– अरविंद मिश्र, ऊर्जातज्ज्ञ (Arvind Mishra, Energy Specialist)
सहकाराच्या क्षेत्रासाठी दीर्घ काळापासून प्रशासकीय नियमन आणि धोरणात्मक आराखडा उपलब्ध करण्याची मागणी केली जात आहे. पंतप्रधानांनी सहकार मंत्रालय स्थापन करून त्याची जबाबदारी सरकारमधील क्रमांक दोनचे स्थान असणारे गृहमंत्री अमित शहा (Home Minister Amit Shah) यांच्याकडे सोपविली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकाराच्या क्षेत्रात नवी पहाट होईल, अशी आशा आहे. सहकारात असे बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे सहकार टिकाऊ आणि स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल.
सहकाराच्या क्षेत्रात अमूल संस्थेचे व्यावसायिक सुयश कुणाला आकर्षित करत नाही? शहरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांपासून इफको आणि कृभको यांसारख्या सहकारी संस्था आपल्या जीवनाच्या अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. देशात धवल क्रांतीपासून दुर्गम भागांत बँकिंग सुविधांचा विस्तार करण्यापर्यंत अनेक यशोगाथा सहकाराने लिहिल्या आहेत.
राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाच्या २०१९-२० च्या अहवालानुसार, सहकारी डेअरी व्यवसायाने १.७ कोटी सदस्यांकडून प्रतिदिन ४.८० कोटी लिटर दुधाची खरेदी केली. देशात दोन लाखांहून अधिक सहकारी दूध संस्था (Cooperative Milk Society) आणि तीनशेपेक्षा अधिक सहकारी साखर कारखाने आहेत. साखर उत्पादनाच्या क्षेत्रात सहकारी कारखान्यांची हिस्सेदारी सुमारे ३५ टक्के इतकी आहे.
अर्थव्यवस्थेत सहकाराचे उज्ज्वल यशाचा लाभ देशातील प्रत्येक क्षेत्राला, जातीला, वर्गाला झाला आहे. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाकडून (एनसीयूआय) जारी करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार, २०१७ पर्यंत देशात ८ लाख ५४ हजार ३५५ सहकारी संस्था होत्या. सहकारी संस्थांमध्ये असलेल्या एकूण सदस्यांची संख्या देशात ३० कोटींपेक्षा अधिक आहे. २०१८ पर्यंत देशातील ९८ टक्के ग्रामीण भाग सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झालेला होता. शेतीच्या क्षेत्रात सहकारी संस्था शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यापासून शेती उत्पादनांना उचित दर प्राप्त करून देण्यापर्यंत सर्व स्तरांवर कार्यरत आहेत. आपल्या जीवनावर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम करणार्‍या ५५ क्षेत्रांत सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.
या संस्था केवळ आर्थिक संस्थांपुरत्याच सीमित नाहीत. अनेक ठिकाणी विशेषतः ग्रामीण भागांत सहकाराच्या पायावर आरोग्य क्षेत्राची पायाभूत संरचना उभी आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) आयुष्मान सहकार योजना संचालित केली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागांत रुग्णालये सुरू करण्यासाठी एनसीडीसीकडून स्वस्त दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सहकारी तत्त्वावर आधारित उद्योग आता आंतरराज्य स्वरूप धारण करीत आहेत. देशात मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांची संख्याही सुमारे दीड हजार झाली आहे.
सहकाराच्या एवढ्या व्यापक क्षेत्रासाठी दीर्घ काळापासून प्रशासकीय नियमन आणि धोरणात्मक आराखडा उपलब्ध करण्याची मागणी केली जात आहे. अशा स्थितीत सहकार मंत्रालयाची निर्मिती हा सहकाराशी संबंधित कोट्यवधी लोकांसाठी एक सुखद संदेश आहे.
सहकार मंत्रालयाची गरज समजून घेण्यापूर्वी आपण सहकार चळवळ, सहकारी तत्त्वावरील व्यवहारांमधील क्षमता आणि कमकुवत दुवे समजून घेतले पाहिजेत. सहकार ही मानवी जीवनाच्या उत्थानासाठी नैसर्गिक रूपात व्यवहारात आणलेली अशी कार्यसंस्कृती आहे, ज्यात सर्वांचा सहभाग आणि मालकी या घटकांना महत्त्व दिले जाते. सहकारावर आधारित व्यवस्थेत वंचित आणि शोषित वर्गाला मालकी हक्काबरोबरच आर्थिक प्रकल्प संचालित करण्याची सुविधा मिळते.
सहकारावर आधारित उद्योगांमधील हे व्यवहार पूर्णपणे स्वच्छ आणि दोषविरहित आहेत, असे नाही. सहकाराची १२० वर्षांची विकासयात्रा अभ्यासल्यास असे दिसून येते की, वित्त, मनुष्यबळ आणि धोरणात्मक स्पष्टता यांच्या अभावी या क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे आहे. सहकारी संस्थांमध्ये निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे या क्षेत्रातील संधी संकुचित होत गेल्याचे पाहायला मिळते. कार्यपद्धती आणि विकासासंबंधी धोरणे कडक आणि जुनी असल्यामुळे यात अनेक प्रकारच्या विसंगती पाहायला मिळतात.
