आरोग्य सेवा सुधारणेस भरपूर वाव

डॉ. सुधीर संकलेचा, एम. डी. (पॅथ.)

देशातील सार्वजनिक व खासगी आरोग्यसेवेची सांगड घालून आणि खासगी वैद्यक व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन प्रशासकीय निर्णय घेण्याची गरज आहे. येत्या काळात आरोग्यसेवेत खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.

‘करोना’सारख्या महामारीला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यसेवेत मूलभूत बदल करावे लागतील. त्यासाठी सरकारला स्वत:ला खूप मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. वैद्यकीय शिक्षणातदेखील गरजेनुसार अनेक बदल करावे लागतील. आयएएसच्या धर्तीवर आयएमएससारखी (इंडियन मेडिकल सर्व्हिसेस) आरोग्य क्षेत्रासाठी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय त्यात सुधारणा होणे अशक्य आहे.

पुढील 25 वर्षांतील आरोग्य क्षेत्राचे स्वरूप आणि त्याचे अर्थकारण याविषयी भाष्य करण्यापूर्वी भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आजवर झालेले आरोग्य क्षेत्रातील बदल व त्यातील आर्थिक गुंतवणूक याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. भारतीय राज्यव्यवस्थेत आरोग्य व शिक्षण या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी केंद्र व राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर हाताळल्या जातात. दुर्दैवाने आजवर सार्वजनिक आरोग्य हा विषय दोन्ही स्तरावर दुर्लक्षिलेले खाते आहे. ढोबळ मानाने आरोग्यसेवा ही शहरी व ग्रामीण तसेच सार्वजनिक व खासगी अशा प्रकारे विभागली गेली आहे.

भारतीय आरोग्यसेवा कायमच खासगी व शहरी केंद्रित राहिली आहे. त्याची प्रमुख कारणे म्हणजे डॉक्टरांची कमतरता, ग्रामीण भागात उपलब्ध नसणार्‍या पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत होणारी डॉक्टरांची कुचंबणा व सरकारची अनास्था! जागतिकीकरणाचे वारे वाहण्यासाठी जागतिक दर्जाचा विचार करता भारतातील आरोग्य व्यवस्था ही तशी सुमार दर्जाची होती. कारण अत्याधुनिक आरोग्यसेवेसाठी करावा लागणार्‍या खर्चाची मानसिकता खासगी वैद्यक व्यावसायिक व सरकार दोहोंचीही नव्हती.

आरोग्य व्यवस्थेतील दोन मुख्य घटक रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यात उत्तम सुसंवाद असल्याने त्याविषयी कोणाचीही तक्रार नव्हती. हळूहळू शैक्षणिक धोरणे बदलली. डॉक्टरांची कमतरता असल्याने सरकारने स्वत:चा खर्च वाचवण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली. आरोग्यसेवेचे अर्थकारण बदलण्यास खरी सुरुवात तेव्हा झाली.

वैद्यक सेवेचे वैद्यक व्यवसायात रूपांतर झाले. प्रचंड पैसे खर्च करून तयार होणारे डॉक्टर्स आणि त्याच अनुषंगाने वैद्यकीय व्यवसायात झालेले बदल हे आपली आरोग्य व्यवस्थाही बदलत होते. सर्वसाधारणपणे गोरगरीब व दारिद्य्ररेषेखालील रुग्णांसाठी सरकारी रुग्णालये व इतरांसाठी छोटी-मोठी खासगी रुग्णालये व दवाखाने यातून सेवा दिली जात होती.

सरकारी रुग्णालयांची रचना म्हणजे ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्ह्याच्या मुख्यालयाला जिल्हा रुग्णालय; परंतु गुंतागुंतीचे आजार व शस्त्रक्रिया या रुग्णालयांत उपलब्ध नसल्याने नाईलाजास्तव असंख्य गोरगरीब रुग्णांना स्वखर्चाने खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत होते. त्यासाठी सरकार कुठलीही मदत करू शकत नव्हते.

