Monday, April 29, 2024
HomeUncategorizedआधुनिक युद्धपद्धती आणि तंत्रज्ञान

आधुनिक युद्धपद्धती आणि तंत्रज्ञान

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

आधुनिक काळातील नव्या युद्धप्रणालींचा मुख्य उद्देश पाहिल्यास थेट जीवितहानीबरोबरच शत्रू देशांच्या अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, तेथील जनजीवन प्रचंड प्रमाणात विस्कळित करणे, मोडकळीस आणणे आणि कालांतराने त्यावर ताबा मिळवणे असा असल्याचे दिसून येते.

- Advertisement -

याखेरीज विघटनकारी तंत्रज्ञानाच्या नवीन क्षेत्राच्या उदयामुळे युद्ध लढण्यात आमूलाग्र बदल झाला आहे. विघटनकारी तंत्रज्ञान, व्यत्यय आणणारे तंत्रज्ञान म्हणजे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान जे युद्ध करण्याच्या पद्धती पूर्णपणे बदलते. अमेरिका, इस्रायल आणि युरोपच्या काही देशांबरोबरच चीनने या क्षेत्रात अतिशय वेगाने प्रगती केलेली आहे. त्यामुळे भारतानेही आता यामध्ये पिछाडीवर राहता कामा नये.

मानवाने जसजशी आपल्या बुद्धीमत्तेच्या जोरावर प्रगतीची नवनवीन शिखरे गाठली तसतसा युद्धशास्रात आणि युद्धपद्धतीतही बदल होत गेला. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण हे अनुभवत आहोत. पूर्वीच्या काळी जसे समोरासमोर किंवा आमने सामने युद्ध होत असे तसा प्रकार आता जवळपास नामशेष होत चालला आहे. त्याऐवजी हायब्रीड वॉर, सायबर वॉर, सायकॉलॉजिक वॉर, इन्फर्मेशन वॉर आणि चीनने सुरू केलेले बायोलॉजिकल वॉर अशा नव्या युद्धपद्धतींचा वापर अनेक देशांकडून केला जात आहे.

पाकिस्तान गेल्या चार दशकांपासून भारताविरुद्ध प्रॉक्सी वॉरचा अवलंब करत आला आहे. या नव्या युद्धप्रणालींचा मुख्य उद्देश पाहिल्यास थेट जीवितहानीबरोबरच शत्रू देशांच्या अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, तेथील जनजीवन प्रचंड प्रमाणात विस्कळित करणे, मोडकळीस आणणे आणि कालांतराने त्यावर ताबा मिळवणे असा असल्याचे दिसून येते. याखेरीज विघटनकारी तंत्रज्ञानाच्या नवीन क्षेत्राच्या उदयामुळे युद्ध लढण्यात आमूलाग्र बदल झाला आहे. विघटनकारी तंत्रज्ञान, व्यत्यय आणणारे तंत्रज्ञान म्हणजे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान जे युद्ध करण्याच्या पद्धती पूर्णपणे बदलते. एक व्यत्यय आणणारे तंत्रज्ञान जुन्या प्रक्रियेस मागे टाकते. अलीकडील व्यत्यय आणणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या उदाहरणांमध्ये ‘ई-कॉमर्स’, ऑनलाईन बातम्या साईट्स, शेअरिंग अ‍ॅप्स, जीपीएस सिस्टीम, ब्लॉकचेन समाविष्ट आहेत.

आपल्याला विघटनकारी तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करून चीनच्या तोडीला पोहोचायचे असेल, तर अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगती करावी लागेल. विघटनकारी तंत्रज्ञानामध्ये जगातील प्रगत राष्ट्रे म्हणजे अमेरिका, इस्रायल आणि युरोपच्या काही देशांनी अतिशय वेगाने प्रगती केलेली आहे. भारताचा नंबर एक शत्रू चीनसुद्धा गेल्या काही वर्षांपासून यामध्ये वेगाने प्रगती करत आहे आणि आता जगामध्ये या तंत्रज्ञानामध्ये त्यांना नंबर दोनचे स्थान आहे. वास्तविक पाहता, विघटनकारी तंत्रज्ञानाचे अनेक चांगले फायदे आहेत. मात्र, चीनसारखे देश या तंत्रज्ञानाचा वापर दुष्कृत्ये करण्यासाठी आणि लढाई करण्यासाठी करतात.

भारतामध्ये विघटनकारी तंत्रज्ञान या विषयाचे विश्लेषण करण्याकरिता, आपल्याला आधीच्या काळामध्ये काय झाले, सध्या काय परिस्थिती आहे आणि येणार्‍या काळामध्ये काय होऊ शकते, याचे विश्लेषण करावे लागेल. या क्षेत्रामध्ये भारताची कामगिरी अतिशय निराशाजनक आहे. ज्या थोड्या संघटना या विषयावरती काम करत आहेत, त्यांचा काम करण्याचा वेग हा बैलगाडीचा आहे. गेल्या 30 वर्षांमध्ये अनेक सरकारी अहवाल तयार करण्यात आले. 2001चा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिपोर्ट, 2005 मध्ये केळकर समिती अहवाल, 2007 चा सिसोदिया समितीचा अहवाल, 2008चा रामाराव समितीचा अहवाल या सगळ्यांनी अनेक अनेक सूचना केल्या. परंतु, त्यावर फारशी अंमलबजावणी झाली नाही. याआधी आपण बैलगाडीच्या वेगाने पुढे जात होतो आणि जग रॉकेट टेक्नोलॉजीचा वापर करून आपल्या अनेक दशके पुढे गेले होते. परंतु, आपण जर आपल्याकडे असलेल्या क्षमतेचा चांगला वापर केला तर याआधी आपल्याला आलेले अपयश भरून काढण्यामध्ये आपल्याला नक्कीच एक मोठी संधी मिळेल.

