नाशिक | फारुक पठाण | Nashik
नाशिक महापालिकेची (Nashik Municipal Corporation) आर्थिक स्थिती नाजूक असताना देखील महापालिकेने सुमारे आठशे कोटी रुपयांचे भूसंपादनची (Land acquisition) प्रक्रिया केल्यामुळे महापालिका आणखी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.
यामुळे प्राधान्याची विकास कामे (Development works) रखडल्यामुळे महापालिका आयुक्त व प्रशासक रमेश पवार (Municipal Commissioner and Administrator Ramesh Pawar) भूसंपादनाचे फाईल रिओपन (File reopen) करणार का, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महापालिकेने शहरात विविध ठिकाणी मागील दोन वर्षात सुमारे 800 कोटी रुपये भूसंपादनावर वाटले. विशेषत: यावरुन पालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु होती. आवश्यकता नसताना भुसंपादन केल्याची चर्चा होती. पालिकेने पहिल्या वर्षी 356 कोटी तर मागील वर्षी 430 कोटी रुपये दिले. तर यंदाच्या वर्षी 150 कोटीची तरतूद असताना अवघ्या दहा दिवसांमध्ये तब्बल 40 ते 44 कोटीचे भूसंपादनचे पैसे देण्याच्या फायली अंतिम टप्प्यात असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी भूसंपदनाकडे लक्ष दिले असून कसेकसे भूसंपादन (Land acquisition) झाले याची ते माहिती घेत असल्याचे समजते आहे.
महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी पालिकेचा कारभार हाती घेतल्यापासून सर्व विभागांची ते माहिती घेत आहे. आगामी दिवसात पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याबरोबर पालिकेच्या आर्थिक बेशिस्तीचा अभ्यास करीत आहे. पदभार स्विकारल्यापासून आर्थीक बेशिस्तीचा आढावा घेउन त्यावर ठोस उपाययोजना करायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान दोन वर्षात महापालिकेने 800 कोटी रुपये भूसंपादनावर खर्ची केले. एका बाजूला सेवकांचे पगार करायला पैसे नाही. स्पील ओव्हर 2800 कोटीवर पोहोचला आहे.
येत्या काळात निवडणूक (election) होणार आहे. तसेच निवडनुकीनंतर नगरसेवकांना (Corporators) एक ते दीड वर्ष विकासकामांना कामे करणे अवघड होणार आहे. पालिकेची आर्थिकस्थिती चागली नसल्याचे चित्र आहे. भुसंपदानासाठी अवघ्या दहा दिवसांमध्ये 44 कोटींचे वाटप केल्याचे बोलले जात आहे. यावर महापालिका आयुक्तांपुढे कठोर निर्णय घेण्याचे आव्हान आहे. भूसंपादनाची रक्कम देताना काही बडया राजकीय व्यक्तींच्या जवळील व्यक्तींना दिल्याची चर्चा आहे. यात टक्केवारीचा चांगलाच मोठा गफला असल्याचेही बोलले जात आहे. पालिका आयुक्त पवार यांनी आपले लक्ष भूसंपदनाच्या रक्कमेकडे घातल्याचे बोलले जात असून कशा पध्दतीने भुसंपादन झाले याची ते सविस्तर माहिती घेत असल्याचे सांगितले जात आहे.
आयुक्त कारवाईच्या मूडमध्ये
नाशिक महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यापासून महापालिकेचे आयुक्त रमेश पवार अ‍ॅक्शन मूडमध्ये आहे. त्यांनी विविध प्रकारे कामाचा सपाटा लावला असून प्रशासकीय कारभार आणखी चांगले कसे करता येणार व नागरिकांना चांगल्या सुविधा कसे देता येणार, यावर त्यांचे विशेष लक्ष आहे. याचाच एक भाग म्हणून शहरातील सहा विभागांमध्ये असलेले विभागीय अधिकार्‍यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासाठी त्यांनी प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकार्‍यांची एक स्वतंत्र समिती देखील गठीत केली आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर विभागीय अधिकारी अधिकार्‍यांच्या अधिकारात प्रचंड वाढ होणार आहे
दरम्यान पंधरा कोटीच्या पुलाच्या कामाला देखील त्यांनी स्थगिती दिली आहे. महापालिकेवर 2800 कोटीचा आर्थीक बोजा असताना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कठोर निर्णय घेतांना महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी गोदावरी घाटावर अवघ्या 500 मीटर अंतरात तीन पूल उभारण्याचे उधळपट्टी थांबविण्यासाठी एक पूलाचे काम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेसाठी जेथे कामाची आवश्यकता आहे. तेथेच काम केले जाइल. जेथे कामाची आवश्यकता नाही. अशा ठिकाणचे कामे होणार नाहीत असे आयुक्त पवारांनी म्हटले आहे.
