शेती उत्पादनांशी संबंधित पायाभूत सुविधा पुरवण्याकडे सरकार आता विलंबाने का होईना, पण गांभीर्याने पाहत आहे. घोषित कृषी पायाभूत सुविधा योजना पूर्ण झाल्यास शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरावी. ‘करोना’ संकट गडद झाल्यावर गेले चार महिने देशातील सर्वच उद्योग-व्यवसाय आणि व्यवहार बर्‍याच प्रमाणात ठप्प झालेले आहेत. अशावेळी एकच व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू होता व आहे; तो म्हणजे शेती! संकटाला घाबरून शेतकरी घरात बसला नाही. आपले कसे होणार? कोण मदतीला येणार? याची वाट न पाहता शेतीची नियमित कामे सुरूच ठेवली आहेत. शेतकर्‍यांची ही आत्मनिर्भरताच देशाला आत्मबळ देणारी आहे…
शेतीसाठी गोदामे, शीतगृहे आदी पायाभूत सोयी-सुविधा वाढवण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा ‘कृषी-पायाभूत सुविधा निधी’ उपलब्ध करण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात तशी घोषणा केली.
पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यावर शेतमालाची योग्य प्रकारे व्यवस्था लावता येईल, सोबतच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही हातभार लागेल, असा आशावाद पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.
‘कृषी-पायाभूत सुविधा निधी’तून अन्नधान्य साठवण्यासाठी गोदामे तसेच गावोगावी शीतगृहांची साखळी निर्माण करणे आदी प्रकल्प हाती घेतले जातील, असेही सांगण्यात आले आहे.
‘करोना’ संकटकाळात विविध घटकांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या बहुचर्चित 20 लाख कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर’ योजनेत एक लाख कोटींच्या या योजनेचा उल्लेख होता. तथापि ही योजनासुद्धा अन्य योजनांप्रमाणेच कर्जपुरवठा स्वरुपात आहे.
सरकारी बँका, स्थानिक सोसायट्या, शेतकरी गट, शेतमाल उत्पादक संघटना, कृषी उद्योजक, नवोद्योग तसेच कृषी-तंत्रज्ञान संस्थांसोबत भागीदारी करून 3 टक्के दराने याकामी पैसा उपलब्ध केला जाईल, अशी सध्याच्या निराशाजनक परिस्थितीत आशेचे गाजर दाखवणारी ही योजना आहे.
त्यामुळे ही योजना आर्थिक मदत आहे असा याचा अर्थ नव्हे! सध्या सर्वच व्यवसाय आणि व्यवहार आर्थिक अडचणीत आलेले आहेत. आधीच्याच कर्जाची परतफेड करताना व्यक्तिगत तसेच संस्थात्मक पातळीवर नाकीनऊ आले आहे.
अशा स्थितीत सरकारच्या नव्या योजनेतून कर्जरुपाने निधीचा उपयोग करून सरकारला अपेक्षित पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी किती व्यक्ती व संस्था पुढे धजावतील ते सांगणे कठीण आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी 16 कलमी योजना केंद्र सरकारने घोषित केली होती. त्या तरतुदीनंतर आता ही एक लाख कोटी रुपयांची योजना आणली गेली आहे. अर्थात देशातील 28 राज्ये आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश मिळून 37 राज्यांचा विचार करता हा निधी तसा फार मोठा नाही.
शेतीशी संबधित घटकांच्या डोक्यावर पुन्हा कर्जाचा भार वाढवणारा मात्र ठरेल. तरीसुद्धा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल म्हणून सरकारच्या या प्रयत्नाकडे आशेने बघितलेलेच बरे! कारण देशात आज गोदामे, शीतगृहांची तशी कमतरताच आहे. उशिरा का होईना, पण सरकारने याप्रश्नी लक्ष पुरवले आहे हेही कमी नाही.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आणि शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला दीडपट भाव देण्याची आश्वासने गेली सहा वर्षे शेतकरी निमूटपणे ऐकत आहेत. त्या घोषणा आता बहुतेक विस्मृतीत गेल्या आहेत. साठवण व्यवस्था मजबूत करण्याचा हेतू त्यासाठी काही प्रमाणात पूरक आहे, पण प्रत्यक्षात आला तर!
अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला आहे. सरकारइतकीच देशवासियांसाठीसुद्धा ही अभिमानाची व तेवढीच दिलासादायक बाब आहे. मात्र तेवढ्यावर समाधान मानून कसे चालेल? देशात शेतीचे उत्पन्न वाढत आहे हे खरे, पण रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे शेतजमिनीची उत्पादकता घटली आहे आणि घटत आहे; याबाबत मात्र फारसे गांभीर्याने बोलले जात नाही.
रासायनिक शेतीच्या जोरावर देशात हरितक्रांती घडवून आणली गेली. शेतीला सुगीचे दिवस आले, पण रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके, संकरित बी-बियाणे यांच्या वापरातून अनेक प्रकारचे दुष्परिणाम शेती आणि मानवी जीवनावर होत आहेत. रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम जाणवू लागल्यावर आता सेंद्रीय शेती आणि सेंद्रीय उत्पादनांबाबत आग्रह धरला जात आहे, पण सेंद्रीय उत्पादनांना आजतरी मर्यादा आहेत.
