नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ New Delhi
अखेर हो-न करता करता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार (दि १४) पासून सुरु झाले. पुढे १८ दिवस चालणार आहे. साधारणत: जुलै महिन्यात सुरु होऊन हे अधिवेशन १५ ऑगस्टपर्यंत संपत असते. परंतु यंदा करोनामुळे या अधिवेशनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
आणि आतादेखील संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन दिल्लीच्या पावसासारखे असणार आहे यात शंका नाही. दिल्लीचा पाऊस म्हणजे वर्षभर दोन थेंबही नाही आणि पडला की दोन दिवसांत वर्षभराची कसर भरून काढणारा. संसदेचे हे केवळ १८ दिवसांचे अधिवेशन असेच काहीसे असेल.
अधिवेशन लोकसभा व राज्यसभेचे असले तरी ते चालणार मात्र अर्धा अर्धा दिवस आणि तेही वेगवेगळ्या वेळी पहिला दिवस वगळता लोकसभेचे कामकाज दुपारी तीन ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत आणि राज्यसभेचे कामकाज सकाळी ९ ते दुअप्री १ वाजेपर्यंत चालेल.
विशेष म्हणजे लोकसभेचे निम्मे सदस्य राज्यसभेच्या सभागृहात आणि राज्यसभेचे निम्मे सदस्य लोकसभेच्या सभागृहात बसून कामकाजात सहभाग नोंदवणार आहेत. या अधिवेशनात शनिवार-रविवार सुट्टी नाही!
ही अशी व्यवस्था करोनाच्या संकट काळात सामाजिक भान आणि स्वच्छता, आरोग्यसंबंधी नियम, या दोन अनिवार्यतेमुळे करण्यात आली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. संसदेच्या ७० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच असे काही घडत आहे आणि तसेच म्हटले तर स्वातंत्र्योत्तर काळात न घडलेल्या अनेक घटना यावेळी घडत आहेत.
क्रोना महामारी लदाखमध्ये सीमेवर चीनच्या सैनिकांसोबत झोंबाझोंबी व सशस्र तणाव देशाने यापूर्वी कधी न पाहिलेली बेरोजगारी कोलमडणारी अर्थव्यवस्था उणे २३ (-२३) विकासाचा दर, महिनोमहिने बंद दाराआड बसलेली गावे, वस्त्या, व शहरे एकाच वेळी अनेक ठिकाणी उगवणाऱ्या पावसाळी भूछत्रासारखे हे प्रश्न यापूर्वी कुठल्याही केंद्र सरकारला असे एकाच वेळी अनेकतोंड द्यावे लागले नव्हते.
सध्याचे सरकार यातून योग्य मार्ग काढत आहे की नाही, यात त्याला यश मिळणार का? देश या संकटातून तरुण जाणार का नाही ? असे अनेक प्रश्न सध्या भेडसावत आहेत. आणि त्याचे पडसाद संसदेच्या या अधिवेशनात पडणार यात शंका नाही.
सर्वात महाताचा मुद्दा उपस्थित होणार होत अर्थातच करोनाबाबत फेब्रुवारी मार्च मध्ये तुरळकरित्या सुरु झालेल्या या महामारीचा प्रथम ये करोना व्रोना है निकाल जाएगा अशा बेदरकर वृत्तीने प्रतिसाद देण्यात आला. टेस्टिंगची गरज नाही. घरी राहा टाळ्या वाजवा, घंटानाद करा त्या ऐक्याच्या प्रदर्शनाने व आवजाने करोना पळून जाईल, असे प्रतिपादन करण्यात आले.
लोकांनी त्याचे सहर्ष स्वागत केले. जनता कर्फ्यू आला गेला. त्याची जागा महिनोन महिने चालणाऱ्या लॉकडाऊन ने घेतली. करोनाच्या लढाईत आघाडीवर असलेल्या कर्तव्यदक्ष डॉक्टर्स-नर्सेस व स्वच्छता कर्मचारी आणि पोलिसांचे मनोबल वाढवण्यासाठी गावोगावी त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवल्या गेल्या. हवाईदलाच्या विमानांतून त्यांच्यावर पुष्पवृष्टीही करण्यात आली.
