सुरेखा टाकसाळ
कायद्यांप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ हा देखील शेतकर्‍यांसाठी चिंतेचा विषय आहे. तामिळनाडू, केरळ, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात हे मुद्दे तापवले जातील यात शंका नाही.
शेतकर्‍यांची पीडा व मागण्यांवर मतांचे पीक घेण्याची संधी राजकीय पक्ष सोडणार नाहीत. तथापि निवडणुका होईपर्यंत सरकारकडून शेतकरी आंदोलकांबरोबर चर्चेसाठी पुढाकार घेतला जाण्याची शक्यता मात्र धूसर दिसते. परवा भारतीय परराष्ट्र सचिवांनी, दिल्लीतील ब्रिटीश उच्चायुक्तांना पाचारण केले आणि, ब्रिटीश संसदेमध्ये झालेल्या भारतातील शेतकरी आंदोलनावर चर्चेच्या मुद्यावर आक्षेप घेतला व त्यांना समज दिली.
भारतीय शेतकरी आंदोलनाचा व ब्रिटीश सरकारचा संबंध काय? ब्रिटीश संसदेमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उठवण्यात आला आणि त्या निमित्ताने, काश्मीर, अल्पसंख्याक, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, अशा अनेक मुद्यांवरून भारतावर टीकेची झोड उठवण्यात आली. आता प्रश्न हा येतो की ब्रिटनच्या खासदारांना या सर्व मुद्यांवर उहापोह करून भारतावर टीका करण्याचे कारणच काय?तसे पाहिले तर काहीही नाही. परंतु संबंध आहे, ब्रिटनमध्ये मूळचे
भारतीय वंशाचे जवळजवळ 15 लाख लोक स्थायिक आहेत. त्यांचे बहुतेक सगेसोयरे भारतात आहेत. 1960 ते 70 च्या दशकात भारतातून ब्रिटनमध्ये स्थलांतर केलेले बहुतांश लोक हे पंजाब, हरयाणा व दिल्लीच्या आसपासच्या प्रदेशातील होते. आणि याच भागातील लोक मुख्यत्वे करून सध्या चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात आहेत. नाही म्हणायला राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश राज्यातील काही शेतकरी या आंदोलनात सामील आहेत. परंतु मोठा भरणा हा पंजाब व हरयाणातून आहे.त्यामुळे कदाचित ब्रिटनच्या संसदेमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उठवण्यात आला असावा.
भारतीय शेतकरी म्हणतो, सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे आमच्या हिताचे नाहीत. कॉर्पोरेट जगताच्या हितासाठी आहेत. ब्रिटीश संसदेमध्ये हाच सूर धरण्यात आला. काय गंमत आहे पहा, ज्या इंग्लंडच्या कंपन्या व सरकारने जगातील पन्नास ते साठ देशांवर वर्षानुवर्षे राज्य केले, तेथील जनतेचे शेतकर्‍यांचे शोषण केले, नैसर्गिक स्त्रोतांचे दोहन केले, तोच इंग्लंड आज म्हणतो, हे कायदे भारताच्या हिताचे नाहीत? भारतीय शेतकर्‍यांबद्दल इंग्लंडला एवढा पुळका कसा व का आला?
इथे एक नमूद करावेसे वाटते की, वंगधू शेख मजिबर रहेमान यांनी मार्च 1970 मध्ये ढाकामध्ये दिलेल्या ‘जोय बांगला’ नार्‍याला इंदिरा गांधी सरकारने पाठिंबा दिल्यानंतर केवळ दोन दिवसांत बर्मिंगहॅम (ब्रिटन) स्थित जगजितसिंह चौहान याने ‘खलिस्तान’ची मागणी केली व खलिस्तानचा झेंडा देखील उभारला होता. आता देखील ब्रिटीश संसदेच्या व्यासपीठावरून पाकिस्तान समर्थक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून भारतविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा हितसंबंधियांचा हा कुटील डाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या आधी काही महिन्यांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान त्रुदाँ यांनीही भारतातील शेतकरी आंदोलनाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती व टिपणीही केली होती. त्यामागेही कॅनडा स्थित भारतीयांच्या हिताची व आपल्या मतांची जपणूक हे मुख्य कारण होते. शेतकर्‍यांचे आंदोलन, हा भारताचा अंतर्गत मामला असल्याचे सांगून सरकारने कॅनडाकडे आपली नाराजी स्पष्ट केली होती.
