तंटामुक्तीचा तंटा कधी मिटेल ?

राजेंद्र पाटील - तरसोद
तंटामुक्तीचा तंटा कधी मिटेल ?

पूर्वी गावातील पारावर तंट्यांचा-भांडणांचा निवाडा व्हायचा, आधुनिकीकरणाने सर्वच क्षेत्रात प्रवेश केला, त्यामुळे पारावरच्या तंट्यांच्या न्याय निवाड्याची प्रथाही संपुष्टात आली. मात्र हा निवाडा आणि त्याचे स्वरूप बघता ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियाना’च्या रूपात हा निवाडा पुन्हा सुरू झाला होता. या अभियानात गावापासून जिल्हा अन् राज्यापर्यंतची यंत्रणा सहभागी झाली. गावागावात मोहिमेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होत चांगले परिणाम दिसू लागले, गावातील तंटे गावातच मिटून एकमेकांचे वैर विसरून नुसते एकत्र आले नाही तर एकत्र गावाच्या विकासात सहभागी होऊ लागले. दुभंगलेल्या मनांचे मनोमिलन झाले, न्यायालये आणि पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी झाला. याचे श्रेय अनेक गावांना, पोलीस प्रशासनाला आणि त्यावेळच्या राज्य शासनाला द्यावे लागेल. ‘शांततेतून समृद्धीकडे’ नेण्याचा मंत्र असणारी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम जागतिक स्तरावरही नावाजली आहे. राष्ट्रा-राष्ट्रातील तंटे मिटवण्याचे काम युनो करते. अशा या जागतिक संघटनेने या मोहिमेची दखल घेतली.

15 ऑगस्ट 2007 रोजी मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री स्व.आर.आर.पाटील यांनी ‘शांततेतून समृध्दीकडे’ असे ब्रीद वाक्य असलेल्या ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान’ ने सातासमुद्रापार जावून महाराष्ट्राचे नावलौकीक वाढविले. मात्र याच अभियानाचा विसर महाराष्ट्र शासनाला पडला आहे. ज्या राज्यात हे अभियान सुरू झाले त्याच राज्याला त्याचा विसर पडावा हे कितपत योग्य आहे, मग ते सरकार कोणतेही असो!

या योजनेत गावपातळीवरील तंटे सामंजस्याने मिटविता यावे यासाठी गाव तंटामुक्त समिती स्थापन झाली. बघता बघता या योजनेचे जाळे संपूर्ण राज्यातील गावागावात पसरले. एवढेच नाही तर अभियानाचा प्रवास सफलही व्हायला लागला.

सर्वच पातळ्यांवर चमकदार कामगिरी केली. अनेक वर्षे प्रलंबीत असलेले किचकट तंटे मिळविण्यात तंटामुक्तीला यश मिळाले. राज्यातील अनेक गावांना ‘तंटामुक्त’ गावांचा बहुमान मिळाला. राज्य शासनाने गाव तंटामुक्त व्हावे यासाठी आकर्षक मोठ्या रक्कमेचे (लोकसंख्येनुसार) बक्षीसही देऊ केले.

यात गावातील तंटामुक्ती अभियान समितीचे श्रम, लोकसहभाग मोलाचा होता. मिळालेले बक्षीस समितीला न मिळता थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर बक्षीस रक्कमेचा निधी जमा होत होता. त्यामुळे यात अफरातफरीचा प्रकार घडण्याची शक्यता कमीच होती, बक्षीसपात्र गावांनी पारदर्शक कामगिरी करत त्या रक्कमेतून गाव विकासासाठी हा निधी खर्च केल्याने गावविकासाला हातभार लागला.

दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी ग्रामसभेतून या अभियानासाठी समितीची निवड होत होती, यामध्ये 30 टक्के महिलांचा सहभाग असावा असा शासन आदेश असल्याने या अभियानात महिलांनीही उत्स्फुर्तपणे सहभागी होत चांगली कामगरी करून दाखवत गावाचे नावलौकीक वाढविले. कालांतराने समितीच्या नेमणुकीवरून क्वचीतच अडथळेही निर्माण झाले ही अपवादात्मक बाब म्हणावी लागेल.