परंतू करोना काही गेला नाही. मास्क आले. हातमोजे, सनिटायझर्स आले. त्यांचा खप वाढला. सामाजिक अंतर कमी झाले. काही ठिकाणी लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आला आणि क्रोनाने रौद्ररूप घेतले. आज दिवसाला २४ तासांत ९० हजाराच्या वर लोक करोना संक्रमित होत आहेत.
जगात सर्वात जास्त करोनाग्रस्त होणाऱ्यांची संख्या भारतात आहे. परंतु करोनामुक्त होण्याचे प्रमाणही भारतातच म्हणजे ७७ टक्के पेक्षा अधिक आहे असे सरकार ठामपणे सांगत आहे.
तसे असले तरी करोनाचा अर्थव्यस्थेवर होणारा दुष्परिणाम व त्याची लोकांना बसलेली झळ या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष या अधिवेशनानंतर सरकारवर हल्ला चढवणार यात शंका नाही.
वरील प्रश्नांमुळे अगोदरच चिंतातूर झालेल्या सरकारला गेल्या तीन महिन्यांत लदाखमध्ये सीमावादावरून चीनबरोबर दोन-हात करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागले आहे. गलवान खोऱ्यात चीन च्या लष्कराने तळ ठोकून मुळच्याच वादग्रस्त सीमारेषेवरील धक्काबुक्की, झोंबाझोंबी आता गोळीबाराचे स्वरूप घेतले आहे.
यातून युद्धाची ठिणगी उडते की काय अशी भीती आता निर्माण झाली आहे. देशाचे मनोबल वाढविणाऱ्या सरकारने कितीही स्वागतार्ह प्रयत्न केला तरी आजच्या आर्थिक परिस्थितीत, जेथे जवळपास पन्नास टक्के लघु व मध्यम उद्योग बंद पडलेले आहेत.
बेरोजगारी कमालीची वाढली आहे. अशा स्थितीत देशाला चीनबरोबर युद्ध परवडणारे आहे का? आणि हि स्थिती चीनबरोबर लष्करी व राजकीय मुत्सदेगिरीच्या पातळीवर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर आणि १९६२ च्या युद्धबंदी करारानंतर व ४५ वर्षांच्या बातचीतनंतर चीनने निर्माण केली आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
शी जिनपिंग चीन हा वार्तालाप/वाटाघाटी नव्हे तर विस्तारवादी धोरणावर भर देतो, हे आता सिद्ध झाले आहे. १९६२ च्या युद्धापासून भारत-चीनच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेस - जनसंघ (आताचा भाजप) यांचे आरोप-प्रत्यारोप यांना अधिकच धार येत चालली आहे. आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये यावर खडाजंगी अपेक्षित आहेतच.
हे आणि असेच निर्माण होणारे प्रश्न लक्षात घेऊन कदाचित सरकारने या अधिवेशनात प्रश्नोत्त्राचा तास रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा.
वास्तविक प्रश्नोत्तराचा तास व शून्य प्रहर हे संसद सदस्यांसाठी सर्वात महत्वाचे स्वत:चा मतदारसंघ, देशाच्या विविध क्षेत्रासंबंधी योजना व माहिती, वस्तूस्थिती व सरकारचे धोरण व कृती याबद्दल प्रश्नोत्तराच्या तासांत खासदार प्रश्न विचारतात. तर शून्य प्रहर हा प्रासंगिक व अतिमहत्वाचे तातडीचे राष्ट्रीय व राज्यसंबंधी घडामोडी व मुद्दे तसेच स्वत:च्या मतदारसंघाशी संबंधित जनतेच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे उपस्थित करण्याची खासदारांना संधी देतो. मात्र
असाधारण परिस्थितीत संसदेचे हे अधिवेशन होत असलायचे कारण दाखवून संसदेत प्रश्न विचारण्याचा आपला अधिकारच काढून घेतला जात असल्याची विरोधी पक्षसदस्यांची जर भावना असेल तर ती अगदीच अनाठायी नाही.