यामुळे दरवर्षी भारतात 2.2 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जात होते. आपल्या उत्पन्नाच्या केवळ 2 ते 3 टक्के लोक हे दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जात होते. केंद्र व राज्य सरकारे आपल्या उत्पन्नाच्या केवळ दोन ते तीन टक्के रक्कम ही आरोग्यावर खर्च करत असल्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हीच कायम दारिद्य्ररेषेखाली असल्याचे चित्र दिसून येते.

हळूहळू खासगी आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण वाढू लागल्याने पैसे खर्च करूनसुद्धा मनासारखे उपचार न मिळालेल्या रुग्णांचा असंतोष कमी करण्यासाठी सरकारने खासगी आरोग्य व्यवस्थेला ग्राहक संरक्षण कायदा लागू केला. त्यानंतर रुग्णांना केंद्रस्थानी ठेवून उत्तमोत्तम उपचार पद्धती विकसित होत गेल्या. त्यासाठी रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधा व आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित होऊन त्यांचे स्वरूप बदलले. हळूहळू खासगी वैद्यकीय व्यवसायाचे एका उद्योगात रूपांतर होऊ लागले.

खासगी आरोग्य व्यवस्थेत हे सर्व बदल होत असताना सरकारी म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे स्वरूप त्या प्रमाणात बदलले नाही. नाही म्हणायला सरकारने काही सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये सुरू केली, पण लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यातील गुंतवणूक खूपच तुटपुंजी होती. जागतिकीकरण, बदलती जीवनशैली, पर्यावरण, खाद्यसंस्कृती, ताणतणाव यामुळे आजारांचे स्वरूपदेखील बदलले. जागतिक स्तरावरील वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचे आगमन भारतात झाल्याने महागड्या व खर्चिक उपचारपद्धती भारतात उपलब्ध करून दिल्या. त्यात मोठमोठी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आणि या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्समधून खासगी आरोग्य व्यवस्थेतील गुंतवणूक वाढीस लागली.

आरोग्य विमा काढण्याकडे लोकांचा कल वाढला, पण दुर्दैवाने तो फक्त उच्च व मध्यमवर्गीय लोकांपुरताच मर्यादित होता. खासगी आरोग्य व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असतानाच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मात्र आर्थिकदृष्ट्या अतिशय कमकुवत होती. त्यातील दरी प्रचंड प्रमाणात वाढत असल्याने सरकारला लोकांच्या रोषाला बळी पडावे लागत होते.

यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद फारशी न वाढवता पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) या तत्त्वावर गोरगरिबांसाठी काही सरकारी जीवनदायी योजना सुरू केल्या. खासगी रुग्णालयांशी पार्टनरशीप करून त्यांच्याद्वारे या योजना दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना उपलब्ध करून दिल्या. परंतु सरकारने या योजना विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून केल्याने त्याला खूप मर्यादा होत्या. खासगी रुग्णालयांना ठरवून दिलेले दर कुठलाही अर्थशास्त्रीय व वास्तववादी अभ्यास न करता ठरवले होते. त्यामुळे खूप कमी खासगी रुग्णालये यात सहभागी झाली. त्यातही अनेक प्रकारची गैरकृत्ये सुरू झाली.

अनेक रुग्णालयांची आर्थिक गणिते बिघडली. सरकार योजनांमध्ये सहभागी झाल्याने रुग्णालयांवर सरकारी बंधने आणि स्वत:च्या आरोग्यव्यवस्थेतील अपयश लपवण्यासाठी सरकारने खासगी आरोग्यसेवा नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंटसारखे कायदे लागू केले. ‘करोना’सारख्या जागतिक आरोग्यसेवेचा सामना करण्यासाठी आपली सार्वजनिक आरोग्यसेवा सक्षम नसल्याने सरकारने खासगी आरोग्यसेवेचे सार्वजनिकीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. सोबतच सरकारी रुग्णालयातील रोगनिदानासारख्या विभागाचे खासगीकरणसुद्धा सुरू करून सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे खासगीकरणदेखील सुरू केले आहे.

देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्यावरील खर्चाची आकडेवारी बरीच बोलकी आहे. खासगीत वैद्यकीय सेवेसाठी स्वत:च्या खिशातून केला जाणारा खर्च शहरी भागात दरमहा दरहजारी 11.5 लाख तर ग्रामीण भागात 75 हजार रुपये होतो. सरकारकडून केला जाणारा खर्च शहरी भागात दरमहा दरहजारी 5.6 लाख तर ग्रामीण भागात केवळ 80 हजार आहे.

पुढील 25 वर्षांचा विचार करता आरोग्यसेवेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक व खासगी आरोग्यसेवेची सांगड घालून व खासगी वैद्यक व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन प्रशासकीय निर्णय घेण्याची गरज आहे. येत्या काळात आरोग्यसेवेत खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. जवळपास 9 लाख 30 हजार कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

‘करोना’सारख्या महामारीला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यसेवेत मूलभूत बदल करावे लागतील. त्यासाठी सरकारला स्वत:ला खूप मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. वैद्यकीय शिक्षणातदेखील गरजेनुसार अनेक बदल करावे लागतील. आयएएसच्या धर्तीवर आयएमएससारखी (इंडियन मेडिकल सर्व्हिसेस) आरोग्य क्षेत्रासाठी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय त्यात सुधारणा होणे अशक्य आहे.

आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या कमीत कमी 10 टक्के खर्च आपण आरोग्यासाठी खर्च करू शकलो तरच आपले जीवनमान सुधारेल. खासगी आरोग्यसेवेतून सरकारला मिळणारा महसूल – जसे की वैद्यक व्यावसायिकांकडून, औषध कंपन्यांकडून, वैद्यकीय सामुग्री विक्रीतून किती आहे याची कुठलीही माहिती आज उपलब्ध नाही. आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत विविध घटकांकडून मिळणार्‍या महसुलाखेरीज अधिक खर्च करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली तरच आपली आरोग्य व्यवस्था सर्वांसाठी मजबूत होऊ शकते. अन्यथा गुणवत्तापूर्वक व उत्तम आरोग्य व्यवस्था फक्त ठराविक वर्गासाठीच उपलब्ध होऊ शकेल.

सर्वसामान्य जनता नेहमीप्रमाणेच गुणवत्तापूर्ण वैद्यक सेवेपासून वंचित तरी राहील किंवा स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागल्याने दारिद्य्ररेषेखाली जात राहील. डॉक्टर व रुग्णालयांची अवस्थादेखील ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही’प्रमाणे सरकारी नियंत्रण व आर्थिक अनिश्चिततेअभावी दयनीय होईल. त्यातून वैद्यकसेवेचा दर्जा खालावून गैरप्रकार वाढीस लागण्याची शक्यता बळावेल. हे टाळण्यासाठी सरकारला आरोग्य क्षेत्रातील अर्थकारणाचा, वैद्यकसेवेसाठी होणार्‍या खर्चाचा, त्यातील पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च, मनुष्यबळाचा खर्च, वैद्यक सामुग्री इत्यादींचा शास्त्रीय अभ्यास करावा लागेल.

खासगी वैद्यक व्यावसायिकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यांचा सहभाग वाढवावा लागेल. आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी खूप आहेत. रिटेल व्यवसायानंतरचा हा सर्वात मोठा उद्योग म्हणून उदयास येत आहे, पण आरोग्य ही मूलभूत गरज असल्याने त्याकडे सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. सरकार आपली गुंतवणूक वाढवून व खासगी आरोग्य क्षेत्राच्या सहकार्याने पुढील 25 वर्षांत ‘सर्वांसाठी उत्तम व गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा’ अमलात आणू शकते. त्यासाठी फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.