नवी दिल्ली वार्तापत्र : लॉकडाऊन काळात भाजलेल्या भाकऱ्या

लॉकडाऊन
लॉकडाऊन

नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ

सुशांतसिंग राजपूत मृत्यू प्रकरण गेले चार-पाच महिने खदखदत आहे आणि आता त्याची आंच वृत्तवाहिन्यांना देखील लागू लागली आहे. मार्च महिन्यापासून करोनाच्या विळख्यात गुदमरत असलेल्या देशाचा आणि वृत्तसंस्थांनाही सुशांतसिंग राजपूतच्या रहस्यमय मृत्यूमुळे कोंडलेला श्वास सोडायला एक क्षण मोकळीक मिळाली.

गेले कित्येक दिवस बंद पडलेल्या वृत्तपत्रांच्या अनुपस्थितीत अनेक टी.व्ही. वाहिन्यांनी या सुशांतसिंग प्रकरणावर बर्‍यापैकी भाकर्‍या भाजून घेतल्या प्रेक्षकांना देखील सिरियल्सच्या अभावी टीव्हीवर बर्‍यापैकी विरंगुळा मिळाला.

आधीच बॉलीवूडबद्दल प्रचंड कुतुहल बाळगणार्‍या जनतेला नट-नट्या दिग्दर्शक, निर्माते यांच्याबद्दल वाहिन्यांवर चाललेले तर्कवितर्क, एखाद्या रहस्यमय कथानकापेक्षा कमी रोमांचक वाटले नाहीत.

पाटण्यापासून पवईपर्यंत, बिहारपासून बांद्रा आणि दिल्लीपासून बंगळुरूपर्यंत सर्वत्र एकच चर्चा सुशांतसिंगचा मृत्यू आणि त्यात गोवले गेलेले हात असलेले व हात नसलेले प्रसिद्धी माध्यमात कुप्रसिद्ध झालेले अशा अनेक गोष्टींचा हा गुंता वाढतच चालला आहे.

सुशांतसिंग राजपूतच्या आत्महत्त्या (?) प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी बरोबर/ योग्य तपास केला का किंवा, तपासात ढिलाई केली का? पुराव्यांमध्ये छेडछाड होऊ दिली का? सुशांतसिंगच्या हत्येची शक्यता त्यांनी दुर्लक्षित केली का, आणि केली असेल तर ती जाणूनबुजून केली का?

तसे असेल तर कुणाला वाचविण्याचा कुणा उच्चपदस्थ किंवा प्रसिद्ध व्यक्तीला वाचवण्याचा ते प्रयत्न करीत होते असे एक ना अनेक प्रश्न, मुंबई पोलिसांनी सुशांतसिंग प्रकरणी 60 दिवसांपर्यंत एफआयआर (प्राथमिक माहिती अहवाल) दाखल न केल्यामुळे चर्चेत आले.

तशातच केंद्र सरकारने बिहार सरकारच्या मागणीवरून हे प्रकरण सी.बी.आय.च्या हाती सोपविले. त्याचवेळी अभिनेत्री कंगना राणावतने महाराष्ट्र सरकारवर टीका करून सुशांतसिंग प्रकरणाला वेगळाच फाटा फोडला.

तो अजाणतेपणी की मुद्दाम? सक्तवसुली संचालनालय (इडी) ने सुशांतसिंगची लिव्ह इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती विरुद्ध सुशांतसिंगचा पैसा अडका, मालमत्तेप्रकरणी गैरव्यवहार केल्याबद्दल तिच्या विरुद्ध नवी आघाडी उघडली, ती कशाकरिता? 14 जून रोजी सुशांतसिंगचा मृत्यू झाला. आज इतक्या दिवसांनंतरही सुशांतच्या 15 कोटी रुपयांचा हिशेब-तपास लागलेलाच नाही.

पण या तपासादरम्यान नॅरकॉटीक्स (अंमली पदार्थ)चा एक धागा हाती लागला आणि त्याचे एवढे मोठे जाळे निर्माण झाले की त्यात दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान सुशांतच्या आजी माजी मॅनेजर्स, दीपिकाची पब्लिक रिलेशन मॅनेजर, सुशांतचे पवनालेक वरील रिसॉर्ट, तेथे झडणार्‍या पार्ट्या, प्रसिद्ध निर्माते करण जोहर असे हे ड्रगचे कथा-कथानक फोफावतच गेले. काही राजकीय नेत्यांच्या नावांचीही यात चर्चा झाली.