प्राथमिक कृषी सहकारी समित्या आणि स्वयंसहायता समूह आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन करण्यासंबंधीच्या आणि विपणनाची व्यवस्था बाधित होण्याच्या समस्येशी दोन हात करीत आहेत. सरकारी देखरेखीच्या अभावाचाच हा परिणाम आहे हे उघड आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांप्रमाणे कॉर्पोरेट रूप धारण केलेल्या काही सहकारी संस्थांमध्ये तर अनेक दशकांपासून तेच ते चेहरे निवडून जाताना दिसतात. या ना त्या प्रकारे काही ठराविक कुटुंबांचीच सत्ता या सहकारी संस्थांवर कायम राहते. विशेष बाब अशी की, राजकीय पक्ष कोणताही असो, नेत्यांचे वर्चस्व सहकारी संस्थांवर असण्याची स्थिती सर्वत्र कायम आहे. राज्य सहकारी बँका (ऍपेक्स बँका) तर राजकीय नेत्यांच्या पुनर्वसनासाठीचे केंद्र ठरल्या आहेत.
राज्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो. सहकारी संस्थांशी संबंधित आर्थिक घोटाळ्यांच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होत नाहीत, असे राज्य क्वचितच आढळेल. सहकाराच्या मूळ तत्त्वावरच या सर्व गोष्टींमुळे आघात होतो. वास्तविक सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राबरोबरच अर्थव्यवस्थेचा तिसरा स्तंभ बनण्याची ताकद ज्या सहकार क्षेत्रात आहे, असे हे संधींनी भरलेले क्षेत्र आज नाजूक अवस्थेतून मार्गक्रमण करीत आहे. दुसरीकडे भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप आणि विशिष्ट समूहांच्या हितांचे रक्षण करणे हीच सहकारी संस्थांची ओळख बनू पाहत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर प्रारंभिक स्वरूपात सहकार मंत्रालयाकडून सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला जाणे अपेक्षित आहे. यामुळे सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता वाढेल. आतापर्यंत केंद्रात सहकार विभाग हा कृषी मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली होता. कृषी मंत्रालय हे मुळातच खूप मोठे मंत्रालय असल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या कारभारावर अपेक्षित लक्ष ठेवण्यास कृषी विभाग असमर्थ होता. घटनात्मकदृष्ट्या सहकार हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे.
२०११ मध्ये ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहकारी व्यवहारांमध्ये एकरूपता आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्याचप्रमाणे २००२ मध्ये मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह ऍक्टच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये काम करण्यात सहजता यावी, अशी व्यवस्था कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात आली. या क्षेत्राच्या भविष्यातील आवश्यकता पाहता नवीन कायदे आणि धोरणात्मक चौकटीची गरज भासेल. केंद्राने राज्यांची असहमती असल्यास ती दूर करून असा सहकार कायदा तयार केला पाहिजे, ज्यातून या क्षेत्रातील संघर्ष दूर होऊन सहकार्य वाढीस लागेल. म्हणजेच, सरकारे सहकारी संस्थांमधील अडसर नव्हे तर त्यांना साह्यभूत ठरली पाहिजेत.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थाना कारभारासाठी अधिक स्वातंत्र्य दिले जाईल, अशी घोषणा केली गेली आहे. ईझ ऑङ्ग डूइंग बिझनेसचे सर्व निकष या क्षेत्रालाही लागू होतील. गेल्या वर्षी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्यात आले आहे. त्यामुळे १५८० सहकारी बँकांच्या साडेआठ कोटी खातेदारांची मेहनतीची कमाई सुरक्षित झाली आहे. मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्टमध्ये सुधारणा करून इक्विटी शेअर आणि बॉंडच्या माध्यमातून पैसा जमा करण्यास मंजुरी दिली गेली आहे. त्यामुळे काही मल्टी स्टेट सोसायट्यांचे स्वरूप कॉर्पोरेट कंपन्यांसारखे झाले आहे.
सवाल असा आहे की, कोटींमध्ये, अब्जांमध्ये उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये वास्तविक सहकार किती आहे? सामान्यतः सहकारी संस्थांवर निवडून जाणारे प्रतिनिधी कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात.
कुशासन, राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यवस्थापनात लेचेपेचे धोरण ठेवल्यामुळे स्वैराचाराला प्रोत्साहन मिळते. पंतप्रधानांनी सहकार मंत्रालय स्थापन करून त्याची जबाबदारी सरकारमधील क्रमांक दोनचे स्थान असणारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपविली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकाराच्या क्षेत्रात नवी पहाट होईल, अशी आशा आहे. सहकारात असे बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे सहकार टिकाऊ आणि स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल.
