तुटपुंजे मानधन

तुटपुंजे मानधनपालखेड बं. । बापू चव्हाण | Palkhed

शासनाने मध्यह भोजन ही महत्त्वाकांक्षी योजना शैक्षणिक प्रगती (Educational advancement) बरोबर सुरू केली.

या योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना (students) शाळेतच पोषण आहार (Nutritional diet) दिला जातो मात्र भोजन शिजवणार्‍या महिलांना कमीत कमी पंधराशे रुपये देऊन त्यांची शासनाकडून चेष्टाच केली जात आहे.आजची परिस्थिती पाहता सर्वत्र महागाईने (inflation) कळस केला आहे अशा या तुटपुंज्या मानधनावर महिलांनी विद्यार्थ्यांना पोषण आहार (Nutrition for students) कसा द्यायचा असा प्रश्न महिलांकडून केला जात आहे.

दिवसेंदिवस महागाई (inflation) वाढत असल्याने अनेक महिलांचा उदारनिर्वाह पोषण आहारावर (Nutritional diet) अवलंबून आहे. घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने या महिलांना नाईलाजास्तव हे काम करावे लागत असल्याने मिळणार्‍या या मानधनातून कुटुंब कसे चालवायचे अशी म्हणण्याची वेळ सध्या या महिलांवर आली आहे. या तुटपुंज्या मानधनामुळे (honorarium) ग्रामीण भागामध्ये (rural area) पोषण आहार शिजवण्यासाठी जि. प. प्राथमिक शाळेतील शालेय व्यवस्थापन समितील मुख्याध्यापक यांना या कामासाठी महिला मिळणे कठीण होताना दिसत आहे. वास्तविक पाहता ग्रामीण भागातील महिलांना 200 ते 250 रुपये रोज शेतामध्ये दिला जातो.

या मिळणार्‍या पंधराशे रुपये मानधनांमध्ये महिला काम करण्यास नकार देतात त्यामुळे मुख्याध्यापकांना कोणी आचारी देतं का व आचारी अशी म्हणण्याची वेळ तालुक्यातील काही शाळांवर आली आहे. या महिलांना सकाळी नऊ वाजता शाळेत यावे लागते. त्यानंतर शाळेची संपूर्ण साफसफाई करून मध्यह भोजन शिजवण्याचे काम करून विद्यार्थ्यांना (students) वाटप करावे लागते. हे काम करत असताना या महिलांचा संपूर्ण दिवस वाया जातो.

मात्र असे असले तरी शाळेतील विद्यार्थी या पोषण आहारापासून वंचित राहू नये या आपुलकीच्या भावनेने या महिला पोषण आहार शिजवण्याचे काम करत आहे.याशिवाय शासनाकडून दिले जाणारे मानधन आज ना उद्या वाढेल या अपेक्षेपोटी या महिला काम करत असताना या महिलांना असेच म्हणावे लागेल की महिनाभर काम अन तुटपुंजे दाम !

याबाबत संबंधित वरिष्ठांशी चौकशी केली असता मानधन वाढीचा विषय हा शासन स्तरावर घेतला जातो. जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेंना शिजवण्यात येणारा पोषण आहार बचत गटाच्या महिला किंवा इतर महिला असतात. त्यांना शाळेच्या पटसंख्येच्या आधारावर शासनाकडून मानधन दिले जाते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर याबाबत काहीच निर्णय घेते नसल्याने या महिलांना या तुटपुंज मानधनावर काम करावे लागते. तरी शासनाने यावर त्वरित उपाययोजना करून या महिलांना मानधन वाढवून द्यावे तशी अपेक्षा या पोषण आहार शिजवणार्‍या महिलांकडून व्यक्त केली जात आहे.