‍या आरोपात म्हटले की, या कंपन्यांनी स्मार्टफोन कंपन्यांशी एक्सक्लूसिव्ह करार केले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना आकर्षक सवलती दिल्या जातात. परिणामी अन्य कंपन्यांना बाजारातून बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या आरोपाची सध्या चौकशी सुरू असल्याचे सीसीआयने म्हटले आहे.

परकी कंपन्यांची भरभक्कम गुंतवणूक

ई-कॉमर्समुळे भारतात परकी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. या कारणांमुळे 2018 मध्ये वॉलमार्टने फ्लिपकार्टला 16 अब्ज डॉलरचा खरेदी केले. ई-कॉमर्सच्या जगातील हा सर्वात मोठा करार मानला गेला. गेल्यावर्षी अ‍ॅमेझॉनने 2025 पर्यंत भारतात दहा लाख नोकर्‍या उपलबध केल्या जातील, असे जाहीर केलेे. 2020 मध्ये भारत दौर्‍यावर आलेले जेफ बेजोस यांनी एक कोटी नवीन रोजगार निर्माण करणार असल्याचे सांगत एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. यावर्षी फेब्रुवारीत फ्लिपकार्टने स्थानिक कारागीर आणि लहान सहान उद्योगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रिज मंडळाबरोबर करार केला. त्याचवेळी या दोन्ही कंपन्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या चौकशी आदेशाच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देखील दिले आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com