कुटीरोद्योगांना गरज प्रोत्साहनाची

सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) ने बेरोजगारीसंदर्भात नवीन ताजी आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार मे -ऑगस्ट 2017 मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.8 टक्के आणि सप्टेंबर ते डिसेंबर 2019 या चार महिन्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर 7.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता. उच्चशिक्षित लोकांच्या बेरोजगारीच्या दरामध्ये 60 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली होती. 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून बेरोजगारीचा विचार करता ही आकडेवारी फारशी सुखद नाही.

आजवर देशभरातील अनेक भारतीय वस्तुंचा डंका जगभरात म्हणजे अरब देशांपासून थेट भूमध्य सागरापर्यंत वाजत असे. कारण आपल्याकडील खेडी ही स्वयंपूर्ण होती. त्यामुळे त्यांची स्वतःची अर्थव्यवस्था होती. प्रत्येक गाव आपली मागणी, खर्च आणि उत्पादन यांच्यासाठी आत्मनिर्भर होते. मात्र याआधीच्या आणि नंतरच्या भारतात झालेल्या बदलांचा क्रम अजूनही तसाच राहिला आहे. भारतातील इंग्रजांच्या राजवटीत तयार माल आणून भारतात विकण्याच्या धोरणामुळे येथील कुटीर उद्योग उद्ध्वस्त झाले. आज स्वतंत्र भारतात चीनने आपली बाजारपेठ काबीज केली आहे.

परिस्थितीचे हे चित्र स्पष्ट संकेत देते आहे की, स्वतंत्र भारतामध्येही शासकीय पातळीवर मोठी चूक झाली आहे. तरुणांमध्ये वाढत्या बेरोजगारीमुळे तर हे स्पष्टच झाले आहे की, शासन आणि लोकशाहीतील शासकांनी आपल्या हिताला आणि स्वार्थाला प्राधान्य देऊन लोकांच्या हिताला तळाची जागा देऊ केली आहे. उद्योगांच्या प्रगतीसाठी ज्या पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, त्याचा अभाव दिसून येतो आहे. उद्यमशीलतेच्या अभावामुळे आधीपासूनच आपल्याकडे जे आहे आणि भविष्यात जे आपल्याला मिळू शकले असते त्या दोन्हींवरही पाणी पडू शकते. उद्यमशीलता असेल तरच अपेक्षित फळ मिळेल आणि त्यातून आर्थिक संपन्नता मिळते. उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्याशिवाय भारताचा विकास होणे शक्य नाही.

भारतातील बेरोजगारीचा प्रश्न संपवण्यासाठी जेव्हा केव्हा प्रयत्न केले गेले, तेव्हा आयात केलेल्या विचारधारा, संकल्पना आणि तंत्रज्ञान यांनी त्यांची जागी घेतली. मात्र अशी विचारधारा आणि तंत्रज्ञान आयात करून कोणत्याही राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होत नाही. भारतीय परिप्रेक्ष्यात विचार करता भारताकडे समाज, तंत्रज्ञान आणि संसाधन भरपूर उपलब्ध आहे. मात्र, त्याची योग्य व्यवस्था लावण्याची गरज आहे. स्वदेशीची मागणी होत असताना त्यानुरूप तंत्रज्ञानाचा विकास केला जाणेही गरजेचे आहे. आवश्यकता नसेल तर स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर भर देऊच नये. अशा तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला पाहिजे ज्यामध्ये अधिकाधिक मानवी श्रमाचा, ताकदीचा वापर करता येऊ शकेल. जेव्हा मागणीमध्ये खूप वाढ होईल आणि मानव श्रमातून तितके उत्पादन वाडवणे शक्य होणार नाही तेव्हा आवश्यक असेल तितकेच यांत्रिकीकरण करावे.

पाश्चात्य देशांमध्येही मानवी श्रम उपलब्ध नसल्यामुळेच तिथे यांत्रिकीकरणचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर केला होता. परंतू भारतासारख्या बहुसंख्याक देशामध्ये हे मॉडेल अपेक्षित नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एकमेव मूलभूत आधार आहे तो म्हणजे सर्वांच्या हाताला काम मिळेत. कौशल्यपूर्ण व्यक्तींच्या मागणीुसार काम करण्याची पद्धती आणि यंत्र यांच्यामध्ये बदल होऊ शकतात. वास्तविक मागणीत वाढ झाली तरीही आपल्या समस्या सुटतील. परंतू मागणी असंच सहज वाढत नाही.

आपल्या क्रयशक्तीवर ते अवलंबून असते. त्यामुळे देशातील लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्याचे प्रयत्नही शासनालाच करावे लागतील. त्यासाठी देशातील प्रत्येक शेवटची व्यक्ती कुटीर उद्योगाशी जोडली गेली पाहिजे. सर्वसाधारण व्यक्ती जे उत्पादन करते, ते कच्चा माल स्वरूपात किंवा तयार उत्पादनाच्या रूपात विकण्याचे प्रयत्न शासनाने केले पाहिजेत. सर्वसामान्य व्यक्तीच्या उत्पादनाला संपूर्ण शासकीय संरक्षण मिळाले पाहिजे.

लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना स्पष्ट आदेशच द्यायला की त्यांना लागणारा कच्चा माल किंवा आवश्यक उत्पादने ही त्यांच्यापेक्षा लहान असलेल्या उद्योगांकडून खरेदी करावेत जेणेकरून कुटीर उद्योगांपासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत पुरवठा साखळी निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या क्रयशक्तीमध्ये वाढ होईल. क्रयशक्तीत वाढ झाल्याने मोठी मागणी निर्माण होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करता येईल. त्यासाठी कुटीर, लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग यांनी कोणती कामे करावीत किंवा कोणती उत्पादने तयार करावीत याचे सुस्पष्टपणे वर्गीकरण शासनाला करावे लागेल. बिस्कीट, ब्रेड, लोणचे, पापड आणि मीठ सारख्या लघुउत्पादक साखळीलाही मोठ्या उद्योगांमध्ये प्रवेश मिळेल तेव्हा लघु उद्योग हे प्रतिस्पर्धी राहणार नाहीत. दीर्घ काळापासून देशामध्ये हेच घडत आलेले आहे. त्यासाठी एक निकष आणि स्पष्ट धोरण करण्याची आवश्यकता आहे.

भविष्यातही मानवी श्रमाला आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवूनच आपल्याला गरजा ठरवाव्या लागतील. त्या गरजा, आवश्यकतांच्या पूर्ततेसाठी कोमत्या उत्पादने आणि त्यांची उपलब्धता यांची यादी करायला हवी. या उत्पादनांनुसार कोणत्या संसाधनांची आणखी आवश्यकता आहे किंवा कोणत्या संसाधनांचा उपयोग होऊ शकणार नाही, या सर्वांची सुस्पष्ट धोरण ठरवावे लागेल. त्या व्यतिरिक्त नव्या संसाधनांचा विकास केला जावा आणि अनुपयोगी संसाधने उपयोगात आणली पाहिजे. जसे उत्तर-पूर्व भारतात बांबूची शेती मोठ्या प्रमाणावर केली जात होती. परंतू बांबूच्या उत्पादनांचा वापर उत्तर, मध्य आणि दक्षिण भाारतामध्ये फारसे प्रचलित नाही.

घरांच्या निर्मितीसाठी बांबूचा पारंपरिक उपयोग केला जातो, मात्र त्यातही आता लोखंडाचा वापर होऊ लागला आहे. बांबूचे खाद्य पदार्थ, स्वयंपाक घरातील उपकरणे, बांबूची भांडी, बांबूचे फर्निचर सुखदायी आणि नैसर्गिक असते. मात्र, उत्तरपूर्व भारतातील ह्या कच्च्या मालाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करून उत्तर पूर्वेकडील अर्थव्यवस्था सुदृढ करावी यासाठी शासनस्तरावर काहीही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत.

एक अचंब्याची गोष्ट म्हणजे नारळाचे पाणी दिल्लीपर्यंत पोहोचण्यासाठी सत्तर वर्ष लागली. अलीकडे उत्तर भारतातील बाजारामध्ये नारळ पाणी उपलब्ध होऊ लागले ही गोष्टही खरीच आहे. अशाच प्रकारे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील सातू आणि बेल रस हरियाणा आणि पंजाबमध्ये पोहोचण्यासाठीही अनेक दशके जावी लागली. ग्रामीण उत्पादन उद्योगांसाठी संजीवनीचे काम करू शकतो. त्यासाठी सरकारने फक्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा विचार करायचा तर, त्यासाठी परदेशी तिजोरीत आपण अब्जावधी परदेशी चलन भरतो आहोत, त्यातून कच्चे आयात करतो. आपल्या उर्जेच्या मागणीनुसार उपलब्ध पर्यायी उर्जा साधनांचा विकास करू शकतो. सौर उर्जेच्या वापरासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करू शकतो.

सौरउर्जेच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने काही प्रयत्न केल्याचे पहायला मिळाले. मात्र हे सर्व प्रयत्न आयात केलेल्या तत्वांना दिलेले प्राधान्य आहे. आपल्याकडील परकीय चलन आपण इस्लामिक राष्ट्रांऐवजी दांभिक चीनला देतो आहोत. सौर पॅनेल आणि लीथियम बॅटरी हे रॉकेट विज्ञान नाही. जेव्हा क्रायोजेनिक इंजिन देण्यास नकार दिला तेव्हा आपण स्वतःच ते इंजिन विकसित केले. आता आपण मंगळ ग्रहावर पोहोचण्याचे प्रयोग करत आहोत. अशा वेळी सौर पॅनल आणि लिथियम बॅटर्‍यांचा विकास आणि उत्पादनही आपल्या पातळीवर करता येऊ शकते.

त्यामुळे उर्जा क्षेत्रात आपण स्वावलंबी होऊन परदेशी चलनाची बचत करू शकतो. या सर्वांसाठी कुटीर, लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग यांच्या क्रमाने गरज, मागणी, उपलब्ध साधनसंपत्ती चा वापर याचबरोबर समन्वय साधणार्या धोरणांची गरज आहे. या सर्व उद्योगांमध्ये सर्वसाधारण व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवावे लागणार आहे. तर देश बेरोजगारीच्या समस्येतून मुक्त होईल.

– अभिजित कुलकर्णी ,उद्योग जगताचे अभ्यासक