माहिती व तंत्रज्ञानाच्या या जमान्यात, जगाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात जरा कुठे जरी खुट्ट झाले तरी त्याचे पडसाद पृथ्वीच्या दुसर्‍या टोकावर उमटतात. इथे गेले तीन साडेतीन महिने शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिघळले आहे. त्यात प्रामुख्याने सिख समुदायाचे शेतकरी असल्यामुळे या आंदोलनाला अल्पसंख्याकांची देखील एक छटा आली आहे. आणि नेमका हा मुद्दा, ब्रिटन, अमेरिका व कॅनडासारख्या देशांबाबत घडलेला आहे. या देशांमध्ये भारतीय शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत चाललेल्या चर्चांबद्दल भारत सरकारला राग येणे किंवा भारतीयांनाही चर्चा खटकणे साहजिकच आहे.
गेले शंभरपेक्षा जास्त दिवस लाखो शेतकरी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सरहद्दीवर ठाण मांडून बसलेले आहेत. हे तिन्ही कायदे रद्द झाल्याखेरीज आंदोलन मागे घ्यायचे नाही, हा त्यांचा निर्धार आजही कायम आहे. तर कायदे मागे घेणार नाही, असे सरकारने आणि खुद्द पंतप्रधानांनी अनेकवार आडवळणाने सांगितले आहे. अशा स्थितीत हा कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेली कोंडी अशीच किती काळ कायम राहणार? कोंडी सोडवण्याच्या उद्देशाने सरकार व शेतकरी आंदोलक संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्य 11 फेर्‍या झाल्या. पण निष्पन्न काहीच झाले नाही. कोणतीही समस्या चर्चा, वाटाघाटींच्या
मार्गाने सोडवता येते. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले असते अन् आंदोलक एक पाऊल मागे हटले असते, तर कदाचित एव्हाना आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली असती. कदाचित आंदोलन संपलेही असते. प्रत्यक्षात घडले काय? 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीला लाल किल्ला परिसरात लागलेल्या हिंसक वळणामुळे आंदोलनाला कलंक लागला. शेतकर्‍यांमध्ये फूट पडली. त्याचा फायदा सरकारला झाला. तरीही शेतकरी मागे हटलेले नाहीत. येत्या ऑक्टोंबर महिन्यापर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचे त्यांचे प्लॅनिंग आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी शेतकरी महिलांनी दिल्लीच्या टिकरी व गाझीपूर सीमेवर कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी निदर्शने केली.
पंजाब, हरयाणा भागातून अक्षरश: 50 हजारांपेक्षा अधिक महिलांनी यावेळी आंदोलनातील आपली एकजूट दाखवली. हे कृषी कायदे रद्द झाल्याखेरीज आंदोलक मागे हटणार नाहीत, असे ठणकावून सांगितले. घरातील पुरुष मंडळी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना घर व शेताची आघाडी याच महिलांनी सांभाळली होती!
या महिलांच्या बोलण्यात काही दम नाही असे म्हणणे चूक ठरेल. जेथे गोठवणार्‍या कडाक्याच्या थंडीला आंदोलक शेतकर्‍यांनी दाद दिली नाही तेथे आता कडक उन्हाळ्याचा सामना करणे त्यांना अवघड ठरणार नाही असेच दिसते.
कृषी कायद्यांप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ हा देखील शेतकर्‍यांसाठी चिंतेचा विषय आहे. समस्त महिला वर्गाकरता देखील हे मोठे संकट उभे राहिले आहे. या दोन्ही मुद्यांनी विरोधी पक्षांना नवी ऊर्जा दिली आहे. संसद अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात विरोधी पक्षांनी हे दोन्ही विषय उचलून धरले आहेत व सरकारला कोंडीत पकडण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. तामिळनाडू, केरळ, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात हे मुद्दे तापवले जातील यात शंका नाही.
शेतकर्‍यांची पीडा व मागण्यांवर मतांचे पीक घेण्याची संधी राजकीय पक्ष सोडणार नाहीत. निवडणुका होईपर्यंत सरकारने पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ स्थगित केली आहे. तसेच निवडणुका होईपर्यंत सरकारकडून शेतकरी आंदोलकांबरोबर चर्चेसाठी पुढाकार घेतला जाण्याची शक्यता मात्र धूसर दिसते. निकाल काय लागतील ते सांगता येत नाही. मात्र हे निकाल सरकारला आपले धोरण व निर्णय बदलण्यास भाग पाडतील काय हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
