नाशिक | राजेंद्र सूर्यवंशी | Nashik
आर्थिक वर्ष (Fiscal year) संपायला आता केवळ 11 आठवडे उरले असून, जिल्ह्यातील विकासकामे पूर्ण करण्याची धावपळ लोकप्रतिनिधींना करावी लागणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्यावतीने (District Planning Committee) गेल्यावर्षीचा शासनाकडून मिळालेल्या निधी (fund) पैकी 90% निधी आतापर्यंत खर्च झाला असून येत्या मार्च पर्यंत आराखड्यातील 100% निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
गेल्यावर्षी 860.95 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी 222.11 कोटींचा वितरीत करण्यात आला होता. 201.10 कोटींचा निधी आतापर्यंत खर्च करण्यात आला. मात्र एकुण निधी पैकी अजुनही 703 कोटी रुपये शिल्लक असल्याने हा निधी येत्या 11 आठवड्यात खर्च करावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील पंधरा मतदारसंघातील (Constituency) आमदारांनी (MLA) प्राप्त निधीच्या आधारे कामांची शिफारस केलेली आहे.
यातील कामांना आता गती दयावी लागणार आहे. उर्वरित कामांना मान्यता या महिन्यात मिळणार असल्याने उर्वरित कामेदेखील सुरू होणार आहेत. जिल्हा नियोजन प्राप्त झालेल्या निधीपैकी जवळपास 60 टक्के निधी खर्च झाला आहे.आपल्या विकासकामे मतदारसंघात करण्याकरिता आमदारांना (MLA) चार कोटींचा निधी (fund) दिला जातो. जिल्हा नियोजन समितीकडून कामांच्या स्वरूपानुसार निधीचे वाटप संबंधित यंत्रणेला केले जाते.
करोनामुळे (corona) राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून काटकसरीचे धोरण सुरू आहे. सरकारने यंदा अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या (Budgetary provisions) 60 टक्केच निधी उपलब्ध करून दिला आहे. नवीन योजना-कामे, तसेच खरेदी, जाहिरात यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (central government) खासदार निधी गोठवला असला तरी राज्य सरकारने मात्र आमदारांना खूश केले आहे. 2011-12 पासून आमदारांना प्रत्येकी दोन कोटींचा निधी मिळत असे. 2020-21 या आर्थिक वर्षांत आमदार निधीत एक कोटीची वाढ करून तो तीन कोटी करण्यात आला होता.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात आमदार निधीत लागोपाठ दुसर्या वर्षी आणखी एक कोटीने वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार (ajit pawar) यांनी केली होती. त्यानुसार आमदार निधी चार कोटी करण्यात आल्याचा सरकारी आदेश आता लागू झाला आहे.त्याची दखल घेत आमदार निधीत वाढ करण्यात आल्याचे नियोजन विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील आमदारांना स्थानिक विकास निधी (Local Development Fund) म्हणून चार कोटी मिळणार आहेत.
दरम्यान करोनामुळे आमदांराचा निधी नियोजन समितीकडे वेळेवर वितरीत करण्यात आलेला नव्हता.करोनाचा प्रादुर्भाव पाहून अत्यावश्यक सेवेसाठी शासनाकडून निधी देण्यात आला होता. सन 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी कोविड-19 च्या (covid-19) प्रादुर्भावामुळे 25 ऑक्टोबर पर्यंत फक्त 10 टक्के निधी शासनाने उपलब्ध करुन दिला होता. उर्वरीत निधी दिनांक 25ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त झाला आहे. असे असले तरी मार्च-2022 अखेरपर्यंत पूर्ण खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आमदारांकडून आता मोठ्या प्रमाणार कामांच्या शिफारसी करण्यात येतील. मात्र कमी कालावधीत निधी खर्च करताना आमदारांची मोठी धावपळ होणार आहे.
आमदार मंजूर कामे किंमत लाखात
नितीन पवार प्राप्त शिफारस 635.00, मंजूर कामांची किंमत 137.50, दिलीप बोरसे प्राप्त शिफारस 620.00, मंजूर कामांची किंमत 75.07, नरहरी झिरवाळ प्राप्त शिफारस 615.00, मंजूर कामांची किंमत 82.79, हिरामण खोसकर प्राप्त शिफारस 640.00, मंजूर कामांची किंमत 268.79, सुहास कांदे प्राप्त शिफारस 590.00, मंजूर कामांची किंमत 12, इस्माईल अब्दुल खालिक प्राप्त शिफारस 552.41,
मंजूर कामांची किंमत 28.87, दादा भुसे प्राप्त शिफारस 375.00, मंजूर कामांची किंमत 61.99, राहुल आहेर प्राप्त शिफारस 420.00, मंजूर कामांची किंमत 32.64, छगन भुजबळ प्राप्त शिफारस 535.68, मंजूर कामांची किंमत 114.16,10) दिलीप बनकर प्राप्त शिफारस 350.00, मंजूर कामांची किंमत 2.35, माणिकराव कोकाटे प्राप्त शिफारस 447.00 शिफारस केली आहे.