अलीकडील काळात या दिशेने पावले पडताना दिसत आहेत. देशाच्या नीती आयोगाने या विषयावर जास्त वेगाने काम करण्याकरिता अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तीन तंत्रज्ञानावर खास लक्ष देण्यात आलेले आहे.

1) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ‘रोबोटिक्स.

2) हायपरसॉनिक शस्त्रे.

3) क्वांटम टेक्नोलॉजी. यामध्ये भारतीय सैन्य, जागतिक दर्जाच्या शिक्षणसंस्था, संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ यांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सायबर तंत्रज्ञानामध्ये शत्रूवर आक्रमक कारवाई करण्याकरिता तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करून शत्रूवर 24 तास जमिनीच्या वरती, आकाशात लक्ष ठेवणे शक्य होईल. त्यांची कुठल्याही सैनिकी हालचालीचे विश्लेषण करून देशाला किती धोका निर्माण होतो आहे, हे शोधता येईल. उपग्रहभेदी शस्त्रे तयार केली जातील. फाईव्ह-जी तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण कुठल्याही देशाला तोडीस तोड असे उत्तर देऊ शकू. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअरमध्ये शत्रूच्या तंत्रज्ञानावर प्रतिहल्ले करण्याची क्षमता निर्माण होईल.

स्वार्म ड्रोन्सद्वारे म्हणजे 75 ते 100 ड्रोन्सने एकाच वेळेला शत्रूवर हल्ला करण्याची क्षमता प्राप्त होईल. क्वांटम टेक्नोलॉजीचा वापर करून शत्रूला आपल्या फायर वॉलच्या आत प्रवेश करणे अतिशय कठीण होईल. प्रत्यक्ष एनर्जी वेपन विकसित करून आपण चीनला चेतावणी देऊ शकतो की, तुम्ही जर अशा तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर त्यामध्ये त्याला प्रत्युत्तर देण्याची आमचीही क्षमता आहे. नौदलातील महागड्या विमानवाहू नौकांना अतिशय कमी किमतीमध्ये असलेले हायपरसॉनिक मिसाईल उद्ध्वस्त करू शकते. हवाईदलातील महागड्या फायटर एअर क्राफ्टऐवजी अतिशय कमी किमतीमध्ये असलेले ड्रोन जास्त उत्तम काम करू शकतात.

विघटनकारी तंत्रज्ञानाच्या परिणामाच्या विविध पैलूंवर उपाययोजना करण्यासाठी मध्यंतरी एका चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. चर्चासत्राच्या पॅनेलिस्ट, लष्करी तज्ज्ञ, तंत्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि या विषयांवरील वक्ते यांनी संबंधित विषयांवर चर्चा करून आणि कल्पना मांडून औपचारिक कागदपत्रे आणि सिद्धान्त विकसित केले आहेत. स्वायत्त वाहन, क्लाऊड कम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऑगमेंटेड रिअलिटी, व्हर्च्युअल रिअलिटी, रोबोटिक्स, बिग डेटा अनॅलिटिक्स, सायबर, स्मॉल सॅटेलाईट, फाईव्ह-जी- ‘सिक्स-जी, ‘क्वांटम कम्प्युटिंग’ आणि सायबर वॉरफेअर यांसारख्या विघटनकारी तंत्रज्ञानावर चर्चा झाली.

हे चर्चासत्र भारतीय लष्करासाठी राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या सैद्धांतिक आणि सामरिक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधणारे होते. लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे त्यांनी युद्ध लढण्यावर आणि युद्धातील विघटनकारी तंत्रज्ञानाच्या परिणाम, आधुनिकीकरण मोहीम, विद्यमान शस्त्रे प्रणाली आणि प्लॅटफॉर्म अद्ययावत करण्यावर, भारतीय सशस्त्र सैन्याला दुहेरी उपयोग असलेल्या उपलब्ध विघटनकारी तंत्रज्ञानावर भर दिला, अशा प्रकारचे हे पहिलेच चर्चासत्र होते.

भारताने पुढील काही वर्षांत प्राधान्य देऊन अनेक परिवर्तनकारी सुधारणा लागू केल्यास, संरक्षणक्षेत्रात स्वावलंबन साधण्याकरिता लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. नीति आयोगाने तयार केलेल्या एका अहवालाप्रमाणे या विषयात जर आपल्याला वेगाने प्रगती करायची असेल, तर अनेक बाबींकडे, अनेक पैलूंकडे लक्ष ठेवावे लागेल, यामध्ये देशाचा इनोव्हेटिव्ह इंडेक्स वाढवावा लागेल.

देशाचा आरडी इंडेक्स वाढवावा लागेल आणि नवीन तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेतून सैन्यात येण्याचा वेग वाढवावा लागेल. कारण, अनेक वेळा तंत्रज्ञान हे प्रयोगशाळेमध्ये विकसित केले जाते. मात्र, लढणार्‍या सैनिकांकडे पोहोचण्याकरिता प्रचंड वेळ लागतो. अर्थात, हे सगळे साध्य होण्यासाठी वित्तपुरवठा म्हणजेच निधीची उपलब्धता सर्वांत महत्त्वाची आहे. परंतु चीनची आक्रमक पावले आणि त्यांच्या बदलत्या युद्धपद्धती लक्षात घेता ही तरतूद अत्यंत गरजेची बनली आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या