‘नागरिकत्व’वर देशव्यापी चर्चेची गरज
फिचर्स

‘नागरिकत्व’वर देशव्यापी चर्चेची गरज

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

देशभरात सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, एनआरसी आणि एनपीआर या विषयांमुळे गदारोळ माजला आहे. यानिमित्ताने देशातील राजकीय पक्षांच्या हाती आयतेच कोलित मिळाले आहे. प्रत्येक पक्षाचा या मुद्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ठरलेला आहे. यात कोणालाही तडजोड करायची नाही. यासारख्या अत्यंत कळीच्या मुद्यांबाबत देेशपातळीवर विचारमंथन आणि चर्चा होणे गरजेचे असताना राजकीय पक्ष मात्र ही बाब नाकारत आहेत.

माधव गोडबोले
(लेखक माजी केंद्रीय गृहसचिव आहेत.)

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर देशभरात प्रचंड गदारोळ माजला. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरला तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. ईशान्य भारतातून सुरू झालेला हा विरोध देशभरात पसरला. बरीच हिंसक आंदोलने झाली. या राष्ट्रीय मुद्याला राजकीय वळण मिळाले. राजकीय पक्षांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी या मुद्यांचा वापर करायला सुरुवात केली. प्रत्येक पक्षाने या मुद्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. आता हे राजकीय पक्ष आपापल्या भूमिकेवरून तसूभरही ढळायला तयार नाहीत. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर म्हणजे भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा एक भाग असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून होत आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या मुद्यांबाबत कोणाशीही चर्चा करायची तयारी असल्याचे म्हटले आहे. पण विरोधी पक्ष तसेच सीएएला विरोध करणार्‍या सेवाभावी संस्था, व्यक्ती चर्चेसाठी पुढे यायला तयार नाहीत. हा मुद्दा धगधगत ठेवण्यातच राजकीय पक्षांना रस असल्याचे दिसून येत आहे.

काँग्रेसचा सीएएला विरोध आहे. सध्या काँग्रेस पक्ष राजकीय पटलावर कमी आणि माध्यमांमध्येच जास्त दिसतो. हा संसदेतला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. अर्थात, प्रमुख विरोधी पक्षाचे निकष पूर्ण करण्यात काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला असला तरी प्रसार माध्यमे या पक्षाला उगाचच अधिक महत्त्व देत आहेत. या पक्षाचे प्रवक्ते पी. चिदंबरम माध्यमांना प्रतिक्रिया देत सुटले आहेत. त्यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये विरोधाभास ठासून भरला आहे. मध्यंतरी त्यांनी एक वक्तव्य केले होते. विरोधी पक्ष नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात नाही. पण हा कायदा सर्वसमावेशक असावा, अशी आमची मागणी आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. या देशाचे नागरिकत्व मिळवण्याचे निकष पूर्ण करणार्‍यांमध्ये सर्वधर्मियांना समान वागणूक मिळावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र सगळ्या विरोधी पक्षांचा प्रतिनिधी म्हणून वक्तव्य करण्याचा अधिकार चिदंबरम यांना कोणी दिला, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ शकतो. काही राजकीय पक्षांचा सीएए, एनसीआरला पूर्ण विरोध आहे. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांना काय वाटतेय हे चिदंबरम सांगू शकत नाहीत.

नवी दिल्लीतील शाहीन बाग आंदोलनाला काँग्रेसने उघडपणे पाठिंबा दिला नसल्याचेही चिदंबरम यांनी म्हटले होते. ‘शाहीन बागेतल्या आंदोलनाला उघड पाठिंबा दिल्यास आम्ही भाजपच्या जाळ्यात अडकू. शाहीन बागेत जाऊन तिथल्या आंदोलकांसोबत उभे राहिल्यास, त्यांना उघडपणे पाठिंबा दिल्यास या मुद्यांवरून राजकारण होत असल्याचे भाजप म्हणू शकेल’, असे चिदंबरम यांनी म्हटले होते. असे असेल तर काँग्रेसचा शाहीन बागेतल्या आंदोलनाला उघड नसला तरी छुपा पाठिंबा आहे, असे म्हणायचे का? आज भारताला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची नाही तर इतर देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांबाबतच्या कायद्याची गरज असल्याचे मतही चिदंबरम यांनी मांडले होते. कारगिल युद्धानंतर देशाच्या सीमांची सुरक्षा आणि व्यवस्थापनासाठी एका टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात आली होती. या फोर्सचे अध्यक्षपद मी भूषवले होते. अशा पद्धतीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज मी सन 2000 मध्येच या फोर्सचा अध्यक्ष या नात्याने व्यक्त केली होती. 2004 ते 2014 अशी दहा वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍या काँग्रेसने या काळात स्थलांतरितांबाबतचा कायदा का केला नाही? या काळात चिदंबरम यांनी काहीकाळ गृहमंत्रिपदही भूषवले होते. मग त्यांना असा कायदा करण्यापासून कोणी अडवले होते?
लोक जुन्या गोष्टी विसरून जातात. पण एनपीआर आणि एनआरसीचा पाया असणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 7 मे 2003 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे विधेयक संसदीय सुधारणा समितीकडे पाठवण्यात आले.

