नाशिक । रवींद्र केडिया | Nashik
उद्योगांच्या विकासासाठी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व उद्योजकांचा प्रयत्न चाललेला असतो. मात्र प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे त्या संकल्पनांना संथ केले जात असल्याने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.
उद्योगांच्या विकास (Development of industries) व्हावा, त्यांना अत्याधुनिक सेवा (Sophisticated service) मिळाव्यात, यासाठी सातत्याने राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असतात. त्याच अनुषंगाने विविध प्रकल्प आणण्यासाठी शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा करत असतात. मात्र प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे मूळ उद्देशच हरपला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
सिपीआरआय
नाशिक (nashik) उद्योगक्षेत्र (Industry) हे इंजिनिअरिंग (engineering) व इलेक्ट्रिकल उद्योगांचे (Electrical industries) मुख्य केंंद्र आहे. याठिकाणी आंतरराष्ट्रीय उद्योगांसह भारतातील प्रमुख उद्योगांनी आपले उत्पादन केंद्र उभारलेले आहे. इलेक्ट्रिकल क्षेत्रात (electrical field) याची प्रचिती येते. नाशिक इलेक्ट्रिक क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारच्या (central givernment) माध्यमातून सिपीआरआय प्रकल्प (CPRI project) उभारण्यात येणार होता.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून यावर काम केले जात होते. या प्रकल्पासाठी सुमारे 100 एकर भूखंड देण्यात आले. या भूखंडाला कंपाऊंडही झाले. इमारत तयार झाली असल्याचे बोलले जात आहे. या ठिकाणी उभारायच्या यंत्रणा मागवण्यात आल्या असून त्यांच्या उभारणीचे काम गतिमान करण्यात आले आहे. मात्र या सर्व प्रक्रिया इतक्या विलंबित पद्धतीने सुरू आहेत.
त्यामुळे ते केव्हा होईल, याबद्दल उद्योजकही (Entrepreneur) साशंक आहेत. प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिकल साहित्यांच्या तपासणीसाठी उद्योजकांना भोपाळ (bhopal) अथवा बंगळुरू (Bangalore) येथे उत्पादित माल पाठवावा लागतो. त्यात लागणारा वेळ व वाहतूक खर्च लक्षात घेता या उद्योगांसाठी हा प्रकल्प मोठे वरदान ठरणार होता. मात्र त्याच्या उभारणीतच मोठा विलंब होत असल्याने तो केव्हा होणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
डिफेन्स हब
नाशिकला एचएएल (HAL) सारखा देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला (defense sector) लढाऊ विमान (Fighter plane) पुरवणारा कारखाना असल्याने नाशिकला डिफेन्स हब (Defense Hub) निर्माण करण्यासाठी खा. हेमंत गोडसे (mp hemant godse) यांनी शर्थीचे प्रयत्न चालवले होते. या प्रयत्नांना यश आले. शासनाने नाशिकला ‘डिफेन्स हब’ उभारण्यास मंजुरी दिली. त्याचे धुमधडाक्यात उद्घाटनही केले.
मात्र त्यानंतर त्याला मागील दोन ते तीन वर्षांत कोणताच पाठपुरावा न झाल्याने प्रकल्पाच्या मूळ उद्देशालाच हरताल फासला जात असल्याचे दिसून येत आहे. डिफेन्स हबला एचएएलच्या प्रांगणात जागाही देण्यात आली. या प्रकल्पावर काम करण्याची जबाबदारी निमाकडे (neema) देण्यात आली होती. निमाने उपसमितीदेखील उभारली,
मात्र त्यापलीकडे फारसे काही झाले नसल्याचे दिसून येते. ठिकठिकाणाहून केवळ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed project report) मागवण्यापलीकडे फार काही काम झाले नाही. शासन दरबारी नाशिककरांना या प्रकल्पात उत्साह नसल्याची नोंद झाल्याचे समजते. त्यामुळे येणार्या काळात हा प्रकल्प नाशिकहून हलवल्यास शहराला संरक्षण क्षेत्राच्या उत्पादनांसाठी मिळणारी संधी हुकण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
रेल्वे व्हिल कारखाना
नाशिकला रेल्वेच्या (Railways) माध्यमातून चाके बनवण्याचा कारखाना उभारण्यात येणार होता. या कामासाठीदेखील खासदारांनी विशेष प्रयत्न केले. मात्र त्यानंतर या कारखान्याच्या उभारणीला होत असलेला विलंब पाहता हा कारखाना उभा राहण्यासाठी आणखी किती कालावधी घेईल, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
अंबडचा सिइटीपी प्रकल्प
नाशिक औद्योगिक क्षेत्राला सातत्याने भेडसावणार्या प्रदूषित पाण्याच्या (Polluted water) प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून सामुदायिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याला मंजुरी मिळाली. यासाठी एसपीव्ही बनवण्यात आली. जागाही मंजूर करण्यात आली. मात्र या प्रकल्पासाठी लागणार्या निधीतील एमआयडीसीचा शेअर उपलब्ध होऊ न शकल्याने हा प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेला आहे.
या प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचा ठपका ठेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उद्योजकांवर कारवाईचा बडगा उभारला आहे. त्यातून सुमारे 50 उद्योगांना ‘क्लोजर’ नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. शेवटी कंटाळून उद्योजकांनी स्वत:चा वैयक्तीक प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. या उपक्रमासाठी उद्योजकांनी उभारलेला निधी परत वाटप करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा एकदा शासनाच्या ढिसाळ कारभारातच अडकल्याचे दिसून येत आहे.