या सर्व घडामोडींमध्ये सुशांतसिंग राजपूतचा मृत्यू कसा/कशामुळे झाला हा मुळ मुद्दा कुठल्या कुठे मागे पडला. या सर्वांचा कळस म्हणजे, ज्या रिया चक्रवर्तीने सुशांतची हत्या करविली किंवा त्याला ड्रगच्या आहारी नशेत आत्महत्त्या करायला प्रवृत्त केले असा आदेश सुशांतचे वडील तसेच बिहारचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) पांडे यांनी केला होता, त्या रियाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनावर मुक्त केले. एवढेच नव्हे तर ड्रग रॅकेटमध्ये तिचा हात असल्याचा आरोप, उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

सरतेशेवटी ‘तेलही गेले, तूपही गेले’, असे जरी झाले नाही तरी सी.बी.आय, अंमली पदार्थ नियंत्रण मंडळ (एनसीबी) यांच्या हाती नेमके काय लागले हे अद्याप तरी स्पष्ट झालेले नाही. गंमत म्हणजे सह्याद्रीच्या कडेकपारीतून निघणार्‍या वळणा वळणाच्या पायवाटेप्रमाणे हे संपूर्ण प्रकरण आता वृत्तवाहिनीविरुद्ध पोलीस, अशा वळणावर येऊन ठेपले आहे.

काही वेळेला तथ्य कोठे दडले आहे किंवा दडवले गेले आहे याचा शोध घेण्याची जबाबदारी वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांवर असते. तसे नसते तर किंवा ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली नसती तर, कुप्रसिद्ध वॉटरगेट स्कॅन्डल/घोटाळा कधीच उजेडात आला नसता. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष निक्सन यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याची मागणी वाढली तेव्हा निक्सन यांना नामुष्की पत्करून अध्यक्षपद सोडावे लागले नसते. बिल क्लिंटन हे अमेरिकेचे लोकप्रिय राष्ट्रपती - परंतु मोनिका ल्युएन्स्की प्रकरणी नामुष्की पत्करून, क्षमा मागून त्यांना महाभियोगापासून स्वत:ला कसंबस वाचवता आले नसते!

बोफोर्स तोफा खरेदी घोटाळा प्रकरण देखील एका वर्तमानपत्राने उकरून काढल्यामुळेच त्याचे धागेदोरे समोर आले. भूतपूर्व पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांच्या मुलाचे सेंट किट्स प्रकरण देखील प्रसिद्धी माध्यमानेच उकरून काढले. त्यामुळे माध्यमांनी आहे तेवढेच सांगावे, जास्ती खोदून काढू नये. असा उपदेश अनाठायी आहे.

गेले तीन महिने सीबीआय, ईडी व एनसीबी या तपास यंत्रणांच्या बरोबरीने समांतर तपास करून सकाळ-संध्याकाळ तावातावाने सनसनाटी बातम्या देणार्‍या वृत्त वाहिन्यांवर आता वेगळ्याच मुद्यावर शेकत आहे. तो म्हणजे टी.आर.पी.! या टीआरपी मुळे वाहिन्यांना आपले जाहिरातीचे दर हवे तेवढे वाढवता येतात.

त्यामुळे सर्वात लवकर व सर्वात जास्त मुद्दे लोकांसमोर मांडण्याची वाहिन्यांमध्ये परस्पर चढाओढ असते. किती दर्शक कोणते चॅनल्स पाहतात किंवा कोणत्या कार्यक्रमाला दर्शक जास्त आहेत, यावर देखरेख करणार्‍या मान्यताप्राप्त यंत्रणा आहेत व त्यावर टीआरपी ठरविला जातो. टीआरपी वाढावा याकरिता दर्शक पेरण्याचा आरोप मुंबई पोलिसांनी अलिकडेच तीन वाहिन्यांवर केला आहे.

खोटा टी.आर.पी. निर्माण करत असल्यावरून मुंबई पोलिसांनी दोन वाहिन्यांच्या संचालकांना अटक केली. तिसर्‍या तथाकथित नॅशनल चॅनेलने, आम्ही मुंबई पोलिसांना अजूनही ‘एक्सपोज’ करून असे मांडी ठोकत न्यायालयाकडे धाव घेण्याची धमकी मुंबई पोलिसांना दिली.

हा सारा प्रकार केवळ अजब आणि आश्चर्यजनकच नव्हे तर विस्मयकारी आहे. एका मृत्यु प्रकरणाचा तपास, पोलीस स्पेशल ब्रँच, सी.बी.आय., इ.डी., एन.सी.बी., कंगना रानावतच्या कार्यालयात महापालिकेकडून तोडफोड त्यावर न्यायालयाने ताशेरे, राजकीय पक्षांचे परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप ते बोगस टी.आर.पी. घोटाळ्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे. देशाच्या इतिहासात यापूर्वी असे कधी घडलेले नव्हते.’

ओ.एम.जी. इंडिया!

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com