कारण समितीचे अध्यक्षपद निवडताना तंटामुक्तीचा अध्यक्ष हा गुन्हेगार प्रवृत्तीचा नसावा अथवा त्याच्यावर कोणताही गुन्हा अथवा भ्रष्टाचाराचे आरोप नसावेत, त्याचे अवैध धंदे नसावेत असे शासन निर्देश होते. कोणतेही मानधन न घेता ही समिती आपले सेवाकार्य करायची. निवड झालेल्या समितीत अध्यक्षासह विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी जसे की, डॉक्टर, वकील, उद्योजक, पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक आदींचा सहभाग असायचा. त्याचप्रमाणे आपल्या कामाची नोंदही वेळोवेळी ठेवून अभियान सक्षमपणे राबवले जात होते. जिल्हा मुल्यमापन समिती शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार तंटे मिटविले गेले आहेत की नाही, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात आल्या की नाही याची खात्री करून गुण देण्यात येत होते व लोकसंख्येच्या आधारावर बक्षीस देवून गौरव करण्यात येत होता.

गावाचा विकास गावातच झाला पाहिजे तसेच त्या त्या गावातील प्रश्न देखील त्याच ठिकाणी सोडवता आले पाहिजेत ही बाब या अभियानात अधोरेखित केली गेली असल्याने अनेक लहान-मोठे वाद समोपचाराने मिटविले जात होते. ही योजना सर्वंकशरीत्या राबवली गेल्याने त्यास यश देखील मिळाले व शासन स्तरावरून या योजनेला खर्‍या अर्थाने न्याय दिला गेला. न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी व्हावा, दिवाणी दावे, बांधावरील वाद, गावातील किरकोळ वाद हे गावांमध्येच मिटविण्यासाठी शासनाने ही योजना अंमलात आणली. अभियानाच्या माध्यमातून अनेक वाद मिटवून अनेक प्रकरणे मार्गी लावून अनेकांच्या जीवनात नवचैतन्य निर्माण केले. अनेक चांगले उपक्रम राबवून गावाला नंदनवन करून लाखो रूपयांची बक्षिसे मिळाली, परंतु आज अनेक ठिकाणी गावातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ झाली आहे.

‘गाव करी ते राव काय करी’ या म्हणीप्रमाणे लोकसहभागाची व्यापक पार्श्वभूमी लाभलेल्या महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानातून गांव स्वच्छ झाली. इर्षेने पेटून उठलेल्या गावांनी, तिथल्या ग्रामस्थांनी स्वच्छतेतून समृद्धी निर्माण केली. समृद्ध गावांच्या विकासाला अडसर ठरू पाहणार्‍या भांडण-तंट्याच्या निपटार्‍यासाठी 15 ऑगस्ट, 2007 पासून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यात सुरु झाली अन् चित्रच बदललं.

लोकसंख्येच्या आधारावर मिळत होते बक्षीस

1 हजार लोकसंख्येपर्यंत 1 लाख रुपये, 1001 ते 2 हजारपर्यंत 2 लाख रुपये, 2001 ते 3 हजारपर्यंत 3 लाख रुपये, 3001 ते 4 हजारपर्यंत 4 लाख रुपये 4001 ते 5 हजारपर्यंत 5 लाख रुपये 5001 ते 10 हजारपर्यंत 7 लाख रुपये आणि 10001 अथवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावात 10 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येत होता. इतकेच नाही तर ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव’ मोहिमेच्या प्रसिध्दीसाठी पत्रकारांनाही पुरस्कार देण्याची योजना होती. पुरस्कारासाठी वृत्तपत्रांचे, बातमीदार, स्तंभलेखक, मुक्त पत्रकार पात्र ठरत बक्षीसास पात्र ठरले होते.

राज्याचे सरकार बदलले आणि राज्यात एकेकाळी यशस्वी ठरलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियानाला उतरती कळा लागली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारची महत्वाकांक्षी ठरलेली महाराष्ट्र शासनाच्या या अभियानास ब्रेक लागला अन् अभियानाची गती थांबली. सद्यस्थितीत शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे सरकार आहे, हे सरकार तरी या अभियानाकडे लक्ष देईल का? व अभियानास पुन्हा चालना मिळेल का? हा प्रश्न शासनास वर्षपुर्ती झाली तरी अजूनही प्रश्नांकीतच आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com