नाशिक | फारुक पठाण | Nashik
महापालिकेच्यावतीने (Municipal Corporation) मागील दोन वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची (land acquisition) प्रक्रिया झाली. सुमारे 500 कोटी रुपयांपर्यंत तरतूद असताना 300 कोटी रूपये जास्त पैसे खर्च करून नको त्या ठिकाणी महापालिकेने जागा संपादित केल्या का, हे करायची खरी गरज होती का,
असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडत आहे. तर दुसरीकडे महापालिका प्रशासन (Municipal administration) तसेच स्थायी समिती सभापतीसह सर्व नगरसेवकांनी (Corporators) वेळीच लक्ष देऊन हे का रोखले नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सध्या या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी उच्चस्तरीय समितीच्या वतीने सुरू आहे, यामुळे लवकरच खरे सत्य बाहेर येणार आहे. याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान कायद्याऐवजी ‘काय- द्या’च्या चौकटीत झाली का भूसंपादन प्रक्रिया, अशी चर्चा सुरू असून आगामी राज्य अधिवेशनाससह निवडणुकीत (election) मुद्दा गाजणार हे मात्र नक्की.
महानगरपालिकेत 2020-21 आणि 2021-22 या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीद्वारे झालेल्या 800 कोटींच्या भूसंपादनाच्या चौकशीसाठी (Land Acquisition Inquiry) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या आदेशानंतर चौकशी सुरू झाली आहे, या प्रकरणात नगर रचना विभागाच्या (Town Planning Department) वादग्रस्त सुमारे 70 फायली नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर (Deputy Director of Town Planning Hershal Baviskar) यांनी ताब्यात घेत संचालकांकडे सुपूर्द केल्या आहेत. तर दुसरीकडे महापालिका लेखा विभागातील (Accounts Department) एका उचच पदस्थ अधिकार्‍याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
शासनाने उच्चस्तरीय समिती (High Level Committee) नेमून जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादनात दाखविलेल्या विलक्षण गतिमानतेवर पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांनी देखील संशय व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सध्या समिती काम करीत आहे. समितीला ज्या भूसंपादनाबाबत संशय आला, त्या स्थळांची पाहणी केली आहे. राज्याचे नगररचना संचालक अविनाश पाटील (Town Planning Director Avinash Patil) यांच्यासह इतर सदस्य चौकशीसाठी आले आहेत.
स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या भूसंपादन (Land acquisition) प्रकरणांच्या फाईल पाहून त्यांनी या कामात सदस्यांनी केलेल्या कामकाजाचा आढावा समिती घेत आहे. या प्रकरणात प्राधान्यक्रमाला महत्त्व देण्यात आले नसून समितीला ज्या भूसंपादनाबाबत शंका आली, त्या कामांची पाहणी करण्यासाठी सदस्यांनी थेट स्थळांनाच भेटी दिल्याची चर्चा आहे. शासनाकडे तक्रारी गेल्या होत्या. महापालिकेच्या कामकाजावर टीका करीत पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात, लोकप्रतिनिधीची मुदत संपून प्रशासकीय राजवट सुरु झाल्यानंतर त्यातील अनेक अनावश्यक कामे रद्द करण्यात आली.
राज्य शासनाकडे (state government) करण्यात आलेल्या आर्थिक बेशिस्तीच्या तक्रारी, पालकमंत्र्यांचे आढावा बैठकीतील निरीक्षण (Observations at the review meeting), विद्यमान आयुक्तांकडून आर्थीक बेशिस्तीविरोधात सुरु असलेली मोहीम या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित चौकशीविषयी उत्सुकता आहे. स्थायी समितीच्या आर्थीक बेशिस्तीचे प्रकरण, खर्चाच्या वर्गवारीत भूसंपादनासह ठराविक मुद्यांना दिले गेलेले महत्व, अनावश्यक कामांची घुसखोरी, दायीत्वाचा बोजा, निधीची खातेअंतर्गत वळवावळवी, यासारख्या अनेक प्रकारांबाबत मोठी जंत्रीच यापूर्वीच राज्य शासनाकडे तक्रारीतून देण्यात आली आहे.
बिल्डरांना लाभ
विविध प्रकारच्या चर्चांना सध्या ऊत आले आहे. दरम्यान मागील दोन वर्षांमध्ये नाशिक महापालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) वतीने ज्याप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली त्याप्रमाणे विकासकामांचा धडाका लावणे गरजेचे होते, मात्र तसे न होता कोट्यवधी रुपये फक्त भूसंपादनावर खर्च करण्यात आले. या भूसंपादनामध्ये ज्या लोकांना पैसे किंवा मोबदला अदा करण्यात आला आहे. या यादीवर नजर टाकली असता त्याच्यावर शहरातील अनेक मोठ्या बिल्डरांची नावे देखील प्रकर्षाने जाणवून येत आहे. एकच घराण्यातील अनेक व्यक्तींना यात मोबदला दिला गेला आहे, असे दिसून येत आहे.
जरी ही प्रक्रिया सर्व कायदेशीर असली तरी हे करणे गरजेचे होते का, शहरातील इतर प्रश्नांवर महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करणे अपेक्षित असताना ज्या ठिकाणी आगामी दहा-पंधरा वर्षांमध्ये विकास होणे अपेक्षित नाही अशा ठिकाणी कोट्यवधी रुपये डीपी रोडसाठी देण्यात आले. विशेष म्हणजे ग्रीन जमिनीला देखील चौरस फूट याप्रमाणे पैसे अदा झाल्याचे देखील आरोप होत आहे तर दुसरीकडे ज्या लोकांचे चार-पाच वर्षांपूर्वी भूसंपादन झालेले आहे अशा लोकांना पैसे अदा न करता नवीन प्रकरणी काढून त्यांना मोबदला देण्यात आले आहे. असे भयानक प्रकार सध्या चर्चिला जात आहे. यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री यांच्या पुढाकाराने ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल कोणाकोणाला घातक हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