कपिल सिब्बल, हंसराज भारद्वाज, राम जेठमलानी, डॉ. एल. एम. सिंघवी, सी. के. जाफर शरीफ, अंबिका सोनी, जनेश्वर मिश्रा असे धुरीण या समितीचे सदस्य होते. या विधेयकाचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन समितीने विविध संस्था आणि मान्यवरांची मते जाणून घ्यायचा निर्णय घेतला. ही सगळी मते, सल्ले विचारात घेतल्यानंतर समितीने हे विधेयक मान्यतेसाठी पुन्हा संसदेकडे पाठवले. यानंतर 18 डिसेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले. 22 डिसेंबर 2003 या दिवशी हे विधेयक लोकसभेतही मंजूर झाले. आज या कायद्याला विरोध करणार्‍या काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, एआयएडीएमके या पक्षांनी त्यावेळी या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. तेव्हा हे विधेयक राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारण्यात आले असताना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाली असताना आता याला तीव्र विरोध करण्यासारखे काय घडले असावे? यामागे दोनच कारणे असू शकतात. एक म्हणजे आसाममध्ये एनआरसी लागू झाल्यानंतर लाखो लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागला. यामुळे या कायद्याला विरोध होत असावा किंवा भाजपबद्दलचा आकस व्यक्त करणे हा या विरोधामागचा उद्देश असावा. सीएए, एनआरसी, एनपीआरसारख्या राष्ट्रीय मुद्यांबाबत होणारे राजकारण अत्यंत दुर्दैवी आहे. विविध राष्ट्रीय सर्वेक्षणांविरोधात वातावरण तयार करण्यात आले आहे.

जनमानसात गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत. 1950 पासून नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसएसओ) विविध सर्वेक्षणे करत आली आहे. या सर्वेक्षणांनाही विरोध होताना दिसत आहे. सर्वेक्षणासाठी जाणार्‍या कार्यकर्त्यांना योग्य वागणूक दिली जात नाही. या कार्यकर्त्यांना
मारहाण करण्याचेही प्रकार घडले आहेत. चुकीची माहिती देण्यासाठी किंवा खरी माहिती लपवून ठेवण्यासाठी लोकांना उद्युक्त केले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सीएए, एनसीआरविरोधात सर्व राज्यांचा पाठिंबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. अशा पद्धतीने अंतर्गत विरोध होत असताना भारत जागतिक महासत्ता तर सोडाच पण आशिया खंडातील महासत्ता तरी बनेल का? आपला प्रवास नेमका कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या प्रत्येकजण संविधान वाचवण्याची भाषा करताना दिसत आहे. देशाच्या संविधानाचे हवाले देण्याचे पेवच फुटले आहे. भारताने संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतरच्या 70 वर्षांमध्ये आजच्याइतके महत्त्व कधीच आले नव्हते. पण आज देशभरात सीएएविरोधात सुरू असणार्‍या आंदोलनांमुळे संविधानाचा पाया डळमळीत होत असल्याची बाब कोणीही लक्षात घेताना दिसत नाही. खरे तर यामुळे आपले संविधान धोक्यात आले आहे.

सीएए, एनसीआरला होणारा विरोध आणि हिंसक आंदोलने बघता या मुद्यांबाबत लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत देशपातळीवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. या चर्चेची व्याप्ती, आवाका खूप मोठा असायला हवा. केंद्र सरकारने देशव्यापी चर्चेचे आयोजन करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे आणि संविधानाचे भवितव्य काय असेल, हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com