- व्ही. के. कौर
उत्तराखंड विधानसभा निवडणुका पुढच्या वर्षी हात असताना गेल्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्रीबदल करण्यात आला. त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार ठिकठाक काम करत असताना त्यांची अचानक उचलबांगडी का झाली, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
कारण त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे फारसे आरोप नाहीत. परंतु एका चॅनेलच्या सर्वेक्षणात ते देशातील सर्वात कमी लोकप्रियतेचे मुख्यमंत्री असल्याचे म्हटले आहे. काही निर्णय देखील रावत यांच्या प्रती नाराजी वाढवणारे ठरले. परिणामी त्यांना खूर्ची सोडावी लागली.
उत्तराखंडमध्ये उर्वरित कालावधी पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही संघाचे प्रचारक तीरथ सिंह रावत यांच्यावर आली आहे. यासाठी तीरथ सिंह रावत यांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांची खुर्ची गमावण्यामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. जवळपास चार वर्ष मुख्यमंत्री राहिलेले रावत यांचे पद जाण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे राज्यातील चार जिल्ह्यात चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोडा आणि बागेश्वर यांना एकत्र करुन गैरसैण प्रादेशिक मंडळाची निर्मिती करणे.
अर्थात हेच एकमेव कारण नाही. यापूर्वी असे काही निर्णय घेतले गेले, की त्यामुळे भाजप श्रेष्ठींना त्यांना बाजूला करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. रावत यांच्यावर कोणताही मोठा आरोप नाही. त्याचवेळी त्यांना आपल्या कामातून फारशी लोकप्रियता देखील मिळाली नाही. उत्तराखंड हा सांस्कृतिक आणि भाषेच्या आधारावर गढवाल आणि कुमाऊं मंडळात विभागलेला आहे. या मंडळांचा नेहमीच प्रत्येक क्षेत्रावर दबदबा निर्माण करण्यासाठी चढाओढ राहिली आहे. राज्यात नवीन योजना एखाद्या मंडळाला मिळाली की दुसर्याही मंडळाला योजना देण्याचा विचार करावा लागतो.
त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी काही दिवसांपूर्वीच विधानसभेत चमोली जिल्ह्यातील गैरसैण शहराला मंडळाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. गढवाल, कुमाऊंनंतर राज्यातील या तिसर्या मंडळात चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोडा आणि बागेश्वर जिल्ह्याचा समावेश केला. गैरसैण येथे मंडळाचे मुख्यालय असेल, असे सांगण्यात आले. गेल्यावर्षी आजच्याच दिवशी गैरसैणला ग्रीष्मकालीन राजधानी करण्याची घोषणा केली होती. गढवालच्या काही भागाला आणि कुमाऊंचे दोन जिल्हे अल्मोडा आणि बागेश्वरला यात सामील केले. या निर्णयामुळे कुमाऊंमध्ये खळबळ उडाली. सरकारच्या निर्णयाविरोधात कुमाऊंच्या भाजप नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गार्हाणे मांडले. पुढील वर्षी उत्तराखंडमध्ये निवडणुका होत असून त्रिवेंद्रसिंह रावत यांचा निर्णय हा आत्मघातीपणाचा ठरेल, असे सांगण्यात आले. दिल्लीतल्या नेत्यांनी देखील या निर्णयावर विचार केला आणि त्रिवेंद्रसिंह यांना केंद्रीय पर्यवेक्षक रमणसिंह आणि दुष्यंत गौतम यांच्यासमवेत चर्चा करण्यास पाचारण केले.
उत्तराखंडच्या भाजप आमदारांसमवेत रमण सिंह आणि गौतम यांनी चर्चा केली आणि त्यानंतर आपला अहवाल केंद्रीय नेतृत्वाला सादर केला. उत्तराखंडचे सध्याचे वातावरण पाहता आगामी निवडणुका रावत यांच्या नेतृत्वाखाली लढणे जोखमीचे ठरु शकते, असे सांगितले. त्यामुळे त्यांना बदलणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. अन्य एका निर्णयातूनही त्यांनी नाराजी ओढवून घेतली. उत्तराखंड देवस्थान बोर्ड स्थापन करण्याच्या निर्णयाने हरिद्वार ते बद्रिनाथपर्यंतचे साधू संत हे रावत यांच्या विरोधात गेले. प्रत्यक्षात त्रिवेंद्रसिंह यांनी उत्तराखंड देवस्थान मंडळाची स्थापना करुन केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री धामला सरकारच्या अधिपत्याखाली आणले. त्यामुळे ब्राह्मण समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. एवढेच नाही तर भाजपचेच खासदार सुब्रह्ण्यम स्वामी यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अर्थात न्यायालयात सरकारचाच विजय झाला. परंतु स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आता सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्रिवेंद्रसिंह यांच्या निर्णयाने भाजपचे वरिष्ठ नेते समाधानी नव्हते. याशिवाय गेल्यावषी गैरसैणला ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय पर्वतीय भागातील जनभावनेच्या अनुरुप असल्याचे सांगितले. परंतु जनतेला हा निर्णय आवडला नाही.त्याची परिणिती रावत यांच्या गंच्छंतीतून झाली. या निर्णयाने विरोधकांनी आनंदी होऊ नये, असे भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी म्हटले आहे. पुढची निवडणूक आम्हीच जिंकू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. एकूणात मुख्यमंत्रीबदलातून भाजपला राज्यातील नाराजी दूर करण्याचाच प्रयत्न राहिल. यात संघ प्रचारक राहिलेले रावत किती यशस्वी ठरतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.