नाशिक | वैभव कातकाडे | Nashik
जिल्हा ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत (District Rural Development Schemes) पंतप्रधान आवास योजनेसह (Prime Minister’s Housing Scheme) घरकुल योजना (Housing plan) राबविल्या जात आहेत. या योजनेत जिल्ह्यात सर्वात जास्त लाभार्थी मालेगाव तालुक्यात (malegaon taluka) तर सर्वात कमी लाभार्थी नाशिक तालुक्यात आहेत.
या योजनेंतर्गत ज्यांना राहण्यासाठी घर नाही अशा नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या अनुदानातून घरकुल बांधण्यासाठी निधी दिला जातो. नाशिक जिल्ह्यात (nashik district) गेल्या पाच वर्षांत प्रधानमंत्री घरकूल योजनेंतर्गंत 59 हजार घरांची बांधणी करण्यात आली आहे. आर्थिक मागासवर्गातील नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे
नाशिक जिल्ह्यातील पात्र उमेदवारांनाच लाभ देण्यात आल्याचा दावा ग्रामीण विकास यंत्रणेने केला आहे. या योजनेत आर्थिक मागासवर्गातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी अनुदान (Grants) दिले जाते. यामुळे त्यांना हक्काचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत झाल्याने त्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजनेचा सर्वाधिक लाभ मालेगाव तालुक्याने घेतला आहे, त्यापाठोपाठ सटाणा (satana), सुरगाणा (surgana) यांचा क्रमांक लागतो.
सर्वात कमी नाशिक तालुक्यात लाभार्थी आहेत. ग्रामीण नागरिकांचे राहणीमान उंचावे यासाठी या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी आग्रा (agra) येथून 20 नोव्हेंबर 2016 साली केला होता. योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाले आहेत.
तालुक्यानुसार लाभार्थी :- मालेगाव : 7886; सटाणा : 7212; सुरगाणा : 6923, कळवण : 6184; दिंडोरी : 5180; त्र्यंबकेश्वर : 4532, पेठ : 4478; नांदगाव : 3378; सिन्नर : 2515; इगतपुरी : 2482; येवला : 2386; निफाड : 1875; चांदवड :1721; देवळा : 1599; नाशिक : 610.
कोणाला मिळेल लाभ
घरकुल योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत असून, आर्थिक मागासव गांसाठी 3 ते 6 लाख उत्पन्न तर 6 ते 12 लाख उत्पन्न असलेल्यांना मध्यमवर्ग कुटुंब गणले गेले आहे. इडब्ल्यूएस आणि एआयजी वर्गातील महिला अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
पाच वर्षांत 59 हजार लाभार्थी
ग्रामीण भागात सन 2016-17 ते 20-21 या कालावधीत 59 हजार घरकुले बांधण्यात आली असून, यातील प्रत्येक लाभार्थ्याला घरामागे दोन लाख रुपयांचे अनुदान घरबांधणीसाठी देण्यात आले आहे. त्यासाठी घराचे जीओ टॅगिंग करण्यात आल्यावर अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर दिले जाते.