रासायनिक शेती करताना मोजून-मापून खते, औषधे यांचा वापर करण्याबाबत कटाक्षाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र त्या दृष्टीने शेतकर्‍यांना विश्वासात घेण्याची जागरूकता सरकारी पातळीवर अभावाने आढळते.
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आत्मा आणि पाया आहे. हा पाया मजबूत व्हावा म्हणून सतत प्रयत्न होतच आहेत. खते, ट्रॅक्टर, वीजपंप, ठिबक-तुषार सिंचन, शेती अवजारे उत्पादक कंपन्या आणि कारखाने शेतीच्या भरवशावरच चालतात.
डाळ मिल, भात गिरण्या आदी अनेक प्रक्रिया उद्योग, बाजार समित्या, वाहतूकदार, व्यापारी-खरेदीदार, निर्यातदार, मध्यस्थ, हमाल-मापारी, किरकोळ विक्रेते असे कितीतरी घटक शेतीशी संबंधित व शेतीवरच अवलंबून आहेत.
शिवाय सरकारी बँका, सहकारी बँका, सोसायट्या, पतसंस्था; झालेच तर सावकारी पेढ्या असे इतर घटकदेखील शेतीवरच अवलंबून आहेतच. ग्रामीण भागातील बाजारपेठा प्रामुख्याने शेती आणि शेतकर्‍यांच्या व्यवहारांवरच अवलंबून असतात. शेतकर्‍यांच्या हाती पैसा खुळखुळू लागल्यावरच बाजारपेठांमध्ये चैतन्य येते.
अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर बनवा, असे शेतकर्‍यांना सतत सांगण्यात आले. त्याचा उपयोगही झाला. देशातील जनता शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांच्यासाठी अन्नधान्य पिकवणे ही आपली जबाबदारी आहे याची जाणीव शेतकर्‍यांना आहे. म्हणूनच त्यांनी देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करून दाखवला.
शेती उत्पादन भरपूर होत असले आणि वाढत असले तरी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर त्याची बरीच नासाडी होते. देशात अन्नधान्य महामंडळ, वखार महामंडळ आदींची सरकारी गोदामे आहेत. शेती संस्था व खासगी कंपन्यांचीही गोदामे आहेत.
तालुका पातळीवरसुद्धा वेअर हाऊस, शीतगृहे उभी राहत आहेत. अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला आदी त्यात सुरक्षितपणे साठवला जात आहे. मात्र त्यासोबत समस्याही वाढत आहेत. सरकारी गोदामांत अन्नधान्याची नासाडी होत असल्याचे विचित्र चित्र हा नेहमीचा अनुभव आहे. कांदाटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारी हुकूमावरून ‘नाफेड’सारख्या संस्था कांदा खरेदी करतात.
मात्र साठवणुकीच्या योग्य व्यवस्थेअभावी तो सडतो. अन्नधान्य जास्त दिवस साठवून ठेवल्याने व योग्य ती देखभाल न झाल्याने सरकारी गोदामांत ते खराब झाल्याचे आढळते. साठवणुकीला जागा नसल्यावर तात्पुरत्या शेडमध्ये धान्यपोती साठवली जातात.
ती पावसाळ्यात भिजतात. सडतात. उंदीर-घुशींचे त्यावर भरण-पोषण होते. म्हणजे साठवणगृहे असूनही नुकसान होतेच. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येईल का?
या उणिवा आणि दोष दूर करणे आवश्यक आहे. सरकारी यंत्रणांचा कारभार नेहमीच सांगकाम्यासारखा चालतो. माध्यमांतून नुकसानीचा बभ्रा होतो तेव्हा सरकारी यंत्रणांना जाग येते.
सरकारी आदेश आले की शेतमाल खरेदी करायची, पण पुढे त्याची योग्य प्रकारे व्यवस्था लावायची, तो बाजारपेठेत उपलब्ध करायचा, निर्यात करायचा किंवा अन्नधान्य गरजूंना उपलब्ध करून द्यायचे याचे भान क्वचितच ठेवले जाते.
कदाचित इथून पुढे तरी सरकारी साठवणुकीतील उणिवांकडे सरकारचे लक्ष वेधले जावे असे वाटते. शेती उत्पादनांशी संबंधित पायाभूत सुविधा पुरवण्याकडे सरकार विलंबाने का होईना, पण गांभीर्याने पाहत आहे.
घोषित पायाभूत सुविधा योजना पूर्ण झाल्यास शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरावी. ‘करोना’ संकट गडद झाल्यावर गेले चार महिने देशातील सर्वच उद्योग-व्यवसाय व व्यवहार बर्‍याच प्रमाणात ठप्प झालेले आहेत.
अशावेळी एकच व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू होता व आहे; तो म्हणजे शेती! संकटाला घाबरून शेतकरी घरात बसला नाही. आपले कसे होणार? कोण मदतीला येणार? याची वाट न पाहता शेतीची कामे सुरूच ठेवली. शेतकर्‍यांची ही आत्मनिर्भरताच देशाला आत्मबळ देणारी आहे.
